काठमाडौँ, भदौ १६ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमविपरीत निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउन सुरु गरेसँगै अन्य महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाले पनि त्यस्ता संरचना हटाउन थालेका छन्।
कतिपय पालिकाले काठमाडौँ महानगरजस्तै भौतिक रूपमा नै अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिसकेका छन् भने कतिपयले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सचेत गराउन थालेका छन्। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि अटेर गरे अनधिकृत संरचना हटाउन भौतिक रूपमा नै उत्रने ती पालिकाले जनाएका छन्। खासगरी ठूला सहर र सहरउन्मुख पालिकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार कतिपय पालिकाले अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना हटाए भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि भौतिक संरचना हटाउने क्रम बढ्दै गएको जनाएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाले गत सातादेखि नै नगरपालिकाभित्रका अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ। नगरपालिका प्रमुख राजकुमार नकर्मीले नगरपालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरेको र यो क्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्डविपरीत बनेका भौतिक संरचनाको नियमन गरी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम सुरु भएको छ।” उहाँले आगामी दिनमा मापदण्डविपरीत बनेका भौतिक संरचना, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमणलगायत कार्यको नियमित अनुगमन गरी त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताउनुभयो।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमालले गत असार १ गतेदेखि नै उपमहानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा खोलानाला मिचेर बनेका भौतिक संरचना भत्काउन सुरु गरिएको बताउँदै आफ्नो अभियानका बारेमा सञ्चारमाध्यममा समाचार नआएकाले ओझेलमा परेको उल्लेख गर्नुभयो।
पछिल्लो पटक धनगढीको मुख्य सडक आसपास अनधिकृत रूपमा बनेका संरचना हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “बाटोको छेउमा टहरा बनाएर आमजनजीवनमा बाधा पु-याउने काम कसैले गर्छ भने त्यसलाई हटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो।”
पोखरा महानगरपालिका, हेटाैँडा उपमहानगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले अनधिकृत संरचना हटाउन सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाले अरनिको राजमार्गमा सहरी सौन्दर्य कायम गर्न लागेको र अवरोध पु-याएका संरचना हटाउनका लागि सूचना जारी गरिएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सडकको सर्भिस ट्रयाकमा र फुटपाथमा मोटरसाइकल पार्किङ गर्ने, घरको सेड ब्याक छोडिएका ठाउँमा ठेलागाडा राख्नेलगायतका कार्यले सडक अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तो संरचना हटाउन नगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ।” उहाँले घर र सार्वजनिक भवन भने मापदण्डअनुसार बनेका छन् वा छैनन् भनेर नगरपालिकाले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो।
ललितपुर महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा अहिलेसम्म भूमिगत पार्किङलाई अन्य प्रयोजनमा लगाएको भवन नभेटिएको दाबी गरेको छ। नगर प्रहरीको नेतृत्वमा दुई महिनादेखि भूमिगत पार्किङ भएका भवनको निगरानी गरेको तर त्यस्तो पार्किङलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगरेको नपाइएको महानगरले जनाएको छ। महानगरले गत असार ६ गते ट्राफिक व्यवस्थापन बारे २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा सपिङ मल र व्यावसायिक भवनमा रहेका पार्किङ प्रयोजन अनुसार छ की छैन भनेर अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो।
