नवराज कट्टेल
विराटनगर, साउन ११ गते । सरकारले देशभरका नौवटा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अध्ययन सुरु गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन सँगसँगै कार्यविधि तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आपूर्ति मन्त्रालयलका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा सञ्चालन कार्यविधि समिति गठन गरिएको छ ।
विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु गरिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक गौतमले अहिले देशभरका नौवटा उद्योगको अवस्था अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । “पुराना अध्ययन प्रतिवेदन पनि छन्,” संयोजक गौतमले भन्नुभयो, “हामीले एउटै मोडालिटीलाई मात्रै प्राथमिकता दिएका छैनौँ ।”
उहाँले विराटनगर जुट मिलबाट रुग्ण उद्योगको अध्ययन सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट उद्योग पनि स्थलगत अध्ययन गरेर स्थानीयको सुझावअनुसार प्रतिवेदन बनाउने संयोजक गौतमले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पहिले सातवटा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने भनेको थियो । बजेटमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानासमेत सञ्चालन गर्ने भनिएपछि नौवटा उद्योगको अध्ययन गरिने भएको हो ।
विराटनगरमा मङ्गलबार मोरङ व्यापार सङ्घले आयोजना गरेको छलफल तथा भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री बडूले निजी क्षेत्रसँगै सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले प्राथमिकतामा राखेर सरकारले अध्ययनको काम गरिरहेको र फरक–फरक प्रकृतिका उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेर कार्यविधि बनाइने जानकारी दिनुभयो ।
“नेपाली उपभोक्ताका लागि नेपाली उत्पादन प्राथमिकतामा राखेरमात्रै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,” मन्त्री बडूले भन्नुभयो, “पीपीपी, लिज वा सरकार आफैँले रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनेछ । त्यसका लागि कार्यदल गठन गरेर अध्ययन गरिरहेका छौँ, रुग्ण उद्योगको स्थलगत निरीक्षणका लागि म आफैँ आइरहेको छु ।”
उहाँले निजी क्षेत्रलाई परेका समस्या हल गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै जीआई वायर, सेनेटरी प्याड र वनस्पति घ्यु–तेल उद्योगको विषयमा प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
विराटनगरका उद्योगीसँग छलफल तथा भेटघाटपछि मन्त्री बडूले सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो । २०७३ सालपछि पूर्ण रूपमा उत्पादन बन्द रहेको जुट मिल परिसरमा उद्योगमन्त्री बडूले भन्नुभयो, “जुट मिल सञ्चालनमा ल्याएर स्थानीयवासीको रोजीरोटीसँग सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
उहाँले ४६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको विराटनगर जुट मिललाई उत्पादनमा फर्काउने योजना रहेको बताउनुभयो । जुट मिलको विभिन्न स्थानमा ६९ बिघा जमिन रहेको छ । अहिले दैनिक २४ जना कर्मचारी तथा कामदार जुट मिलमा आउने गरेका छन् । २०७३ सालपछि ४६ जना कर्मचारी तथा कामदारको चार करोड १० लाख रुपिँया भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिम्सिनाले जानकारी दिनुभएको थियो । अहिले जुट मिल सञ्चालन समितिसमेत छैन ।
मन्त्री बडूले कर्मचारी तथा कामदारले पाउने पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नेभन्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएर रोजगारीमा पुनः जोड्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले उस्तै प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्ने निजी उद्योग सञ्चालनमा रहँदा सरकारको स्वामित्वमा रहेको उद्योग बन्द हुन नहुने बताउनुभयो ।
