• २६ माघ २०८२, सोमबार

३५५ ऐनसहित सङ्घीय स्तरमा १ हजार १ सय ३० कानुन निर्माण

blog

काठमाडाैँ, माघ २६ गते । सङ्घीय स्तरमा हालसम्म १ हजार १ सय ३० वटा ऐन, कानुन, नियमावली तथा निर्देशिका निर्माण भएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँका अनुसार कानुन मन्त्रालयको अभिलेख अनुसार ३ सय ५५ वटा ऐन, ३२५ वटा नियमावली तथा नियम, ६६ वटा गठन आदेश, १३४ वटा निर्देशिका र २५० वटा कार्यविधि निर्माण भएका छन् । 

उहाँले विधायन ऐन २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रत्यायोजित विधायन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी हुने प्रत्यायोजित विधायन अनिवार्य रूपमा कानुन मन्त्रालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म दर्ता भएका प्रत्यायोजित विधायनमा ८ वटा नियमावली, ८ वटा विनियमावली, ४५ वटा कार्यविधि, १४ वटा निर्देशिका र १ वटा मापदण्ड रहेको मन्त्री सिन्हाले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालसम्म सङ्घीय स्तरमा निर्माण भएका कानुनहरू कानुन मन्त्रालयको अभिलेख हेर्दाखेरी ऐन ३ सय ५५, नियमवली र नियमहरू ३२५, गठन आदेशहरू ६६, निर्देशिका १३४,  कार्यविधिहरू २५० वटा निर्माण गरी कुल १ हजार १ सय ३० वटा  ऐन, कानुन, नियमावली र निर्देशिका निर्माण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

१२१ वटा विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस भएको २०८२ असार ३२ गतेको अभिलेखबाट देखिएको जानकारी गराउन चाहन्छु । विधायन ऐन २०८१ जारी भएपछि सो ऐन कार्यान्वयनका लागि यस मन्त्रालयबाट २०८१ चैत ४ गते सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी कानुन कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया समेत गरेको थियो । सोही बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूका सम्बन्धमा समय समयमा यस मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक समन्वय समेत गरिँदै आएको छ ।"

उहाँका अनुसार विधायन ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट जारी भएको प्रत्यायोजित विधायन यस मन्त्रालयमा दर्ता गरेपश्चात सबै मन्त्रालयहरूबाट उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको छ । हालसम्म प्रत्यायोजित विधायन दर्ता गरिएकोमा नियमावली ८ वटा, विनिमावली ८, कार्यविधि ४५, निर्देशिका १४ र १ मापदण्डको दर्ता नम्बर समेत प्रदान गरिसकिएको छ ।

उहाँले त्रुटी भएका ऐन तथा कानुन संशोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको समेत बताउनुभयो ।