काठमाडौँ, भदौ १३ गते । जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधाप्रति मात्र आकर्षित हुन्छन् भन्ने भाष्य समाजमा निर्माण भइरहँदा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने राज्यले दिएको सेवा सुविधा त्यागेर फरक शैलीबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन् । जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई दबाब दिएर आर्थिक अनियमितता गर्छन् भन्ने प्रवृत्तिलाई कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गलत सावित गरिदिएका छन् । कानुनले दिएको सेवासुविधा नै त्यागेर केही जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपमा नागरिक सेवामा समर्पित हुँदै आएका पनि छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष टपिन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाले अहिलेसम्म राज्यले दिएको सेवा सुविधाबिना नै जनप्रतिनिधिका रूपमा नागरिकको सेवा गर्दै आउनुभएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनतासँग मत माग्ने क्रममा राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा नलिने उद्घोष गर्नुभएका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएपछि राज्यले प्रदान गर्ने कुनै पनि सुविधा नलिई निरन्तर जनताको काममा खटिँदै आउनुभएको छ ।
उहाँले आफ्नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित तिमिल्सिनाले सवारीचालकलाई समेत आफैँले मासिक रूपमा तलब भत्ता दिँदै आउनुभएको छ । पहिलो वर्ष सवारीचालकलाई दिइने सुविधा लिएको तर दोस्रो वर्षदेखि त्यो सुविधा पनि आफूले त्यागेको उहाँले बताउनुभयो । “गाउँपालिकामा कहिलेकाहीँ केही कार्यक्रम हुँदा खाना, खाजा सामूहिक रूपमा खाएको होला, त्योभन्दा बढी गाउँपालिकालाई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरेर केही सुविधा लिएको छैन, जनप्रतिनिधिले बेइमानी नगरेपछि कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचार गर्ने आँट नगर्ने रहेछन्,” अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अनुभव सुनाउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “कहिलेकाहीँ कालो चिया पिएँ होला तर सरकारी कार्यालयमा दुध चिया नहुँदो रहेछ, अतिथिहरू आउँदा दुध चिया पिउने रहर गर्दा आफ्नै गोजीबाट पैसा तिरेरसमेत पिलाउने गरेको छु ।”
दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाका–६ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद फुँयाल पनि तिमिल्सिनाले जस्तै स्थानीय सरकारलाई आर्थिक भार कम होस् भनेर वडाध्यक्षलाई प्रदान गरिएको मोटरसाइकल गाउँपालिकालाई नै फिर्ता गरेर आफ्नै घोडा चढेर कार्यालय आवतजावत गर्दै आउनुभएको छ । २०७९ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित हुनुभएका फुँयालले एक लाख पाँच हजार रुपियाँमा घोडा खरिद गरी घोडा चढेरै वडा कार्यालयसम्म पुग्ने गर्नुहुन्छ ।
तामाकोशी गाउँपालिकाले सबै वडाका वडाध्यक्षलाई काम गर्न सहजताका लागि मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो । “आफू जनताको सेवाका लागि निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको घरदैलोमा पुगेर काम गर्न पालिकाको सम्पत्ति प्रयोग गर्न आवश्यक नहुने ठानेर आफ्नै रकमले घोडा खरिद गरी घोडाबाटै आवातजावत गरेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्दै आएको छु,” वडाध्यक्ष फुँयालले भन्नुभयो । “गाउँपालिकाको सुविधाबापतको खर्च बरु वडाको विकासमा लगानी गर्ने छु,” फुँयालले थप्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले जनताको काम गरेबापत थप सुविधा लिनु पर्छ भन्ने नलागेर सुविधाबापतको मोटरसाइकल फिर्ता गरेको हुँ ।”
झापाको मेचीनगर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले २०७९ साल वैशाखमा निर्वाचित भएदेखि नै गुन्द्री र पिरामा बसेर सेवा दिँदै आउनु भएको छ । निर्वाचित भएदेखि नै उहाँले कार्यालयमा रहँदा कुर्सी प्रयोग गर्नुभएको छैन । “म आफू गुन्द्री र पिर्कामै बस्छु, वडा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई पनि गुन्द्रीमा नै बसाउँछु,” वडाध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) बाट वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएर वडा कार्यालयमा प्रवेश गर्दा गुन्द्रीमै बसेर सेवा गर्ने उहाँले पहिलो निर्णय गर्नुभएको थियो । “कतिपय व्यक्तिले ‘वडाध्यक्षको धेरै समय नटिक्ने सस्तो लोकप्रियता भन्ने’ टिप्पणी गरेका पनि थिए तर आफूूले गुन्द्री र पिर्कामै बसेर वडाबासीको सेवा गर्ने इच्छालाई व्यवहारबाटै पुष्टि गर्दै आएको छु ।” आफू र वडा कार्यालयमा आउने सेवग्राहीलाई समेत मेचको सट्टा पिर्कामा राख्दा नगरपालिकालाई नै आर्थिक भार कम भएको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घका अनुसार राज्यको सेवा सुविधा त्याग्ने र जनताको चाहना अनुसार नै फरक शैलीबाट सेवा प्रवाह गर्दै आउने जनप्रतिनिधिको खोजी गर्दै जाँदा धेरै भेटिन्छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलले जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार गर्न मात्र निर्वाचित भएका हुन् भन्ने गलत बुझाइलाई यस्ता उदाहरणीय कार्य व्यवहारले गलत सावित गर्ने र अन्य जनप्रतिनिधिलाई पनि हौसला मिल्ने बताउनुभयो ।
कानुनले तोकेको सेवा सुविधा
सात वटै प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुखले विभिन्न १३ शीर्षकमा सेवासुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी सेवासुविधामा गाउँपालिकाको अध्यक्षको बैठक भत्ता एक हजार, टेलिफोन मासिक तीन हजार, खाजा मासिक पाँच हजार, पुस्तक, पत्रपत्रिका र इन्टरनेट मासिक दुई हजार, समन्वय भत्ता मासिक दस हजार, खानेपानी बिजुली महशुल मासिक दुई हजार पाँच सय, सरसफाइ मासिक दुई हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार मासिक नौ हजार, स्वदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन एक हजार छ सय, विदेश भ्रमण भत्ता प्रतिदिन ८० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । त्यस्तै यातायात खर्च अन्तर्गत एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने र त्यस सवारीसाधनलाई चाहिने डिजेल वा पेट्रोल मासिक ८० लिटर, मोबिल त्रैमासिक रूपमा पाँच लिटर दिइने छ । यदि सवारीसाधन उपलब्ध नभएमा मासिक दस हजार रुपियाँ दिइने बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न शीर्षकमा गरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक रूपमा ५५ हजारदेखि ६५ हजार रुपियाँसम्म सेवासुविधा बापत रकम बुझ्ने गरेका छन् । वडाध्यक्षले २७ हजारदेखि ३३ हजार रुपियाँसम्म पाउने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भने केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै अनियमिमता मात्रै होइन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले संविधानले तोकेभन्दा बढी सेवासुविधा लिएर राज्यलाई व्ययभार बढाइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
