काठमाडौँ, असार २८ गते । पालिकाहरूले अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कार्यालय बनाउने अभियान थालेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको पहुँच हुन नसकेपछि कतिपय पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुखले आफ्नो कार्यालय नै पहुँचयोग्य स्थानमा सारेका छन् ।बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो बैठकमै कार्यालयलाई अपाङ्गता, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउने निर्णय गर्नुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच हुनेगरी कार्यालय भवन बनाउने पनि निर्णय गरियो ।
त्यस्तै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले पनि स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनलगत्तै बसेको बैठकले कार्यालयमा अशक्त र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहजै पहुँचका लागि माथिल्लो तलामा रहेको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षलाई तल्लो तलामा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
यी त भए पुराना भवनको अवस्था । नयाँ निर्माण भएका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन पनि पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री छैनन् । केही पालिकामा निर्माण भएका प्रशासनिक भवनको तल्लो तलामा ह्विलचेयर गुड्न मिल्नेगरी -याम्प राखिए पनि कतिपय पालिकामा -याम्पबिना नै भवन निर्माण भएका छन् । राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले स्थानीय तहमा निर्माण भएका प्रशासनिक भवन, प्रहरी चौकी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतका भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ निर्माण भएको भवनमा टेक्सटाइल प्रयोग हुनुपर्ने, रेलिङमा बार राख्नुपर्ने, डिजिटल नागरिक बडापत्रमा अडियो प्रयोग हुनुपर्ने, स्थानीय तहका कार्यालयमा साङ्केतिक रूपमा दोभाषे प्रयोग हुनुपर्ने, न्यून दृष्टि भएका व्यक्तिलाई बढी प्रकाशनको आवश्यकता पर्ने भएकाले भवनका झ्याल ठूलो बनाउनुपर्ने, होर्डिङ बोर्ड र नेमप्लेट ठूला आकारमा हुुनुपर्ने गरी भवन निर्माण आचारसंहितामा व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले बनेका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनलगायतको भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
शौचालयमा खुड्किला राख्दा ह्विलचेयर सजिलै छिर्न सकिनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने र ढोकाको साइज मापदण्डअनुसार नहुँदा बैसाखी प्रयोगकर्तालाई गाह्रो हुने गरेकोलगायतका स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणमा समस्या देखिएको छ ।नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले पनि नयाँ बनेका स्थानीय तहका कतिपय प्रशासनिक भवनलगायतका भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको स्वीकार गरेका छन् ।
सङ्घका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटाले कतिपय पालिकाको नयाँ बनेका प्रशासनिक भवन पूर्ण रूपमा अपाङ्गतामैत्री नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जसरी संविधानमा स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरियो, त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि स्थानीय तहका वडा समितिमा अनिवार्य सदस्य रहने व्यवस्था भएको भए अपाङ्गता भएका व्यक्तिको माग अझ बढी सुनुवाइ हुने थियो ।”
सङ्घका अनुसार अहिलेसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिका र नगरपालिकाको गरी २१० स्थानीय तहका नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण भएका छन् । २१४ वटा स्थानीय तहका पुराना आफ्नै प्रशासनिक भवन छन् । ३२९ वटा स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न बाँकी छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक महेश अर्यालले भने विभागले बनाएका सबै भवन अपाङ्गतामैत्री भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधिमा अपाङ्गतामैत्री भवन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “विभागका प्रदेश कार्यालय भर्खरै स्थापना भएको छ ।
