काठमाडौँ, साउन ८ गते । विश्व तापमान वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालको हिमाली अर्थतन्त्र अत्यन्तै जोखिममा परिरहेका बेला हिमाली मुुलुकको एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालले नेतृत्व लिनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय वर्ष घोषणा गरेको अवसरमा नेपालले पर्वतीय मुलुकका गम्भीर मुद्दालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेतृत्व लिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ आएको हो ।
विश्वमा नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूको सङ्ख्या ९४ रहेको छ भने हिमाली मुलुकको सङ्ख्या नेपाललगायत आठवटा रहेको छ । जलवायु परिवर्तन र विश्व तापमान वृद्धिले सबै पर्वतीय मुलुकको अर्थतन्त्र तथा जनजीवन प्रभावित भइरहेको भए पनि नेपालजस्ता मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने सक्ने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले देखाइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रूपमा घोषणा गरेको हो । राष्ट्रसङ्घले पर्वतीय मुलुकको वास्तविक समस्या पहिचान तथा उजागर अध्ययन अनुसन्धान गरेर ती समस्याबाट पार पाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायबारेमा वर्षभरि काम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
जलवायु विज्ञ डा. सुदीप ठकुरीले भन्नुभयो, “राष्ट्रसङ्घले विश्व समुदायलाई आह्वान गरिरहेको यस्तो सुनौलो मौकामा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालले आफूजस्तै अन्य मुलुकको समस्यालाई बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लिड गर्न सक्नुपर्छ । यो मौका चुकाउनुहुँदैन ।”
पछिल्ला दिनमा बाढीपहिरोलगायतका प्राकृतिक विपत्मा परी नेपालमा हरेक वर्ष तीन सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरेको र करोडौँको भौतिक क्षति हुने गरेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । विश्व तापमान वृद्धिले पछिल्लो दशकमा हिमनदी साँघुरिने र नयाँ–नयाँ हिमताल बन्नेक्रम पनि बढिरहेको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा पछिल्ला वर्षमा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी नयाँ हिमताल बनिसकेका छन् । तीमध्ये आधाभन्दा बढी हिमताल उच्च जोखिमका रहेका छन् । जलवायु विज्ञ डा. ठकुरीले भन्नुभयो, “उच्च जोखिममा रहेको सबै ताल विस्फोटन भयो भने नेपालको स्थिति के होला ? गत वर्षको मेलम्चीमा देखिएको वितन्डा हामीले देखिसकेका छौँ ।”
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विकसित मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन बढाएर विश्व मानव समुदायमाथिको अन्याय कम गर भन्ने माग राख्नुपर्ने सुझाव जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकालको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले आफ्नो सानो अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरेर कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने गरेको सफल उदाहरण देखाउँदै ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई सकभर कार्बन उत्सर्जन कम गराउने काममा बाध्य पार्न सक्नुपर्छ । त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्न सक्छ ।” नेपालले हिमाली सम्पदाका कारण प्रशस्त जलविद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना पनि देखेको छ । हिमाली सम्पदामा आधारित पर्यापर्यटन र सिँचाइ प्रणाली विकास भइरहेका छन् ।
जलवायु विज्ञ ढकालले भन्नुभयो, “हिमालको हिउँ यसरी नै पग्लँदै र घट्दै गएर नदी, खोलामा पानी सुक्दै जाने हो भने जलविद्युत्को दिगो उत्पादन कसरी हुन सक्छ र सिँचाइ प्रणाली के हुन्छन् ? अनि हिमाल आरोहरण गर्न पर्यटक नेपाल कसरी भित्रिन्छन् ? यो गम्भीर विषय हो । यसलाई नेपालले यही मौकामा गम्भीर भएर उठाउनुपर्छ ।”
नेपाल, भुटानजस्ता उच्च हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तन असरको विषयलाई क्षेत्रीय सञ्जालमार्फत विश्व मञ्चमा राख्नुपर्ने धारणा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्षलाई दिगो पर्वतीय विकासको वर्ष घोषणा गरेको छ ।
यही बेला नेपाल, भुटानजस्ता हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच क्षेत्रीय सहकार्य जरुरी छ । ठूला तथा विकसित मुलुकले क्षेत्रीय सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट उठाएका आवाज सुन्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।”
