आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो। एक पटक सत्तामा पुगेर सधैँ सत्तामा बसिरहने छुट लोकतन्त्रमा हुँदैन। जनमतको परीक्षणमा नेतृत्व बारम्बार खारिरहनुपर्ने हुन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मतबाट जनादेश प्राप्त गरेपछि निश्चित अवधिका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी लोकतन्त्रमा प्राप्त हुन्छ। त्यस निम्ति राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र योजना लिएर जनमतमा जानुपर्ने हुन्छ। लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पर्व निर्वाचनका निम्ति राज्य, उम्मेदवार र नागरिकले ठूलो योगदान गरेका हुन्छन्। त्यस निम्ति ठूलै साधन र स्रोत खर्च भएको हुन्छ। यस अर्थमा कतिपयले लोकतन्त्रलाई खर्चिलो व्यवस्थाका रूपमा समेत बुझ्ने गर्छन्। कम खर्चले कसरी निर्वाचनलाई सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने सार्थक बहस यतिबेला सफल निम्ति महत्वपूर्ण हुन आउँछ।
निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको सन्दर्भले निर्वाचनको खर्च परिवेशलाई सामुन्ने ल्याएको छ। यो खर्च आयोगले निर्वाचन सम्पादन गर्नका लागि गरिने खर्च हो। यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा निर्वाचनका लागि अन्य क्षेत्रबाट गरिने प्रत्यक्ष र परोक्ष खर्च जोडिएको छैन। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि आर्थिक कार्यविधि पारित गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। त्यस क्रममा आयोगको ध्यान मितव्ययी तवरले निर्वाचन सम्पन्न गर्न गएको देखिएको छ। सबै पक्षका लागत अनुमान गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि पारित भएपछि त्यसैअनुरूप बजेट मागतर्फ आयोग अगाडि बढ्ने छ।
अहिले विश्वव्यापी नै महँगीको मार परेको छ। विशेष गरी रुस र युक्रेनको जारी युद्धसँगै इन्धनमा बढेको भाउले सबैतिर प्रभाव परेको छ। वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्दो क्रममा छ। निर्वाचनका लागि बढ्दो महँगीले प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्छ नै। आवागमन, कागत, मसीजस्ता निर्वाचनका आधारभूत बन्दोबस्तीका सरसामानको स्रोतमै मूल्य बढेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका आधारमा समेत निर्वाचन आगोगलाई आगामी निर्वाचनका लागि खर्च लागत अनुमान गर्न केही सजिलो छ। आयोगको पूर्वानुमानअनुसार प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतपत्र, मतपेटिका, छेकबारलगायतका निर्वाचन सामग्री स्थानीय चुनावभन्दा चार गुणा बढ्ने छ। त्यसो हुँदा निर्वाचन खर्चमा समेत वृद्धि हुनेछ। स्थानीय निर्वाचनमा पाँच अर्ब रुपियाँ हाराहारी खर्च भएको तुलनामा आसन्न निर्वाचनका निम्ति रु. १० अर्बको आकलन मितव्ययी कार्ययोजना मान्न सकिन्छ।
निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च राज्यको खर्च हो र त्यो जनताको करबाट प्राप्त हुने साधन हो तर निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्च एउटा पाटो मात्र हो। निर्वाचनमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र उम्मेदवारका नाममा गरिने खर्चको बृहत् पाटो छ। हुन त उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा गर्ने खर्चलाई पनि कानुनले सीमाबद्ध गरेको छ तर कानुनले त्यस्तो सीमाबद्ध गरेको खर्चमै चित्त बुझाएर के कति खर्च हुन्छ ? विचारणीय पक्ष छ। निर्वाचनमा कतिपय उम्मेदवारहरू ठूलो धनराशि खर्च गर्ने गरेको देख्न, सुन्न पाइन्छ। धनराशिले जनमत प्रभावित बनाई निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षम पार्ने यत्नले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मभित्र पर्दैन। त्यस्तो कार्यले स्वच्छ जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन। बरु भ्रष्टाचार र कुशासन बढाउँछ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन कुनै एक पक्षको मात्र जोडबलले हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आउँदो निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सरकारले सम्पूर्ण प्रयास गर्ने स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको क्रममा आउने सुुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी प्रभावकारी रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सफलताका निम्ति अर्जुनदृष्टि दिई काम गरिरहेको छ। यस सन्दर्भमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचनलाई सफल र मर्यादित बनाउन सही मर्ममा कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ। निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलोभन्दा योजना र कार्यसूची सरल तवरले जनमतमा लगी अनुमोदनको निम्ति याचना गर्नुपर्छ। खर्च घटाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग उपयोगी हुन सक्छ। कम खर्चको आदर्श पछ्याउनु जरुरी छ। आदर्शप्रेरित खर्च व्यवस्थापनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने कुरा सबैतिरबाट परिपालना वाञ्छनीय छ। यही मार्गबाटै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ।
