विद्युत् व्यापारले जगाएको आशा

नेपाल जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेको देश हो । यहाँको भौगोलिक धरातल र बाह्रै महिना बग्ने नदीनालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अनुमान गरिएको छ । योमध्ये करिब ४० हजार मेगावाट आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमता रहेको उल्लेख छ । सम्भावनाका आँकडा धेरै देखिए पनि विद्युत्को अभावले केही समय पहिलेसम्म नेपालीले लोडसेडिङको मारमा दैनिकी गुजार्नुपरेको थियो तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । देशमा लोडसेडिङ मात्र अन्त्य भएको छैन, बचत भएको विद्युत् अन्य मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सुरुवात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँगको विद्युत् व्यापारबाट देशले आयआर्जन गर्न थालिसकेको छ । 

नेपालले गत वर्ष कात्तिक १७ मा पहिलो पटक भारतको इन्डियन इनर्जी एक्स्चेन्ज (आईईएक्स)लाई विद्युत् बेच्ने अनुमति पाएको थियो । आईईएक्समा विद्युत् बेच्न अनुमति पाएसँगै २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट गरी कुल ३९ मेगावाट विद्युत् गत वर्ष नै भारत जान थालिसकेको थियो । विगतमा दुईवटा विद्युत्् गृहको मात्र बिक्री गरिँदै आएकोमा गत फागुन दोस्रो साता काठमाडौँमा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को बैठकपछि भारत नेपालबाट थप विद्युत् लैजान सहमत भएको थियो । यसपछि गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र जारी भएलगत्तै विद्युत् प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युत् गृहबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो । सहमतिमा जसअनुसार नेपालले १४४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी, ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ५२ मेगावाटको लिखु–४ सहित कुल ६ वटा आयोजनाबाट ३६४ मेगावाट विद्युत् भारतले किन्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैको निरन्तरता स्वरूप यो वर्षको सुरुवातदेखि नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको छ । यसैअनुरूप गएको जुन महिनामा मात्र १७ करोड ८१ लाख ९१ हजार युनिट विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युत्बाट सम्पूर्ण शुल्क कटाएर खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कमाएको जनाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीअन्तर्गत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बोलकबोलमार्फत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत् बिक्री गर्ने गर्छ । ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्छ । 

विद्युत् प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा गर्छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्री दर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गरिन्छ । प्राधिकरणका तर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय विद्युत् व्यापार निगमले गर्छ । निगमले हरेक दिनको कारोबारसम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ ।

गत जुन महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीको औसतदर सबैभन्दा बढी १५ जुनमा पाएको थियो । त्यस दिनको प्रतियुनिट औसत दर १५ रुपैयाँ ९३ पैसा थियो । यसैगरी सबैभन्दा कम औसतदर २१ जुनमा थियो । त्यसदिन औसत दर प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ९२ पैसा थियो । यस अवधिमा ३ जुनमा सबैभन्दा कम ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँको विद्युत् बिक्री गरिएको थियो । त्यस दिन नौ लाख चार हजार आठ सय युनिट विद्युत् बिक्री गरिएको थियो । सबैभन्दा बढी १४ जुनमा ७ करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत् बिक्री भएको छ । त्यस दिन ७८ लाख १३ हजार ३ सय युनिट विद्युत् बिक्री गरिएको जनाइएको छ । यसरी जुन महिनामा प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युत्को औसत प्रतियुनिट दर नौ रुपैयाँ ६७ पैसा देखिएको छ । जुन महिनामा निर्यात गरिएको विद्युत्को परिमाण र त्यसबाट प्राप्त भएको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा भारतसँगको विद्युत् व्यापार प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा करिब पाँच अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । भारतसँगको विद्युत् व्यापारले नेपालको जलविद्युत््को विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको अनुमान छ । 

बिजुलीको भारतीय थोक बजारमा प्रवेश गर्ने दक्षिण एसियाली देशमध्ये नेपाल पहिलो हो । विश्वकै बढी ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकको सूचीमा पर्ने भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुले धेरै सम्भावनाका ढोका खोलेको छ । भारत तीव्र गतिमा औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख देखिएको छ । यसका लागि त्यहाँ ऊर्जाको मागसमेत बढ्दै जाने देखिन्छ । नजिकको छिमेकी मुलुकका हैसियतले नेपालबाट ऊर्जा आपूर्ति गर्न भारतलाई सहज हुनेछ । यसले गर्दा नेपालमा उत्पादित विद्युत्ले बजार सहजै पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालमा अहिले केही ठूला विद्युत् परियोजनाका साथै साना–साना परियोजनासमेत पूरा हुने अवस्थामा छन् । यी परियोजनाबाट उत्पादित सबै विद्युत् नेपालभित्रै खपत हुन सक्ने आवस्था छैन । यस परिस्थितिमा अहिले वर्षायाममा मात्र निर्यात गर्दै आएको विद्युत् प्राधिकरणले आगामी दिनमा बाह्रै महिना विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न, राजस्व वृद्धि गर्नका साथै व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ का अनुसार, गत फागुन मसान्तसम्म मुलुकमा कुल जडित विद्युत् क्षमता दुई हजार दुई सय पाँच मेगावाट पुगेको जनाएको छ । जसमध्ये जल विद्युत् बाट दुई हजार २२ मेगावाट, सौर्य प्लान्टबाट ४९.७६ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित विद्युत् ५३.४ मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धधन केन्द्रद्वारा ७४ मेगावाट तथा चिनीमिलबाट सहउत्पादन प्रविधिमार्फत छ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालित विद्युत्बाट ५८१ मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युत् प्राधिकरणबाट एक हजार चार सय ४० मेगावाट राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अन्त्यसम्म १८ वटा विद्युत् आयोजना सम्पन्न भई कुल ८६३ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सम्पन्न हुने ४३ वटा आयोजनाबाट थप ७१३ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ फागुनसम्म निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई थप ३१८.४ मेगावाट जडित क्षमताबराबरको जम्मा १७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको छ भने २०७८ फागुनसम्म २२९ आयोजनाको एक हजार दुई सय ४२ मेगावाट जडित क्षमताबराबरको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । 

नेपाल सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वि.सं. ०७५–०८५ को अवधिलाई ऊर्जा तथा जलस्रोत दशकका रूपमा मनाउन मार्गचित्र जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबाट सरकारसमेत विद्युत्को विकासमा गम्भीर रहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि कम आकलन गर्न सकिँदैन । देशबाट विद्युत् निर्यात गरी मनग्य आम्दानी गर्न सकिने भएपछि अबका दिनमा निजी क्षेत्र अझ बढी आकर्षित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सहजीकरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । विद्युत् विकासमा पनि सरकारी–निजी साझेदारीबाट अघि बढ्न सके पक्कै पनि हाम्रो मुलुकमा रहेको सेतो सुन अर्थात् जलविद्युत्को व्यापारबाट छिट्टै राष्ट्रले काँचुली फेर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।