निर्वाचन हिजो–आज

लिगलिगकोटमा दौडेर राजा हुने राजनीतिक परम्परा रहेको नेपालमा संसदीय निर्वाचनको इतिहास चाहिँ त्यति लामो छैन । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचन नै संसदीय राजनीतिक प्रणाली अन्तर्गतको पहिलो संसदीय निर्वाचन हो । त्यस हिसाबले निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि चुनिन थालिएको इतिहास नेपालमा जम्माजम्मी ६७ वर्षको छ । अझ प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गतको संसदीय निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसमा करिब ३० बर्से निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई (२०१७–२०४६)  घटाउनु पर्छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयद्वारा प्रकाशित ‘संसद् सदस्य एकीकृत विवरण’ मा नेपालको पहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले भारदारी सभा र राष्ट्र सभाका नामका दुई सदनसहितको व्यवस्था गरे पनि संविधान नै कार्यान्वयनमा नआएकाले संसद् क्रियाशील भएको पाइँदैन भनिएको छ । 

संसद् सदस्य एकीकृत विवरण पुस्तकमा भनिएको छ, “राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र बहालीको पृष्ठभूमिमा बनेको दोस्रो अन्तरिम शासन विधान, २००७ सत्ता परिवर्तनको राजनीतिक घोषणापत्रका रूपमा आएको थियो । यो संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्ले पनि मूर्त रूप लिन सकेको थिएन । २०१५ सालमा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुरूप २०१५ मा निर्वाचन भई गठन भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभासहितको द्विसदनात्मक संसद्ले केही समय संसदीय अभ्यास प्रारम्भ गरेको थियो ।”

विसं २००७ को परिवर्तनपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन भएको थियो । नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले निर्वाचनका निम्ति मताधिकारीको नामावली तयार पार्ने, निर्वाचन गराउने, निर्वाचनसम्बन्धी मुद्दा हेर्न निर्वाचन अदालत नियुक्त गर्नेसमेत अधिकार दिई निर्वाचन आयोग गठनको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि एक जना प्रधान निर्वाचन कमिस्नर र श्री ५ ले तोकेबमोजिम अरू कमिस्नर रहने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्थाबमोजिम २००८ सालमा लालमोहर सदर भएको जनप्रतिनिधित्व ऐन अनुसार २००८ साल कात्तिक २६ गते राजा त्रिभुवनले प्रधान निर्वाचन कमिस्नरका रूपमा सुवर्णशमशेर र निर्वाचन कमिस्नरका रूपमा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख छ । तथापि, २०१५ साल फागुन १ गते जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले मतदाता नामावली तयार पार्ने, निर्वाचन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेसमेतको काम श्री ५ को स्वविवेकले नियुक्त निर्वाचन आयोगमा निहित रहने व्यवस्था ग¥यो । २०१९ पुस १ गते जारी नेपालको संविधानले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नगरे पनि २०२३ माघ १४ गते नेपालको संविधान, २०१९ मा भएको पहिलो संशोधनले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित गरेपश्चात् नेपालमा सबै आवधिक निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसपछि २०३२ माघ २६ गते संविधानमा भएको दोस्रो संशोधनले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट रूपमा तोकेको थियो । निर्वाचन आयोगलाई २०२३ सालमा संवैधानिक अङ्गका रूपमा स्वीकार गरिएपछि पहिलो प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत नियुक्त गरिएको थियो ।

