सन् २०२२ लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले नेपालजस्ता हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकलाई विश्व तापमान वृद्धिका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा यसबाट अर्थतन्त्रमा परिरहेको प्रतिकूल प्रभावको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ। बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको एकल मुद्दा नभई विश्वमा रहेका तमाम हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकको साझा चिन्ता एवं चासोको विषय हो। संसारभरि पर्वतीय मुलुकको सङ्ख्या ९४ तथा हिमाली मुलुकको सङ्ख्या आठ वटा रहेको छ, नेपाल पर्वतीय र हिमाली दुवै मुलुकको वर्गीकरणमा छ।
विश्वमा बर्सेनिजसो बढ्दै गएको तापक्रम तथा जलवायु परिवर्तनको मुख्य दोषी प्रभावित मुलुक नभई विश्वका औद्योगिक तथा धनी मुलुकको आर्थिक तथा समृद्धिको मोह नै प्रमुख भएको तथ्यमा सायदै कसैको दुई मत होला। बेपर्वाहसँग यी मुलुकबाट भइरहेको कार्बन उत्सर्जनले विश्व पर्यावरणमा परेको प्रभाव कति गम्भीर एवं सोचनीय छ भन्ने तथ्य वायुमण्डलमा हरित ग्यास गृहको प्रभावबाट नै स्पष्ट भइरहेको छ। यसबाट समग्रमा विश्वकै वातावरण आक्रान्त भइरहेको सबैले अनुभव गरेकै विषय हुन्। आफ्नो निहित आर्थिक लाभ अनि समृद्धिका विश्वका धनी मुलुकले गरिब, हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकलाई बलिको बोका बनाइरहेको तथ्यबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। औद्योगिक तथा धनी मुलुकका कारण जलवायुमा परिवर्तन एवं तापमान वृद्धिका फलस्वरूप नेपालजस्ता मुलुकको जनजीवन तथा अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको मात्र होइन अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगिसकेको छ। नेपालमा बर्सेनि तीन सय जति मानिसले बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिमा परेर ज्यान गुमाउनुका साथै करोडौँको धन सम्पत्ति नष्ट भइरहेको छ। जुन जलवायु परिवर्तन एवं तापमान वृद्धिकै उपज हो। यसलाई कम गर्ने विषयमा सबैमा चासो र चिन्ता हुनुपर्छ।
विश्वमा तापमान वृद्धिकै कारण हिमनदी साँघुरिँदै गएका तथा नयाँ हिमताल निर्माण भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा नेपालकै मात्र कुरा गर्दा पनि यहाँ पन्ध्र सयभन्दा बढी हिमताल निर्माण भइसकेका छन् र तीमध्ये आधाभन्दा बढी हिमताल फुट्ने उच्च जोखिममा रहेका विज्ञहरूको भनाइलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन। नेपालजस्तै अन्य हिमाली मुलुक पनि यस परिस्थितिबाट अपवादपूर्ण अवस्थामा छैनन्। गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रमा भएको धनजनको क्षति यसैको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण हो। यसलाई नेपालले नगरेको अपराधको दण्ड सजाय भोगिरहेको अवस्थाका रूपमा पनि चित्रण गर्न सकिन्छ।
अबको समय नेपालजस्ता मुलुकले धनी तथा औद्योगिक राष्ट्रका कारण सामना गरिरहनु परेको जलवायु परिवर्तन तथा तापमान वृद्धिजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लैजानु नितान्त आवश्यक देखिएको छ। अझ सम्भव भएसम्म यस्ता मुलुकको समस्या, आवाजको नेतृत्व नेपालले गर्न सक्ने अवस्था पनि छ किनकि मौसम परिवर्तनका कारण अति प्रभावित मुलुकको श्रेणीमा नेपाल
अग्रपङ्क्तिमा देखिन्छ। राष्ट्रसङ्घले पनि सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गर्नुले यस विषयलाई उच्चतम महत्व दिएको स्पष्ट हुन्छ र यो उपयुक्त समय पनि हो। यस सन्दर्भमा उठाइएका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि गहन एवं गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।
कुनै विषय वा मुद्दाको नेतृत्व गर्नु आफैँले कठिन तथा मिहिनेतपूर्ण कार्य हो। तापमान वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुअघि यसबाट अति नै प्रभावित विशेष गरी सय राष्ट्रको समस्या तथा तिनको समाधानलाई मिहिन ढङ्गले अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्नु अति आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित राष्ट्रहरूबीचको आपसी सहकार्य, समन्वय तथा परस्परको सूचना आदानप्रदानले यो मुद्दालाई अझ तर्कपूर्ण तथा दरिलो बनाउनेमा दुई मत छैन। औद्योगिक राष्ट्रहरूले साना राष्ट्रको समस्याप्रति विशेष चासो दिनुपर्छ। साथै विश्व समुदायले पनि पर्वतीय तथा हिमाली मुलुकको दुःख तथा पीडालाई बुझेर यसतर्फ सकारात्मक कदम चाल्ने प्रयास गरे राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष मनाउनुको सार्थकता हुनेछ।
