काठमाडौँ, असोज २ गते। मिथ्या र भ्रामक सूचना रोक्न व्यक्ति स्वंय अनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँगको सहकार्यमा बिहीबार ललितपुरमा गरेको ‘मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाःखबर नियन्त्रणमा सरोकारवालाको दायित्व’ विषयक संवाद कार्यक्रममा सही सूचना समयमा दिइएमा भ्रामक सूचना कम हुनेमा जोड दिइएको हो।
कार्यक्रममा गएको भदौ २३ पछिको घटनाक्रम र त्यसपछि फैलाइएका भ्रामक सूचनाबारे प्रस्तुति दिँदै सीएमआर नेपालका निर्देशक उज्ज्वल आचार्यले जेनजी आन्दोनलका क्रममा प्रतिष्ठित सञ्चारमाध्यमबाट नै भ्रामक र मिथ्या सूचना प्रवाह गरिएको पाइएको बताउनुभयो।
उहाँले मिथ्या खबर बढेको बारेमा उदाहरण दिँदै ‘पशुपति मन्दिर जलाउन खोजिएको, जेन–जीको आन्दोलन राजतन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि तथा हिन्दु राज्य घोषणाका लागि भएको’लगायतका भ्रामक र मिथ्या सूचना यसबीचमा फैलाइएको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँकाअनुसार राजनीतिक समूह, अतिवादी समूह, व्यापारिक समूह, गैरव्यावसायिक सञ्चारमाध्यम, विदेशी सरकार, आफ्नै सरकारले मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाउँछन्। यस्तो सूचना फैलाउँदा गलत सन्दर्भका भिडिओको प्रयोग, हिंसा र भयलाई अतिरञ्जना, धार्मिक र सांस्कृतिक प्रतिकमाथि आक्रमण, नेता र राजनीतिक वर्गबारे भ्रम, राजनीतिक एजेन्डा प्रवाह गरिने आचार्यको भनाइ छ।
मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रतिकार्यका लागि सही सूचना समयमै प्रवाह हुनुपर्ने र यसविरुद्धको भ्रम चिर्न राज्य, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजको सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो।
राष्टि«य सभाका सांसद पदम परियारले विभिन्न खाले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरूले भ्रामक सूचना फैलाउने गरेको बताउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासङ्घकी उपाध्यक्ष नितु पण्डितले मिथ्या सूचना फैलाउने काम सञ्चारमाध्यमबाट पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो।
मिथ्या र भ्रामक सूचनाको परिणाम भयावह हुने भएकाले सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई पत्रकार आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो।
प्रेस काउन्सिलकी सदस्य निमा काफ्लेले वास्तविक समाचारभन्दा भ्रामक समाचार र कयौँ गुणा छिटो फैलिने भएकाले पनि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलिने र फैलाइने गरि दुई प्रकारको हुने बताउनुभयो।
सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयको आधिकारिक लोगो प्रयोग गरेरै ठगीका घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत नै बढी भइरहेको भन्दै उहाँले आधारभूत तथ्य जाँच गरेर मात्र यस्ता समाचारको विश्वास गर्न उहाँको अनुरोध छ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता राधिका खतिवडाले ब्रेकिङ समाचार दिने होडमा तथा प्रचार गर्न, भ्यूज बढाउन र पैसा कमाउने लोभमा भ्रामक र मिथ्या सूचना तथा जानकारी आउने गरेको बताउनुभयो।
अपराध संहिताको दफा ७०, साइबर अपराध सम्बन्धी ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐनले गलत र भ्रामक सूचना फैलाउनेलाई रोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता खतिवडाको भनाइ छ।
प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झविन्द्र भूसालले सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गर्ने सामग्रीमाथि नियमित अनुगमन गरिरहेको भन्दै तथ्य जाँचलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो।
उहाँले फागुन २१ मा घोषणा गरेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भ्रामक सूचना थप फैलिन सक्ने भएकाले यसलाई रोक्नका लागि काउन्सिलले छलफल अघि बढाएकोसमेत जानकारी दिनुभयो।
सङ्घीय संसद सचिवालयका उपसचिव दशरथ धमलाले सचेत व्यक्तिको परिचय आफैले दिनुपर्ने बताउनुभयो। सञ्चारमाध्यमले उक्साउने, आक्रामक बनाउने जस्ता समाचारलाई प्राथमिकता दिन नहुने उहाँको भनाइ छ।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरमका संस्थापक तारानाथ दहालले कानुन नबनेकाले नै मिथ्या र भ्रामक सूचनालाई फैलिनबाट रोक्न समस्या भएको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय युवा परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेहनाथ गौतमले युवा शक्तिकरणमा परिषद्ले जोड दिँदै आएको जानकारी गराउँदै युवाहरूको आचरण, सही सूचना, भए गरेका सकारात्मक कामका बारेमा जानकारी गराउने अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
युवा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष तथा समाजकल्याण परिषद्का सदस्य नारायण गिरीले सामाजिक सञ्जालसँगै सञ्चारमाध्यम जस्ता संस्थालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
