काठमाडौं, असोज ५ गते । सत्ता गठबन्धनको बुधवार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले दोस्रो पटक संसदबाट अनुमोदित नागरिकता विधेयक संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा यो हुन नसकेकोमा गठबन्धनमा गम्भीर बहस भएको जानकारी दिनुभयो ।
बालुवाटार परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “सम्माननीय राष्ट्रपति, संविधानभित्रको राष्ट्रपति भनेर चिनेका छौँ । जो संसदबाट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि उहाँको हो । त्यसको असर भोलि के पर्छ भनेर राष्ट्रपतिले बुझ्नुपर्थ्यो ।”
प्रतिनिधिसभा संसदबाट फेरि पनि अनुमोदन भएर राष्ट्रपति समक्ष गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको भन्दै यस सम्बन्धमा गठबन्धनको तर्फबाट छिट्टै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो ।
“सम्पूर्ण पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति आउँदैछ । संविधान नमान्ने काम राष्ट्रअध्यक्षबाट भए के हुन्छ ? भनेर सरसल्लाह गरेर निर्णय गर्छौँ”, यस विषयमा गम्भीर छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिको कदमबारे संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) ले दुई पटक पारित गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्धारित समयभित्र प्रमाणीकरण हुन सकेन ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको थियो । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि मङ्गलबार मध्यराति १२ बजे समाप्त भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि दुवै सदनले पहिलो पटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक पारित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनः विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै आठ बुँदासहित साउन २९ गते संसदमा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनः विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
