काठमाडौं, असार २२ गते । संसदीय समितिले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सङ्घीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घीयतासम्बन्धी आफैँले तय गरेको मार्गचित्र अनुसार नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको हो ।
विसं. २०७५ मङ्सिर २४ गते आफैँले बनाएको सङ्घीयतासम्बन्धी २९ बुँदे मार्गचित्र समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेको सो सङ्घीयतासम्बन्धी मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो ।
समितिले सरकारका मन्त्रीहरु नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार नभएको उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले किटान गरेको व्यवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन पनि सचेत गराएको छ ।
समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको आरोप लगाएको छ । यसैगरी, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि समितिले सरकारसँग माग गरेको छ ।
समितिका संयोजक देवकोटाले संविधान र कानुन अनुसार २०७५ साल फागुन मसान्त भित्र निजामती कर्मचारीसम्बन्धि ऐन फाइनल गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि दिएको निर्देशन पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
स्थानीय तहको वडाहरुमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
