सार्वजनिक प्रशासन राज्यको शासनव्यवस्था सञ्चालन तथा सरकारको नीति, नियम लागु गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, जनतामा आवश्यक वस्तु र सेवा प्रवाहको सुनिश्चित गर्नु, सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु जस्ता लोककल्याणकारी क्रियाकलाप सरकारको मूल दायित्व हो । नागरिक र सरकारबिचको सम्बन्ध जोड्ने प्रमुख माध्यम भनेकै सार्वजनिक सेवा हो । सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता कायम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वका आधारमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र नागरिकबिच भेट हुने सङ्गमस्थल पनि हो । तसर्थ राज्यको प्रमुख दायित्व सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका माध्यमबाट सुशासन स्थापित र अभिवृद्धि गर्नु हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट हुने सेवाले नै सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कडी भनेकै निजामती प्रशासन हो ।
सङ्घीय शासनव्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा सेवा प्रवाहका लागि सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रको प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । जुन संयन्त्र निजामती कर्मचारीको संरचना हो । प्रशासनयन्त्रको जनमुखी कार्यशैली, सेवा प्रवाहका लागि सक्रियताले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको निर्धारण गरिरहेको हुन्छ । यसैका आधारमा नै सरकारको प्रभावकारिता वा लोकप्रियताको मापन हुने गर्छ । यसकारण प्रशासनयन्त्र सरकारको लोकप्रियता वा अलोकप्रियताको निर्धारक तत्वका रूपमा रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, मर्यादित बनाउने हेतुले प्रशासन सुधारका कार्य यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिँदै आइएको छ । जुन सरकारले तिनै तहमा निरन्तर गर्दै आएको छ ।
अहिले सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिक पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भने हुन सकेका छैनन् तर पनि तिनै तहमा सरकारका कर्मचारी संयन्त्रले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै आएको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताका लागि प्रवर्र्धनात्मक र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गरी योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियाद्वारा सुदृढ राज्यको निर्माण गर्नु निजामती प्रशासनको प्रमुख दायित्व हो ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले भदौ २२ गते २२ औँ निजामती सेवा दिवस भव्य र सभ्य रूपमा मनाउँदै छ । निजामती सेवा दिवसका सन्दर्भमा विविध रचनात्मक कार्य हुँदै आए पनि अन्य समयमा भने कर्मचारीतन्त्रबाट यस्तो कार्यक्रम खासै हुँदैनन् । २०८२ असार ३१ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भगवती न्यौपानेले मन्त्रीको पद बहाली गरेसँगै निजामती प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रयासको थालनी गर्नुभएको छ ।
स्थानीय तहमा निमित्त प्रप्रअको अन्त्य
प्रशासनिक सङ्घीयताको आधारस्तम्भ मानिएको स्थानीय तहमा पहिलो पटक पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको छ । पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा पठाएसँगै अब स्थानीय तहमा सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सङ्घीय शासनव्यवस्था सुरु भएदेखि कुनै न कुनै स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहँदै आए पनि गत सातादेखि मन्त्रीकै पहलमा स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिएको हो ।
मन्त्री न्यौपानेका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार अवकाशको चरणमा रहेका कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयले पारदर्शिता, कार्यकुशलता र भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाएको हो । यसक्रममा दुई वर्षभन्दा बढी मन्त्रालय वा अन्तर्गत कार्यरत, उपत्यकाकेन्द्रित कार्यालयमै सीमित, स्थानीय तहमा काम नगरेका, प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका तथा फाजिल वा अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको हुँदा यसअघि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको आर्थिक वा प्रशासनिक जिम्मेवारी स्वतः रद्द भएको छ । अब कुनै पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा निमित्त जोसुकै भए पनि ती कर्मचारीलाई कुनै प्रकारको आर्थिक अधिकार नदिने नीति मन्त्रालयको छ ।
