आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं, असोज ४ गते । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ। 

मंगलबार काठमाडौंमा भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य आयात प्रतिस्थापन र व्यापार घाटासँग भएको भन्दै कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई आन्तरिक बजार मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। 

मन्त्री शर्माले नेपाली उत्पादन बढाएर विदेशमा निर्यात बढाउनको लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन उद्योगमा बढाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो। उहाँले उत्पादनमूलक उद्योगमा दिने १ करोडसम्मको कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने बताउनु भयो। 

मन्त्री शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अभावका कारण धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने बताउनु भयो। उहाँले पुगेका औद्योगिक क्षेत्रलाई सरकारले बचाउन नसके देशको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नभएको दाबी गर्नुभयो। 

अर्थमन्त्री शर्माले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको प्रिमियम २ प्रतिशत बढी भएको भन्दै कम गर्न राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। 

मन्त्री शर्माले उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने भन्दै सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत आयात कम गर्ने मूल उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले तरलता चाप समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रालय र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग वृहत् छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री शर्माले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसके मुलुक आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउनको लागि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले सरकारले अब ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा भएको स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धि गर्ने बताउनु भयो। 

मन्त्री शर्माले कृषि कर्जा लिएर जग्गामा लगानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले साना किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्र सबल बनाउनको लागि अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, "सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको छ। सरकारी संस्थानमा भएको कोषको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको छ। साना किसानलाई उनीहरूको घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि यसले काम गर्नेछ। अहिले लघुवित्तमा प्रश्न उठेको छ। गरिबलाई महँगो ब्याजमा ऋण दिएर गरिबहरू समस्यामा परेको बाहिर आइरहेको छ। यो सन्दर्भमा बजेटले समेटेको र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबैभन्दा कमजोर समुदाय, साना किसान र साना उद्यमी भएको ठाउँमा पु¥याउनु पर्छ भन्ने विषय बजेटले व्यवस्था गरेको छ।’’  

मन्त्री शर्माले सरकारले लघुवित्त लगानी कोष बनाउने तयारी गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी संस्थानमा भएका कोषको समेत लगानी रहने गरी मन्त्रालयले लघुवित्त लगानी कोष नियमावली र कार्यविधि बनाइरहेको बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले गरीबको घरमै सहुलियत ऋण पुग्ने गरी कोष निर्माण कार्य अघि बढेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण सबै भन्दा कमजोर समुदाय, साना किसान र साना उद्यमी भएको ठाउँमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।