नेपाली नागरिकको उद्धारमा जटिलता

काठमाडौँ, फागुन १४ गते । थाइल्यान्ड, म्यान्मार र कम्बोडियामा अवैध अनलाइन स्क्याम धन्दामा नेपाली नागरिकको तस्करी बढिरहेको छ । उद्धार गरिएका नेपालीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा आवश्यक  स्रोतसाधन, जनशक्ति र आर्थिक अभावका कारण सरकारलाई थप चुनौती सामना गर्नु परेको छ ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्ष यस्तो अवैध अनलाइन स्क्याममा नेपाली युवालाई प्रलोभनमा पारेर विदेश लैजाने क्रम बढ्दै गएको छ । यसले प्रभावित नागरिकको समयमै उद्धार, सुरक्षित फिर्ता र पुनस्र्थापनामा समेत कठिनाइ थपिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव लोकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार हालसम्म ३८२ जना नेपाली नागरिकको उद्धार ती क्षेत्रबाट भइसकेको छ । बढ्दो आँकडा अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६८ जनाको उद्धार भएकामा आव २०८१/८२ मा १५६ जना र पछिल्लो आव २०८२/८३ मा १६८ जनाको उद्धार भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि कम्बोडियामा २४८ जना नेपाली नागरिक उद्धारको पर्खाइमा छन्, १० जना थाइल्यान्ड ल्याइपु¥याएको छ भने अन्य ३० जना म्यान्मारमा उद्धार पर्खिरहेका छन् ।”

बुधबार उद्धारको बढ्दो चुनौती विषयमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा यो आँकडा नेपालमा कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै जटिल समस्याका रूपमा अघि बढिरहेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । यसरी अवैध काममा जाने जेनजीलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषय सरकारका लागि समस्या बनेको छ । पछिल्लो समय कम्बोडिया सरकारले अवैद्य रूपमा बसोबास गरेको भन्दै १८ जना नेपालीसहित विभिन्न १७ मुलुकका ४९५ जनालाई एक वर्षको कारावासको सजाय सुनाएपछि उद्धारको मुद्दा थप पेचिलो बनेको छ । 

जेनजी समूह बढी 

नेपालबाट सिधै भ्रमण भिसा तथा श्रम स्वीकृति लिएर जाने अधिकांश अङ्ग्रेजी भाषा र कम्प्युटर प्रविधि जानेका बुज्झकी जेनजी अवैध अनलाइन धन्दाको सिकार भइरहेको पाइएको मन्त्रालयका मध्यपूर्व महाशाखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारी सुनाउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “जसले कम्प्युटर जानेको छ, जसले पहिले पनि बाहिर बसेर काम गरेको छ, त्यो व्यक्ति यो गोरखधन्दाको टार्गेट हुँदोरहेछ र जो जान्छ ऊमार्फत अरू मानिसलाई थप सिकार बनाइने रहेछ ।” उहाँका अनुसार यस्तो खालको जालो बढ्दै जाँदा एउटा परिवार, समुदाय, समाज र गाउँ नै प्रभावित पर्ने भएकाले त्यहाँबाट फर्केर आएपछि पीडामा परेकाले प्रहरी अन्य न्यायिक निकायमा उजुरी नगर्ने अर्को पद्धति बढेको छ ।

कतिपयलाई त अर्को यति जना बनाइस् भने तँलाई छाडिदिन्छु भनेर थप प्रलोभनमा पारेरसमेत एउटै गाउँका कैयौँ युवा त्यसरी अनलाइन धन्दाको कुचक्रमा पर्न पुगेको भेटिएको छ । कतिपयलाई ज्यान मार्ने, झुटो आरोप लगाउने र अप्ठेरोमा पार्ने जस्ता धाकधम्कीले अरू युवालाई फसाउन लगाइएको छ । 

यसरी फर्काइएका नेपाली नागरिकलाई नेपालस्थित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा उजुरी गर्न लगाउँदा र छानबिनमा राख्दा पनि उजुरी गर्न नमान्दा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई कठिनाइ परेको छ । फर्केकालाई राम्ररी छानबिन र निरन्तर निगरानीमा राख्न नसकिँदा कतिपय पीडक नै अरूलाई पठाउने एजेन्टका रूपमा काम गर्न थालेको आशङ्का गरिएको छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “टेबुलमा बसेर कम्प्युटरमा सजिलो काम गर्ने र राम्रो तलब दिने प्रलोभन पाएपछि युवा छोटो समयमा कमाएर युरोपतिर जान सकिने लोभले जीवनसमेत गुमाउन सक्ने गरी बन्धक बन्न पुगिरहेका छन् ।”

उद्धारका लागि थाइल्यान्डदेखि म्यानमार र कम्बोडियासम्मको विकट क्षेत्रसम्म पुग्नुपर्दा ठुलो जनशक्ति र आर्थिक साधनस्रोत लाग्ने गरेको छ । त्यसमा पनि अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ । यसले पनि उद्धारमा जोखिमका कारक तत्वलाई बढावा दिएको डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसरी नेपाली नागरिकलाई ट्र्याक गर्छन् भनेर अनुसन्धान नभएको पनि होइन तर हाम्रो प्रविधिको क्षमताभन्दा बाहिरको स्याटेलाइट फोन प्रयोग गर्दा समात्न सकिएको छैन ।” 

यति मात्र होइन, यसरी थाइल्यान्ड वा कम्बोडिया जानेले श्रम स्वीकृति लिँदा कुनै आपत्मा परेमा उजुरबाजुर गर्ने छैन भनेर कागजमा सही गरेर श्रम स्वीकृति लिँदा कारबाही गर्न नसकिएको गुनासो गर्नुभयो । म्यान्मारको म्यावडी र थाइल्यान्डको मेसोट क्षेत्र अधिकांश सशस्त्र समूहको अधिकारमा चल्ने भएकाले नेपालको दूतावासले दुई देशसँग समन्वय गरेर काम गर्दा पनि साधनस्रोतले भ्याउन सकेको छैन । 

यसरी उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीका हकमा कुनै छुट्टै कोषको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक सामाजिक सुरक्षा कोष तथा एनआरएनएको सहयोगका भरमा रहनु परेको छ । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगार कोषको रकम उद्धारमा सिधै खर्च गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा बेरुजु बढ्ने जोखिम छ । यसका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन थालेको जनाएको छ । ती क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको यकिन तथ्य पत्ता लगाएर भविष्यमा त्यहाँ नेपाली नपठाउने प्रभावकारी उपायलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्न रणनीति जरुरी रहेको पनि छलफलमा सहभागीले सुझाउनुभएको थियो ।