पहिलो निर्वाचन

नेपालमा निर्वाचनको सुरुवात चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचनबाटै भएको इतिहास पाइन्छ । २००४ साल जेठ २९ गते काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन भएको थियो । नेपालको इतिहासमा यो नै पहिलो निर्वाचन मानिन्छ । यो निर्वाचनमा महिलाले पनि भोट हाल्न पाउनु पर्छ भन्ने माग श्री ३ पद्मशमशेरसमक्ष गरिए पनि महिलाले मताधिकार पाउन सकेनन् । २१ वर्ष पुगेका पुरुषको मात्र नामावली सङ्कलन गरी निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित निर्वाचन प्रश्नोत्तर (२०७७) का अनुसार म्युनिसिपालिटी निर्वाचनका लागि पूर्वमा धोबीखोला, पश्चिममा विष्णुमती, उत्तरमा महाराजगन्ज र दक्षिणमा बागमती रहेको चारकिल्लाभित्र २१ वडा कायम गरिएको थियो । त्यसमा सरकारले १० जना मनोनीत गर्ने व्यवस्थासहित ३१ जना सदस्य रहने नगरपालिका बोर्डको व्यवस्था गरिएको थियो । मनोनीत सदस्यमध्येबाट सभापति र निर्वाचितमध्येबाट उपसभापति छनोट गर्ने व्यवस्था अनुसार सभापतिमा गेहेन्द्रशमशेर थापा र उपसभापतिमा शङ्करदेव पन्त छानिएका थिए । सो निर्वाचनमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस समर्थक धेरै चुनिएका डा. सूर्यमणि अधिकारीले ‘नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यस बखतको नेपाल’ मा उल्लेख भए अनुसार श्री ३ पद्मशमशेरले २००४ साल वैशाख १५ गते दक्षिणी कमान्डिङ जर्नेल बहादुरशमशेरको अध्यक्षतामा वैधानिक सुधार समिति गठन गरेका थिए तर बहादुरशमशेरले राजीनामा दिएपछि उत्तर कमान्डिङ जर्नेल सिंहशमशेरलाई समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।

सोही समितिको सुझाव, अन्य प्रमुख राणाहरूसँग छलफल र परामर्श गरी श्री ३ पद्मशमशेरले २००४ साल जेठ ३ गते विशालनगरस्थित आफ्नो दरबारमा सभा बोलाई राजनीतिक सुधारको घोषणा गरेको ‘नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास’ मा डा. सूर्यमणि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । सो सुधारको घोषणामा निर्वाचित र मनोनीत प्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्थापिका खडा गर्ने, निर्वाचित नगरपालिका र जिल्ला बोर्ड खडा गरी स्थानीय अधिकार सुम्पनेलगायत थिए । यस घोषणा हुनुको राजनीतिक कारणका रूपमा भारत स्वतन्त्र भइसकेको अवस्था र २००३ फागुन २१ मा भएको विराटनगर जुट मिल हडताल, २००४ वैशाख १ बाट सुरु भएको सत्याग्रह आन्दोलन र यसले राजधानी काठमाडौँमा ल्याएको जनउभार नै थियो । नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको आह्वानमा भएको सत्याग्रह आन्दोलनले (वैशाख १७–२३) राणा सरकारलाई झुकाएरै छाडेको इतिहासकार डा. सूर्यमणि अधिकारीले उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार वैशाख २३ गतेको जुलुस श्री ३ पद्मशमशेरको निवास विशालनगरतिर लाग्यो । रानीपोखरीनजिकै प्रहरीले रोकेर करिब डेढ सयलाई पक्राउ गरेर पद्मशमशेरको क्याम्पभित्र लगे । आठ जनालाई राखेर अरूलाई छाडियो । उनीहरूको कुरा सुनिसकेपछि पद्मशमशेरले “नागरिक हक दिने विषयमा १२ दिनभित्रै सुधार घोषणा गर्ने” आश्वासन दिए ।

राणाकालको गाईजात्रे संसद्

डा. सूर्यमणि अधिकारीका अनुसार वैधानिक कानुनले निर्धारण गरेको संसद् भारदारी सभा र राष्ट्र सभा गरी दुई सदनात्मक थियो । वैधानिक कानुन घोषणा गरे पनि २००४ साल फागुन ८ गते शासनसत्ता त्याग गरी काठमाडौँ छाडे । त्यसपछि सत्तामा आएका मोहनशमशेरले वैधानिक कानुनको व्यवस्था अनुसार नै हतारमा भारदारी सभा गठन गरे । तल्लो सदन राष्ट्र सभाका लागि प्रतिनिधि पठाउनु भनेर जिल्लाका बडाहाकिमलाई बडापत्र पठाइयो । बडाहाकिमहरूले आफूलाई मन परेका व्यक्तिका नाम पठाइदिए । पाँच वटा वर्गीय सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू श्री ३ आफैँले मनोनीत गरे । मजदुर वर्गको कुनै प्रतिनिधि रहेन । २००६ साल असोज ७ गतेका दिन तथाकथित राष्ट्र सभा र भारदारी सभाको संयुक्त बैठकलाई सिंहदरबार ग्यालरी हलमा मोहनशमशेर आफैँले उद्घाटन गरे । आफैँले तयार गर्न लगाएको भाषण आफैँ पढे । त्यो समारोहमा भारत र ब्रिटेनका राजदूतहरूलाई पनि निम्त्याइएको थियो । श्री ५ महाराजाधिराजलाई उपस्थितसम्म गराइएन । काठमाडौँ सहरमा गाईजात्रा सकिएको केही दिनपछि नै हतारमा गाईजात्रे चालले गठन भएको हुनाले यसबखत सो संसद्लाई ‘गाईजात्रे संसद्’ भनिएको हो । उक्त तथाकथित संसद् गठन गरिएकोमा नेपाली कांग्रेसको अङ्ग्रेजी भाषाको मुखपत्र ‘नेपाल टुडे’ ले सो राष्ट्र सभालाई उपहासपूर्ण कार्य भनेको थियो ।

