काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । आन्दोलनरत नर्सले बुधबार दुई घण्टा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन् । देशभरका नर्स पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।
माग सम्बोधन नभए बिहीबारदेखि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने उनीहरूले बताएका छन् । यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले गोरखापत्रसँगको कुराकानीमा नर्सको आन्दोलन एक/दुई दिनभित्र समाधान भइसक्ने जानकारी गराउनुभयो । “सम्भवतः बिहीबारसम्ममा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,” मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सबै पक्षको छलफलपछि एउटा विन्दुमा पुगिसकेका छौँ ।”
उहाँले नर्सका जायज माग पूरा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री शर्माले नेपालमा अत्यन्त कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको यथार्थ दृष्टिगत गर्दै तलब बढाउन सकिने बताउनुभयो । कतिपय अस्पतालले नर्सको तलब सरकारीसरह पुर्याइसकेका छन् । ग्रान्डी, नर्भिकजस्ता अस्पतालले सरकारीसरह पारिश्रमिक पुर्याएका छन् ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्माले नर्सको आन्दोलन नरोकिने जानकारी दिँदै सरकार, निजी मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालसँगको छलफल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । पारिश्रमिक वृद्धि नगरी आन्दोलन नरोक्ने उहाँको भनाइ छ ।
बुधबारबाट सरकारी अस्पतालका नर्ससमेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले नर्सका मागमा एउटा विन्दुमा पुगिसकेको जानकारी दिँदै बिहीबारसम्ममा टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।
निजी अस्पतालको संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले अस्पतालको वर्गीकरण गरेर तलब तोकिनुपर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबै अस्पताललाई एउटै डालोभित्र हालेर हेर्न नहुने भन्दै काठमाडौँका चलेका अस्पताल र उपत्यकाबाहिरका अस्पताल तुलना गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
यसैबिच निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीले उठाएका मागको समर्थनमा स्वास्थ्य क्षेत्रका ट्रेड युनियन र पेसागत सङ्घ संस्थाको संयुक्त सञ्जालले ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा, तलबभत्ता, सुरक्षालगायत उपभोक्ता संरक्षण ऐनसम्बन्धी विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै नेपाल नर्सिङ सङ्घले उठाएको १५ बुँदे माग तथा निजी र सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको तलब तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गराउने लक्ष्यसाथ बैठक भएको बताउनुभयो ।