माग सम्बोधन गर्न यही संविधानमा सुधार

काठमाडौँ, असोज ३ गते । मुलुक नै उथलपुथल हुने गरी भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठेको प्रमुख मुद्दा हो– संविधान संशोधन र सुधार । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको स्थितिमा आन्दोलनमा उत्रिएका जेनजी पुस्ता, राजनीतिक दल र संविधानविद् संविधान संशोधनका सन्दर्भमा विमर्शमा छन् । 

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा हरेक १० वर्षमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने भनिएको थियो । जेनजी आन्दोलनले देशलाई नवीन दिशामा अगाडि बढाउने भनिरहेका छन्, यसैबिच शुक्रबार संविधान दिवस मनाइँदै छ । संविधानविद् एवं कानुनका ज्ञाताले पनि संविधानमा आमूल परिवर्तन र सुधार गरी देशलाई निकास दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानमा समयसापेक्ष सुधार गरी जेनजीको बलिदानलाई न्याय गर्नुपर्ने र देशलाई अग्रगति प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संवैधानिक कानुनविद् डा. आचार्य र वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले संविधान बचाउँदै कार्यान्वयनमा लानका लागि राजनीतिक दलसँगै सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । डा. आचार्यले भन्नुभयो, “संविधान जोगियो तर आंशिक रूपमा जोगिएको हो । अब पूरै जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने कुरा यसका ‘स्टेकहोल्डर’ मा निहित हुन्छ । संविधानका प्रमुख स्टेकहोल्डर भनेका राजनीतिक दल नै हुन् ।”

उहाँले राजनीतिक दलले संविधान कार्यान्वयनमा भएको गल्तीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानका राम्रा पक्ष कार्यान्वयन नै भएनन् । कतिपय नमिल्ने कुरालाई सुधार गरौँ भन्ने काम पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट भएन । आगामी दिनमा संविधानका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयन गर्ने र नमिलेका कुरा सुधार गरेर अघि बढ्ने अग्रसरता लिएमा संविधानको बचेको अंशलाई बलियो बनाएर कार्यान्वयन गर्दै अघि जान सकिन्छ ।”

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले सबै पुराना दलले जेनजीको आन्दोलनमा उठेका मुद्दालाई ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जेनजीका मुद्दामा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता नआएमा जनताको असन्तुष्टि रहिरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दोस्रो, राजनीतिक दलले पार्टीभित्र पूर्ण रूपमा पुनर्संरचना गर्नु पर्छ । पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर बिदा लिनु पर्छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गर्ने निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्छ ।” उहाँले निर्वाचनलाई सबैले सहयोग गरेर सफल बनाउनुपर्ने र यी तीन कार्यमा राजनीतिक दलसहित सबैले सहयोग गरेमा संसद् पुनः जीवन्त हुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधान चलायमान हुन्छ । यदि नेताहरूमा परिवर्तन आएन, फेरि लड्ने मुडमा गए भने देशले निकास पाउँदैन । यी तीन मुद्दालाई गम्भीर विमर्शमार्फत अघि बढाउन सकिएमा देशले निकास पाउँछ । र अग्रगति लिन्छ ।”

 ‘जेनजीका माग सम्बोधन हुन्छन्’

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले संविधान संशोधनमार्फत जेनजी आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गरी जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जेनजीको आन्दोलनको जगमा नयाँ सरकार बनेको र जेनजी विद्रोहले भ्रष्टाचाररहित समाज, सुशासन, देशमै रोजगारी सिर्जना, संविधान संशोधन जस्ता कुरा उठाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ, प्रधानमन्त्रीले पनि छ महिनाभित्रै निर्वाचन गराइसक्छु भन्नुभएको छ । त्यसैले निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनादेश, नयाँ सरकारले देशलाई अग्रगतिमा अघि बढाउनु पर्छ । हामीले छ महिनाभित्र पनि सुधारका काम अघि बढाउने नै छौँ ।” उहाँले जेनजी आन्दोलनका मुद्दा र सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको बलिदानलाई न्याय गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

‘असन्तुष्टि थियो, सम्बोधन गर्नु पर्छ’

प्राडा मिश्रले नेपालको संविधान निर्माण गर्दा विभिन्न क्षेत्र र तप्काको असन्तुष्टि भएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशलाई स्थिरता प्रदान गर्ने प्रयत्न गरिनु पर्छ ।”  उहाँले केही समययता संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पुनरवलोकन गर्ने विषय उठेको बताउँदै यत्तिको संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त जटिल भएकाले यही संविधानमा सुधार गरी चाहिने कुरा थपेर नचाहिने कुरा हटाएर राष्ट्रिय सहमतिका साथ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि उपयुक्त समय आएको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभा चाहिन्छ । राष्ट्रिय सहमतिका साथ निर्वाचन गएर देशलाई निकास दिनु पर्छ । जनआकाङ्क्षा सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु पर्छ ।”

‘वर्तमानको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नु पर्छ’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सरकारको मुख्य उद्देश्य निर्वाचन गराउने, जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको बताउनुभयो । उहाँले जेनजीले भ्रष्टाचारमुक्त सरकार र सुशासन खोजेकाले दुवै कुरामा सरकारले जेनजी पुस्ता र नागरिकलाई आश्वस्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

 उहाँले दीर्घकालीन विषयभन्दा पनि वर्तमानको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसबाहेक आन्दोलनको पहिलो दिनको हत्याहिंसाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने, यही सरकारको जिम्मेवारी हो । साथै भदौ २४ गते जुन विध्वंश भयो, त्यो हाम्रै असक्षमताले भएको हो वा कुनै डिजाइन छ भन्ने कुरा पनि हेर्नु पर्छ ।”