अमरराज नहर्की
तनहुँ, वैशाख २३ गते । तनहुँमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले पहल तीव्र पारेको छ ।
गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रशासनले जिल्लाभर मिचिएका जग्गाको यकिन लगत सङ्कलन, अभिलेख अद्यावधिक र अतिक्रमण हटाउने तयारी थालेको हो ।
यसै सन्दर्भमा प्रशासनले बुधबार दिउँसो जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग विशेष छलफल गर्ने भएको छ । छलफलमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी सहभागी हुने छन् ।
बैठकमा सार्वजनिक जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, अतिक्रमण भएको पाइएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी हटाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा स्थानीय तहको भूमिका सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल हुने प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा प्रशासन स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन गृह मन्त्रालयबाट स्पष्ट निर्देशन आएको छ । “सबै पालिकासँग समन्वय गरेर कार्ययोजना बनाउने र आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर अभियान अघि बढाइने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीको बुँदा ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने, अवैध कब्जा हटाउने तथा नयाँ अतिक्रमण रोक्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
सोही कार्यसूचीलाई आधार मानेर तनहुँ प्रशासनले जिल्लास्तरमा तयारी अघि बढाएको जनाएको छ ।