महिला चुनिए, मतदान पाए

विसं २००७ पछि राजनीतिक खिचातानीले आमनिर्वाचन हुन नसके पनि काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन २०१० साल भदौ १७ गते भएको थियो । त्यतिखेर २१ वडालाई १८ वडा कायम गरी ‘काठमाडौँ नगरपालिका’ नामकरण गरिएको थियो । यस निर्वाचनमा पहिलो पटक २१ वर्ष उमेर पुगेका महिलाले उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न पाएका थिए । सो निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधान वडा नम्बर ८ बाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएकी थिइन् ।

विसं २००७ को परिवर्तनपछि राजाले इच्छाएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने चक्र केही वर्ष चलिरह्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारीपछि मात्र संसदीय अभ्यासको थालनी हुन सक्यो । सोही संविधानले १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ३६ जनाको महासभाको व्यवस्था गरेको थियो । महासभामा राजाले मनोनीत गरेका १८ जना र प्रतिनिधि सभाद्वारा निर्वाचित १८ जना रहने व्यवस्था थियो । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित ‘निर्वाचन प्रश्नोत्तर (२०७७)’ का अनुसार २०१५ साल फागुन ७ बाट निर्वाचन सुरु भएको थियो । सो निर्वाचन २०१६ साल वैशाख २१ गते मात्र सम्पन्न भई वैशाख २८ मा मात्र अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको थियो । नेपालको इतिहासमा बालिग मताधिकारका आधारमा गरिएको पहिलो आमनिर्वाचन यही नै थियो । २१ वर्ष उमेर पुगेकाले चुन्न र २५ वर्ष उमेर पुगेकाले चुनिन पाउने अधिकार दिइएको यो निर्वाचनमा ४२ लाख ४६ हजार ४६८ मतदाता थिए । सो निर्वाचनमा ४२.१८ प्रतिशत अर्थात् १७ लाख ९१ हजार ३०१ मतदाताले मतदान गरेको नेपालको निर्वाचन इतिहासमा उल्लेख छ । बालचन्द्र शर्माको ‘नेपालको ऐतिहासिक रूपरेखा’ मा उल्लेख भए अनुसार डा. केआई सिंहको मन्त्रीमण्डल विघटनपछि २०१४ साल मङ्सिर २१ का दिनदेखि नारायणहिटी दरबारमा राजनीतिक सम्मेलन आयोजना भएको थियो । यसै राजनीतिक सम्मेलनले दिएको परामर्श अनुसार २०१५ साल जेठ ४ का दिन सातौँ पल्ट प्रधानमन्त्रीरहित छ व्यक्तिको संयुक्त मन्त्रीपरिषद् गठन भयो । नेपाली कांग्रेसका सुवर्णशमशेर राणालाई मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष मनोनीत गरी शाही घोषणा अनुसार निश्चित तिथि (२०१५ साल फागुन ७) मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउने र राज्यको दैनिक प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउने अधिकार यस मन्त्रीपरिषद्लाई प्रदान गरियो । सो सरकारले गराएको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नौ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए ।

राजनीतिक दलबाट १०९ क्षेत्रमा ५१८ उम्मेदवार थिए । त्यो समय स्वतन्त्र उम्मेदवारको सङ्ख्या पनि सानो थिएन । २६८ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित ७८६ जना उम्मेदवार निर्वाचनमा थिए । निर्वाचनमा चार जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । नेपालको निर्वाचन इतिहासमै नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिट प्राप्त गरेको थियो । १०८ सिटमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले ७४ सिट जितेको थियोे । नेपाल प्रजापरिषद् (घ.को.) का क्षेत्र नम्बर ४८ बाट विजयी संसदीय सदस्य सेख इद्रिस प्रजापरिषद् छाडी २०१६ साल जेठ १९ गते नेपाली कांग्रेसमा सम्मिलित भएको गृष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चयन भएपछि नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो । कांग्रेसले छ लाख ६६ हजार ८९८ मत प्राप्त गरेको थियो । सो निर्वाचनमा ६६ नम्बर क्षेत्र डडेलधुराबाट तल्लो स्वराड केशरपुरकी द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी पहिलो मन्त्रीमण्डलमा उपमन्त्रीसमेत भइन् । ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण (देवकोटा, दोस्रो सं. २०३६)’ का अनुसार द्वारिकादेवीले तीन हजार ९०३ मत प्राप्त गरेकी थिइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले ८६ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकामा १९ सिट जितेको थियो । सो दलले तीन लाख पाँच हजार ११८ मत प्राप्त गरेको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४७ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएर चार सिट जितेको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीले एक लाख २९ हजार १४२ मत प्राप्त गरेको थियो ।