“सुशासनको मुख्य औजार कर्मचारी प्रशासन हो, यसलाई निरन्तर सुधार र परिमार्जन गर्नु पर्छ । यो काममा म निरन्तर लागिरहेकी छु । यस क्रममा मैले घोषणा गरेकी थिएँ, स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु,” मन्त्री न्यौपानेले भन्नुभयो । अब पूर्ण जिम्मेवारीसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्षमतालाई सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भरमग्दुर उपयोग गर्नु पर्छ ।
सुशासन कायम हुँदै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यप्रकृति, कार्यबोझ र संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारीसँग मेल नखाने गरी एवं दोहोरो पर्ने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) मापदण्ड निर्माण गर्दै छ । अहिले राष्ट्रिय मापदण्डको अभावमा तिनै तहमा कर्मचारी दरबन्दीमा निरन्तर विस्तार हुँदै गएको ठहर सरकारको छ । साथै मुलुकले धान्न नसक्ने गरी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने तीन तहमा कर्मचारी दरबन्दी बढ्दै जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको हो । यसले तिनै तहमा सुशासन कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले नयाँ सङ्गठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना वा मौजुदा संरचनामा परिवर्तन गर्दा निश्चित वस्तुगत मापदण्डका आधारमा गर्ने गरी व्यवस्थित बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी राज्यलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न लागेको हो ।
गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र
सरकारले हेलो सरकारमार्फत समग्र पक्षको गुनासो सुनुवाइ गर्दै आए पनि खास गरी निजामती कर्मचारीकै गुनासो सम्बोधन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुनासो व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । कर्मचारीको गुनासोलाई सम्भव भएसम्म तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यको थालनी गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजीकरण, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन र स्थानीय तहको सबलीकरण तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध र सहयोग गर्न हटलाइन, टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमार्फत र व्यक्ति प्रत्यक्ष उपस्थित भई सुशासन र सेवा प्रवाहबारे गुनासो गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त गुनासोलाई तत्काल समाधान गर्न सकिने गरी उपसचिवको नेतृत्वमा कर्मचारीको डेडिकेट टिम परिचालन गरी कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाहको गुनासो सङ्कलन गरी समाधान गर्ने काम थालनी भएको छ । गुनासो केन्द्रमा आएका अधिकांश गुनासा सम्बोधन हुँदै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा स्थलगत सहजीकरण
विसं २०७४ मा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएदेखि नै एक सयदेखि तीन सय वटासम्म स्थानीय तहले समयमा नै गाउँ र नगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्री न्यौपानेको पद बहाली भएसँगै अहिले स्थानीय तहको स्थलगत निरीक्षण गरी समयमा नै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहको स्थलगत सहजीकरण गरी बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन निश्चित समयसीमा तोक्न बाध्य पारिएको छ । यसले स्थानीय तहमा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको बेथितिको अन्त्य भई स्थानीय तहमा सुशासन कायम भएको छ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । यसले स्थानीय तहमा असल अभ्यास कायम भई सुशासन स्थापित हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरिँदै
संविधानमा प्रदेशका लागि सङ्घीय सरकारले र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन प्रदेश लोक सेवा आयोगले बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । कतिय कानुन भने स्थानीय तह आफैँले बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा, कर सङ्कलनका लागि मापदण्डलगायतका कानुन प्रदेश सरकारले बनाए पनि संविधानको एकल साझा अनुसूचीमा उल्लेख भएका कानुन भने अझै बन्न सकेका छैनन् । सरकारले स्थानीय तहमा विधिको शासन कायम गर्न भन्दै ६२ वटा नमुना कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहलाई पठाइएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहले सोही कानुन कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । संविधानका अनुसूचीसँग बाँधिएका कतिपय कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
अब सरकारले प्रशासनिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नु पर्छ । सबै प्रदेश सरकारले यसअगाडि बनाएको प्रदेश निजामती सेवालाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी पूर्ति गरी सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नु पर्छ ।
