स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ ।
काठमाडौँ, मङ्सिर २३ गते । न्यून यातायात खर्च, वार्षिक एक पटक पोसाक खर्च र खोपलगायत कार्यक्रम चलेका बेला खाजा खर्चबाहेक पारिश्रमिक हात नपर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू नेपालको आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने वाहक बनेका छन् । उनीहरूकै परामर्श सेवा अनि सङ्कलन हुने सूचनाका कारण हजारौँ मातृ तथा शिशुको जीवन रक्षा तथा राज्यको स्वास्थ्यसम्बन्धी सन्देश प्रवाह र स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रवर्धन हुन सकेको छ तर उनीहरूको स्वयम्सेवालाई कानुनले चिन्दैन । रणनीतिका भरमा यो कार्यक्रम चलेको छ ।
ग्रामीण स्वास्थ्यलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजभन्दा ३७ वर्षअघि सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको थियो । सरकारको त्यही कार्यक्रमको प्रभावले अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुग्न सफल भएको छ ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै ‘महिला समुदाय स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम’ ले हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा प्रदान गरिने पब्लिक हेल्थ च्याम्पिएनसिप अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो पुरस्कार खोप कार्यक्रम विस्तार, मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सुदृढीकरण र स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थामा समुदायलाई सुरक्षित राख्न स्वयम्सेविकाहरूले पुर्याउनुभएको महत्वपूर्ण योगदानका लागि प्रदान गरिएको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नेपालस्थित कार्यालयले पनि हरेक दिन नेपालका प्रत्येक स्वयंसेविकाप्रति उहाँहरूको सेवाभाव, समर्पण र समुदायको स्वास्थ्यका लागि गरिरहनुभएको निरन्तर प्रतिबद्धताप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गरेको छ ।
सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको यस कार्यक्रमले पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा सन् २००० को तुलनामा सन् २०२४ मा मातृशिशु मृत्युदर घट्दै आएको छ । यसको मुख्य श्रेय तिनै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई जान्छ । २०४५ सालमा ग्रामीण क्षेत्रका आमा र बच्चालाई बचाउन भनेर सुरु गरिएको यो कार्यक्रम हाल देशव्यापी बनेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले ग्रामीण क्षेत्रका आमा र बच्चालाई सेवा पु¥याउनका लागि उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवामा काम गरेका छन् ।
स्वयंसेविकाले गाउँमा गएर स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना जगाउने काम गर्ने, आमाको स्वास्थ्यसम्बन्धी काम, सुरक्षित मातृत्व, गर्भवतीको जाँच, महिलालाई काउन्सिलिङ, परिवार नियोजनका साधन वितरणलगायत काम गर्ने गर्छन् । यस्तै बच्चा जन्माइसकेपछि बच्चाको स्याहारका लागि घर घरमा गएर भेट गर्ने, आमामा कुनै खतराका चिह्न छ भने तत्काल जानकारी गराउने काम गर्छन् । जीवनजल दिने, जुकाको औषधी, भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउने काम पनि महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले गर्ने गर्दछन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक हीराकुमारी निरौलाका अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकालाई १० दिनको आधारभूत तालिम दिएर काममा लगाउने गरिन्छ । त्यसपछि हरेक चार चार वर्षमा पुनर्ताजगी तालिम दिइने गरेको छ । कुनै नयाँ काम वा कार्यक्रम गर्न खोजेको छ भने त्यससम्बन्धी ‘ओरियन्टेसन’ तालिम पनि दिइने गरिन्छ । नेपालमा हाल ५१ हजार ४२३ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू कार्यरत छन् । उनीहरूको सेवा सुविधामा यातायात खर्च भनेर वर्षको १२ हजार रुपियाँ र पोसाक भत्ता वार्षिक १० हजार दिने गरिन्छ । यसबाहेक प्रत्येक अभियानको अवस्थामा दैनिक चार सयको रुपियाँले यातायात भत्ता पाउने गर्दछन् । निर्देशक निरौलाका अनुसार भिटामिन ए कार्यक्रम, रुबेला, दादुराको खोप, एचपिभी खोप जस्ता अभियानमा दैनिक चार सयका दरले खर्च दिने गरिन्छ । स्वयंसेविकाहरूले ६० वर्षमा अवकाश पाउने गर्छन् । उनीहरूलाई अवकाश हुँदा ससम्मान अवकाश गर्ने र सङ्घीय सरकारले २० हजार रकम उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
यस्तै स्थानीय सरकारले फरक फरक सेवासुविधा दिएका हुन्छन् । स्थानीय सरकारले अवकाश हुँदा दुई लाखसम्म पनि दिने गरेका छन् । आम्दानी नभएका स्थानीय तहले कुनै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा टेलिफोन सुविधा भनेर केही रकम दिने गरिएको छ । लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि पहल गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी समस्या छ भने जँचाउन जानु पर्छ भन्ने सन्देश दिने काम पनि स्वयंसेविकामार्फत गरिन्छ । यसै गरी महिनामा एक पटक आमा समूहको बैठक बसाउने काम पनि उनीहरूले नै गर्छन् ।
नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाकी निर्देशक निरौलाले सहरी क्षेत्रमा नियमित बैठक बस्नका लागि चुनौती रहेको जानकारी दिँदै पछिल्लो चुनौती मानसिक स्वास्थ्य र नसर्ने रोग रहेको बताउनुभयो । यी विषयमा जीवनशैली परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्नेबाहेकका अन्य तालिम र काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि नर्सिङ क्षमता विकास शाखा प्रमुख भइसक्नुभएका डा. अभियान गौतम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले पुर्याएको योगदान अनुकरणीय रहेको पुष्टि यो कार्यक्रमले पाएको पुरस्कारले समेत गर्ने बताउनुहुन्छ ।
नर्सिङ महाशाखा अन्तर्गत क्षमता विकास शाखाकी प्रमुख बाला राईले नेपालमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कारण मातृशिशु मृत्युदरमा कमी हुन सकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम, अभिमुखीकरणलगायत कार्यक्रम महाशाखाले गरिरहेको बताउनुभयो ।
डा. गौतमले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायस्तरसम्म पुर्याउने उद्देश्यले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमको सुरुवात भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सुरुवातमा २७ जिल्लामा लागु गरी २०५० सालसम्ममा सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार भइसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रमले महिलालाई शिक्षा र सिपमार्फत सशक्त बनाउने, जनस्वास्थ्य चेतना वृद्धि गर्ने, स्थानीय संस्थाहरूलाई स्वास्थ्य प्रवर्धनमा संलग्न गराउने र विशेष गरी महिला तथा बाल स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