१५ सालमा प्रचार

धानको बाला झुल्यो हजुर

देशै रमाइलो...

त्यो समय भौगोलिक विकटताले चुनाव प्रचार सजिलो थिएन । माइक, पम्प्लेट, पोस्टरबाटै उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार गर्थे । लोकभाकामा गीत बनाएर गाउँथे, गाउँ गाउँमा । सहरबजारमा भेला र जुलुस पनि चल्थ्यो । श्रीहरि अर्यालले 

‘बानेश्वरको सेरोफेरो’ किताबमा २०१५ सालको निर्वाचन प्रचारका सम्बन्धमा लेख्नुभएको छ, “२०१५ सालमा १० वर्षको थिएँ । धुले सडकमा एउटा जिप आउँथ्यो । त्यसमा गीत घन्काइएको हुन्थ्यो, धानको बाला झुल्यो हजुर, देशै रमाइलो...।”

उहाँले लेख्नुभएको छ, “हामी केटाकेटी बेपर्बाह त्यो जिपको पछाडि कुद्थ्यौँ, शरीर धुलैधुलो हुन्थ्यो । त्यतिबेला बानेश्वरबाट सूर्यप्रसाद उपाध्याय निर्वाचनमा उठेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार थिए । मेरा मामा कृष्णप्रसाद पराजुलीलगायतबिच कसलाई भोट दिने भनेर छलफल हुन्थ्यो । हामी पिँढीमा बसेर ती कुरा सुन्थ्यौँ । को कांग्रेस को कम्युनिस्ट, केही भेउ पाउँदैनथ्यौँ ।”

“त्यतिबेला राजनीतिक चेतना पटक्कै थिएन । हामीलाई जिपको धुलो र गीत नै रमाइलो थियो । गाउँलेहरू हामी त किसान, धानको बालालाई नै भोट दिनु पर्छ भन्न थाले । को उठेको छ, कसैलाई थाहा थिएन । धानको बाला केआई सिंहको पार्टीको चुनाव चिह्न थियो । यस क्षेत्रबाट लोचनशमशेर जबराले चुनाव जिते । धानको बालासँग जोडिएकाले चुनाव जिते पनि उनी को हुन्, धेरैले चिन्दैनथे,” किताबमा लेखिएको छ ।

गृष्मबहादुर देवकोटाले ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण (भाग १)’ मा उल्लेख गरे अनुसार महानिर्वाचन सुरु हुने एक महिनाअगाडिसम्म राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा चुनाव प्रचार भएको थिएन । यस समयमा यस्तो देखिन्थ्यो कि उनीहरूले निश्चित तिथिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वासै लिन सकेका थिएनन् ।

विसं २०१५ सालको निर्वाचन प्रचारबारे उनले लेखेका छन्, “प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव हुनुको सात/आठ दिनअगाडिदेखि राजनीतिक पार्टीहरूद्वारा र कहीँ कहीँ स्वतन्त्रहरूद्वारा समेत माइकद्वारा र पप्पलेट–पोस्टरद्वारा चुनावको प्रचार सुरु भएको थियो ।”

