काठमाडौँ, असोज २ गते । यसअगाडि नै खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नभइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनी भएपछि स्थानीय तहका सेवा प्रवाह झनै प्रभावित भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौको दोस्रो साता स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो ।
मन्त्रालयले दुई चरणमा गरी १२२ जना उपसचिवमध्ये १०५ वटा नगरपालिकामा र ९७ जना शाखा अधिकृतमध्ये ८६ जना अधिकृतलाई गाउँपालिकामा खटाएर स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अन्त्य गरिएको घोषणा गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाए पनि अहिले केही स्थानीय तहमा बाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन गएका छैनन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले खटाइएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको दायित्व भएकाले अहिलेको विषम परिस्थितिमा खटाइएका ठाउँमा कर्मचारी जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दसैँको मुखमा कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने कार्यमा सहजताका लागि पनि खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा जानु पर्छ ।”
कतिपय कर्मचारी जनप्रतिनिधिको जबरजस्ती दबाब, कामको चाप, जेनजी आन्दोलनको आंशिक प्रभाव, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुन गए पनि जनप्रतिनिधिले हाजिर नगराई फर्काइएको, कतिपय कर्मचारी आफ्नो व्यक्तिगत, स्वास्थ्य र पारिवारिक समस्याले गर्दा स्थानीय तहमा जान नमानेको हुन सक्ने बुझाइ मन्त्रालयको छ ।
त्यस्तै निवर्तमान सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले यसअगाडि स्थानीय तहमा नगएका कतिपय शाखा अधिकृत र उपसचिवलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरू त्यहाँ जान नमानेका हुन् ।
खटाइएका तर हाजिर हुन नगएका कर्मचारीलाई यथाशीघ्र आफ्नो जिम्मेवारीमा उपस्थित हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, केही कर्मचारी तोकिएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुँदा नियमित कामकाजमा असर परेको भन्दै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल रमाना दिन यसअगाडि नै मन्त्रालयले निर्देशनसमेत गरिसकेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयले घोषणा गरे पनि अहिले पनि सय स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्तकै भरमा छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले अहिले पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा स्थानीय तहमा दीर्घकालीन महत्वका काम अलपत्र पर्दै आएको गुनासो गर्नुभयो ।
