काठमाडौँ, भदौ २२ गते । सरकारले आइतबार २२ औँ निजामती सेवा दिवस भव्य रूपमा मनाउँदै छ । विगत पाँच वर्षदेखि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने एउटै नाराका साथ निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको पालामा २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो ।
निजामती सेवाप्रति जनचासो बढाउने, सेवाको गतिशीलतामा वृद्धि गर्ने, सुशासन कायम गर्न निजामती सेवाको भूमिका प्रभावकारी पार्ने, युवा जनशक्ति र बजारको उत्कृष्ट प्रतिभालाई निजामती सेवाप्रति आकर्षित गर्न निजामती सेवा दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य हो ।
निजामती प्रशासन स्थायी सरकार भए पनि यसले प्रदान गर्ने सेवाप्रति आमनागरिक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् । निजामती कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा झन्झटिलो र प्रक्रियामुखी भएकाले सेवाग्राही निजामती सेवाप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । संविधान जारी भएको १० वर्षमा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहप्रति उत्साह नभएको निजामती कर्मचारीको गुनासो छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले निजामती सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाई निजामती सेवाप्रति जनविश्वास वृद्धि गराउँदै जानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । अबका निजामती कर्मचारीले सूचना र प्रविधिलाई उच्चतम रूपमा सदुपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सचिव पन्थले भन्नुभयो, “अबको निजामती प्रशासन व्यावसायिक र सिर्जनशील हुनु पर्छ, अहिले निजामती सेवा प्रक्रियामुखी भएकाले सेवाग्राहीले निजामती सेवाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको हो; अब निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री सेवा बनाउनुको विकल्प छैन ।” उहाँले राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन नै भएकाले परम्परागत निजामती प्रशासनले मात्र परिणाम दिन नसक्ने भन्दै निजामती प्रशासन निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सेवाग्राहीको प्रिय बन्ने सङ्कल्प गर्नु पर्छ
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले अहिले निजामती प्रशासन जनताको प्रिय सेवा बन्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँका अनुसार निजामती सेवाले जनताको विश्वास पनि जित्न सकेन, राजनीतिक नेतृत्व पनि निजामती प्रशासनप्रति सकारात्मक बन्न नसक्दा निजामती सेवा दैनिक कमजोर जस्तो बन्दै गएको हो । अहिले निजी क्षेत्रले पनि निजामती कर्मचारीलाई अवरोधकका रूपमा हेर्ने गरेको छ ।
मैनालीले भन्नुभयो, “अब निजामती सेवा दिवस मनाउने क्रममा निजामती प्रशासनप्रति आमनागरिक किन सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ, सेवाग्राहीको जनप्रिय बन्ने कर्मचारीले सङ्कल्प गर्नु पर्छ ।” सबै कार्यालय प्रमुखले कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीलाई आफैँले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष भेटेर तपाईंले सेवा लिने क्रममा कुनै समस्या आएको छ भनेर सोधेर त्यस्तो समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने गरी रचनात्मक काम गर्नसमेत उहाँले सुझाव दिनुभयो । नयाँ नयाँ प्रविधिसँग कर्मचारीलाई जोड्दै जान नसक्दाको असर निजामती प्रशासनमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहाल छिटो छिटो परिवर्तन भइरहने राजनीतिक नेतृत्व र लामो समयसम्म कर्मचारीको वृत्ति विकास नभएकाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुँदा निजामती प्रशासन नतिजामुखी बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब निजामती प्रशासन आकारमा सानो तर बहुसिप भएको, कार्यसम्पादनद्वारा जनविश्वास जित्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्छ ।”
ऐन जारी भएपछि कर्मचारीको मनोबल स्वतः उच्च हुन्छ
मन्त्री भगवती न्यौपाने
निजामती प्रशासनलाई सुशासनमुखी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्नेतर्फ मेरो ध्यान गएको छ । कर्मचारी संयन्त्र व्यवस्थित बनाउनका लागि पहिला कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनमा म निरन्तर लागिपरेको छु । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा चक्रीय रूपमा पूर्वअनुमानयोग्य सरुवा प्रणालीको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन जारी भएपछि सरुवा प्रणालीको समस्या आफैँ समाधान हुन्छ । सफ्टवेयर निर्माण गरी भौतिक रूपमा मन्त्री र सचिवलाई भेटेर कर्मचारी सरुवा हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । असोज महिनाभरमा सरुवाको सफ्टवेयर निर्माण भइसक्ने छ ।
आफूले सेवाग्राही र कर्मचारीलाई पनि सेवा लिने क्रममा कुनै गुनासो भयो भने मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रमा उजुरी गर्न आग्रह गर्दै आएको छु । निजामती सेवालाई क्रमिक रूपमा सूचना प्रविधिमैत्री सेवा बनाउँदै जाने अबको निजामती प्रशासनको लक्ष्य हो । सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएदेखि अहिलेसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकाले कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन नसकेको हो । अब ऐन जारी भएपछि कर्मचारीको मनोबल स्वतः बढ्दै जान्छ । सरकारले बनाएको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीले इमानदारीका साथ लाग्नु पर्छ । सरकारले पनि वृत्ति विकास हुने गरी वातावरण बनाइदिनु पर्छ, त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ ।
