काठमाडौँ, भदौ १६ गते । नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको तयारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ लाई परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । यो सन्धि सन् २०१९ मा नवीकरण भएको थियो । यो सन्धिमा प्रत्येक सात/सात वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने प्रावधान छ । दुवै पक्ष सहमतिमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जनसहित नवीकरण हुनसक्छ ।
व्यापार र पारवहन सन्धि छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुने गर्छ । यस पटक भने दुवैको पुनरावलोकन गर्ने गरी छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सन् २०१९ पछि सन्धिबारे तीन पटक दुवै पक्षबीच ‘रिभ्यु मिटिङ’ भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुख्य एजेन्डा
यी बैठकमा नेपालले कृषिजन्य वस्तु (प्राथमिक वस्तु) आयात निर्यातमा कर नलगाउने विषय उठाइएको छ ।
‘नन रेसिप्रोकल एग्रिमेन्ट अन इम्पोर्ट अफ प्राइमरी प्रडक्ट्स’ प्राविधिक सहयोग, चार उत्पादन (धागो, वनस्पति घिउ, तामाको तारलगायत)मा स्थिर कोटा, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, स्थानीय अधिकारीको संयुक्त बैठक र तिनको कार्यान्वयन, नाकामा व्यापार पूर्वाधार निर्माण, अतिरिक्त व्यापार मार्गलगायतका विषयलाई नेपालले उठाइएको छ । भारतमा निर्यात हुने नेपाली वस्तुको ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने वर्तमान व्यवस्थालाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने विषय पनि अगाडि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै भारतबाट आयात हुने कृषिजन्य उत्पादनमा नेपालले ९ प्रतिशत कृषि विकास शुल्क लगाउँदै आएकामा भारतीय पक्षले यसलाई हटाउन माग गरेको छ । भारत सरकारले कृषिमा धेरै अनुदान दिइरहेकाले कृषि विकास शुल्क हटाउँदा स्वदेशी वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले यो शुल्क यथावत् राख्ने धारणा बैठकमा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह सहमति नजिक
नेपालले भारतसँग थप दुईवटा सामुद्रिक बन्दरगाह (पोर्ट) उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । भारतको उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह उपलब्ध गराइदिन नेपालले भारतीय पक्षलाई अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई बन्दरगाह उपलब्ध गराउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले यस विषयमा छलफल भइरहेको र निर्णय भने भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । नेपालको मागअनुसार थप दुई बन्दरगाह खुला गर्ने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहे पनि निर्णय नभइसकेको बताइएको छ । नेपाल–भारत व्यापार र पारवहनलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएका र विभिन्न गतिविधिमा संलग्न व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले पनि भारत सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
भारतीय अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘दी प्रिन्ट’ले थप नयाँ दुई सामुद्रिक बन्दरगाह खुला गर्न भारत सरकार सहमत रहेको कुरा सरकारी स्रोतलाई उल्लेख गर्दै लेखेको छ । अहिले नेपाललले भारतको विशाखापट्नम र कोलकाता सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ ।
युरोपसँग व्यापारका लागि सहज हुने
व्यापारविज्ञ सैँजूले दुईवटा सामुद्रिक बन्दरगाह खुला गरेर निर्यातमा सहज हुनका साथै लागतसमेत कमी हुने बताउनुभयो । “युरोपमा सामान निर्यात गर्न कोलकाता सामुद्रिक बन्दरगाहबाट गर्नुपरेको थियो, जुन धेरै टाढा थियो । अब नयाँ मुन्द्रा पोर्टबाट निर्यात गर्दा धेरै नजिक पर्ने हुँदा सहज हुन्छ,” सैँजूले भन्नुभयो । नयाँ सामुद्रिक बन्दरगाहले नेपालको आयात निर्यातलाई नै सहज पार्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
व्यापार सहजीकरणमा जोड
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भारत हो । नेपालले सबैभन्दा बढी भारतबाटै आयात गर्छ भने सबैभन्दा धेरै निर्यात पनि भारतमै गर्छ । नेपालले गर्ने कुल व्यापारको करिब ६४ प्रतिशत हिस्सा भारतसँगको रहेको छ ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा सोयाबिन आयल, पाम आयल, जुटका सामग्री, धागो, जुस, अलैँची, चियालगायत रहेका छन् । त्यस्तै भारतबाट नेपालमा आयात हुने मुख्य वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र पार्टस्हरू, मेसिनरी, एमएस बिलेट, धान, चामललगायत रहेका छन्।नेपाल–भारतबीचको व्यापार असन्तुलन, उच्च व्यापार लागत, पूर्वाधारको प्रयोगमा सहजीकरणको आवश्यकता, भन्सार एवं गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
