काठमाडौँ, भदौ २२ गते । भाषा आयोगले नेपाली भाषालाई पनि मातृभाषाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। नेपाली भाषासहित नेपालका सबै भाषा मातृभाषा र राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने अर्थमा आयोगले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको हो।
आयोगले मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाली भाषालाई पनि मातृभाषा हो भनी स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष डा। लवदेव अवस्थीले भन्नुभयो, “नेपाली भाषा मातृभाषा नहुने कुनै आधार छैन। त्यसैले यसलाई पनि मातृभाषाका रूपमा व्याख्या गरेका हौँ।”
बालबालिकाले आफ्ना आमा, बाबु, हजुरआमा, हजुरबुवा, घरपरिवारका अन्य सदस्यका साथै नजिकका आफन्तबाट प्राप्त गरेको भाषा मातृभाषा हो भन्दै व्यक्तिको पहिलो भाषा मातृभाषा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वक्तालाई जुन भाषामा बोलचाल गर्न सहज हुन्छ त्यो भाषा मातृभाषा हुन्छ भन्दै आयोगले व्यक्तिको बोलचालको भाषा नभए पनि जातिगत पहिचान बोकेको भाषा पनि मातृभाषा हुन सक्नेमा आयोगको स्पष्ट धारणा प्रतिवेदनमार्फत अभिव्यक्त भएको छ।
“एउटा व्यक्तिको मातृभाषा एउटाभन्दा बढी पनि हुन सक्छ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “आयोगको बुझाइमा नेपाली जनताले नेपालमा बोल्ने सबै भाषा मातृभाषा र राष्ट्रभाषा हुन्।” अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले शिक्षणको माध्यम भाषाअन्तर्गत विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षणको माध्यम नेपाली भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा वा दुवै भाषा वा सम्बन्धित नेपाली समुदायको मातृभाषा हुन सक्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिदिएको छ। सोही अर्थमा आयोगले आफ्नो व्याख्या गरेको बताइएको छ।
२०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपाली भाषाका मातृभाषी वक्ता ४४।६४ प्रतिशत र दोस्रो भाषाका रूपमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने ३२।७७ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो। नेपालमा बोलिने १९ वटा भाषा एक लाखभन्दा बढी वक्ता भएका भाषाका रूपमा रहेका छन्। यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ९५।९१ प्रतिशत हो। बाँकी १०४ वटा भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या ४।०९ प्रतिशत मात्र छन्।
आयोगले मङ्गलबार बुझाएको छैटौँ प्रतिवेदनमा स्थानीय तहबाटै अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई प्रारम्भिक कक्षादेखि नै संस्थागत गर्ने कार्यले नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनको सम्मान नभएको ठहर गरिएको छ। यसका बारेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यो पछिल्लो प्रतिवेदनमार्फत भाषा आयोगले सङ्घीय भाषा नीति र सङ्घीय भाषा ऐन निर्माण गर्न, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माण गर्न, प्रदेशको सरकारी कामकाजका भाषालाई सङ्घीय मान्यता प्रदान गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्न, प्रारम्भिक बालविकासदेखि न्यूनतम कक्षा तीनसम्म सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयमा मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा प्रदान गर्न, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको पठनपाठनको माध्यम भाषा, प्रश्नपत्रको भाषा र प्रमाणपत्रको भाषा देवनागरी लिपिमा हुनुपर्नेलगायतका सिफारिस गरेको छ।
यसैगरी भाषा अनुसन्धान तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना गर्न, प्रदेशगत भाषा अनुगमन कार्यप्रणाली निर्माण गर्न, भाषाका शहीदको अभिलेख सङ्कलन गर्न, नेपाली वा मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले यसअघि सरकारलाई गरेका सिफारिस अधिकांश नै कार्यान्वयनमा आएको पाइँदैन। आयोगका अध्यक्ष डा। अवस्थीले आयोगले गरेका सिफारिस यदाकदा मात्र कार्यान्वयनमा आएको तर अधिकांश कार्यान्वयन नहुनुले राज्यले भाषाका बारेमा उपहास गरेको अनुभूति भएको बताउनुभयो। “सरकार भाषाप्रति धेरै सचेत भएको देखिएन। कतिपय भाषा लोप हुँदै गएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
आयोगका अध्यक्ष डा। अवस्थीको कार्यकाल बुधबारबाट सकिँदै छ। छ वर्षको कार्यकालबारे समीक्षा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो। यस अवधिमा भाषाबारे एजेन्डा सेटिङ हुन सकेको छ।”