जनमतसङ्ग्रह र पञ्चायत

संसदीय अभ्यास सुरु भएको छोटो समयमै त्यसको घाँटी निमोठियो र दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात श्री ५ महेन्द्रले गरे । २०१७ साल पुस १ गतेको शाही घोषणाले राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित बन्न पुगे । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जनमतसङ्ग्रहको अवस्थासम्म पु¥यायो । परिणामस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था भनी २०३७ सालमा जनमतसङ्ग्रह भएको थियो । नेपालको संविधान, २०१९ को तेस्रो पटकको संशोधन २०३७ साल पुस १ गतेपछि २०३८ सालमा पहिलो र २०४३ सालमा दोस्रो पटक राष्ट्रिय पञ्चायत प्रणालीभित्र बालिग मताधिकारका आधारमा आमनिर्वाचन भएको थियो । आवधिक निर्वाचन हुनुअघि राष्ट्रिय पञ्चायतमा १४ अञ्चल सभाले निर्वाचित गरेका ९० जना, नेपाल किसान सङ्गठन, नेपाल युवक सङ्गठनबाट चार चार जना, नेपाल महिला सङ्गठनबाट तीन जना, नेपाल मजदुर सङ्गठन र नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनबाट दुई दुई जना गरी १५ जना र स्नातकहरूबाट समेत चार जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको थियो । नवराज सुवेदी, रामराजाप्रसाद सिंह जस्ता राजनीतिज्ञ स्नातकबाटै राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य भएका थिए । श्री ५ बाट मनोनीत सयकडा १५ प्रतिशतसमेत १२५ सदस्य रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । पञ्चायतको ३० वर्ष एकदलीय पञ्चायती संसद्को अभ्यास गरिएको थियो । 

विसं २०३७ साल वैशाख २० गते सम्पन्न जनमतसङ्ग्रहमा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जित हासिल गरेपछि बालिग मताधिकारका आधारमा २०३८ सालमा पहिलो राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । नेपालको निर्वाचन इतिहास अनुसार जिल्लाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानी ३७ जिल्लाबाट दुई जनाका दरले ७४ जना र बाँकी ३८ जिल्लाबाट एक जनाको दरले ३८ जना गरी जम्मा ११२ जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा श्री ५ बाट मनोनीत २८ जना गरी कुल १४० जनाको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । 

जनताको संसद्

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले दुई सदनात्मक संसद्को व्यवस्था गरेको थियो । सो संविधान अनुसार २०४८ सालमा संसदीय आमनिर्वाचन, २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन र २०५६ सालमा तेस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । संसद् सदस्य एकीकृत विवरण अनुसार २०५९ सालमा राजाबाट गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनपश्चात् भएको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप २०६३ साल वैशाख ११ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना भएको थियो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसद् गठन भएको थियो । 

विसं २०६४ मा भएको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन अनुरूप ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको गठन दुई वर्षका लागि भएको थियो । सो संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा समेत काम गरेको थियो । तोकिएको दुई वर्षमा संविधान निर्माण नभएपछि संविधान सभाको अवधि थप गरेर चार वर्ष कायम गरिएको थियो । त्यो अवधिमा पनि संविधान निर्माण नभएपछि २०६९ जेठ १४ गते पहिलो संविधान सभा विघटन र २०७० सालमा दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचनपछि माघ ८ मा ६०१ सदस्यीय दोस्रो संविधान सभाको गठन भयो । सो सभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरेको थियो । त्यसपछि संविधान अनुसार संविधान सभा स्वतः व्यवस्थापिका संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । 

समानुपातिक सहभागिताका आठ वर्ष

नेपालको संविधान बमोजिम २०७४ मङ्सिर २८ गते सङ्घीय संसद्को निर्वाचन भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यही निर्वाचनले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ र समानुपातिक निर्वाचनबाट ११० गरी २६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ संविधान जारीपछि २०७४ माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनपश्चात् २०७४ साल फागुन २१ गते सङ्घीय संसद् गठन भएको थियो । निर्वाचनमा दुई वटा मतपत्रको व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसपछि २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन देशभर एकै पटक गरिएको थियो । सात वटै प्रदेश सभाको निर्वाचनसमेत एकै पटक भएको थियो । 

विसं २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको काठमाडौँ सहरकेन्द्रित आन्दोलनले सरकार विस्थापित भएपछि ८४ सालमा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचन डेढ वर्ष अघि नै सरेको छ । २०८२ फागुन २१ गते हुने गरी तयारी भइरहेको निर्वाचनका लागि १०७ दल दर्ता भएका छन् तथापि जरिबाना रकम नतिर्ने छ दल खारेजीमा समेत परेका छन् । 

निर्वाचन आयोगको वेबसाइटका अनुसार २०८२ फागुन २० सम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाताले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने छन् । त्यसमा ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र अन्य गरी दुई सय जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश छ । विसं २०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनभन्दा यस पटक नौ लाख १५ हजार ११९ ले बढेको देखिन्छ । २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० रहेको थियो । 

पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना निर्वाचित हुने छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ ११० जना प्रतिनिधि छनोट गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।