नेपालको लिपुलेक, कालापानी अकाट्य प्रमाणका शृङ्खला

काठमाडौँ, भदौ २२ गते । महाकालीको नदीको उद्गमविन्दु तय गर्नेसँगै कमजोरी सच्याउँदै अघि बढ्न सकेमा नेपाल–भारत सीमा विवाद टुङ्गिने दाबी विज्ञहरूले गर्नुभएको छ । त्यसका लागि नेपाल–भारत सीमा विवाद सल्टाउन विगतमा चुकेका सीमाका मुद्दामा पुनर्पहल थाल्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ । 

२०७७ सालमा सरकारले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी प्रमाण जुटाउन गठन गरेको अध्ययन समितिले ४६३ पानाको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसका संयोजक विष्णुराज उप्रेतीले त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेर काली मुहान टुङ्गो लगाउन अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले राज्यका उच्च निकायको ध्यान समाधानका लागि केन्द्रित हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टप सिक्रेट प्रतिवेदन भएकाले बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन तर जति पटक सरकार फेरिन्छ, उति पटक सरकारका प्रतिनिधिलाई भेटेर हेर्नुस् भन्दा पनि हेरिँदैन ।”

बडो दुःखका साथ सङ्कलन गरिएका त्यो बेलामा अकाट्य प्रमाणको उपयोग गरेर भारतसँग छलफल गर्न नसक्ने कमजोरी हटाउनुपर्ने उहाँ सुझाउनुहुन्छ । वार्ता र समझदारीका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता विकास र प्रवर्धनमा ध्यान जानुपर्ने उहाँको कथन छ । विवादित क्षेत्रको मामिलामा अध्ययन अनुसार ती क्षेत्रका जनतामा भारतका तर्फबाट जागिर, पैसा र अन्य सुविधा दिएर शारीरिकदेखि मानसिक रूपमै नेपालसँग टाढा बनाउने काम भइरहेका छन् । त्यसलाई चिर्नका लागि त्यहाँ नेपाल सरकार जसरी पनि पुग्नुपर्ने उहाँको धारणा छ । 

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयनाथ बरालले आवश्यक जति पनि प्रमाण सङ्कलन भएको र त्यसमा कुनै दुईमत नरहेको औँल्याउनुभयो । पछिल्लो समय भारत र चीनबिच लिपुलेकबाट व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने विषयमा आएको दुई देशको वक्तव्यको पनि मिहिन ढङ्गले अध्ययन हुनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । नेपालले आपत्ति जनाएपछि भारतले त्यो विषय एकतर्फी विषय भएको र तथ्यमा आधारित नरहेको वक्तव्य निकालेको स्मरण गर्नुभयो । चीनले दुई देशको विषयमा मिलेर सल्टाउन भनेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “भारतसँग के तथ्य छ त, त्यो खोइ त देखाएको ? यही कुरामा वार्तामा बस्नु प¥यो र प्रमाण भिडाएर हेर्नु प¥यो ।”

अर्को पक्ष भनेको सीमा कूटनीति (बोर्डर डिप्लोमेसी) महत्वपूर्ण विषय छ । बोर्डर डिप्लोमेसी हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रवेश भएकै छैन कि जस्तो लागेको उहाँ टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले थप्नुभयो, “डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी भनेर मात्र हुन्न, बोर्डरको डिप्लोमेसी छुट्टै हुन्छ, त्यसको नेगोसिएसनको स्किल (सिप) विकास गर्नु प¥यो ।” त्योसँगै ‘ट्र्याक वान’ सँगै ‘ट्रयाक टु’ का विज्ञ समुदायलाई प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि 

ध्यान सुझाउनुभयो । नेपालको नक्सालाई नेपालको राजनीतिक नक्साका रूपमा लिन सुझाउँदै उहाँले चुच्चे वा अरू कुनै नाममा प्रचार नगर्न सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो । 

लिपुलेकको सीमा समस्या समाधान गर्न चीनसँगको दौत्य सम्बन्ध बोल्ने सन् १९५५ त्यसपछि १९६० मा भएको सीमा सम्झौताको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार त्यसपछि दुई देशको संयुक्त समिति बने पनि सीमाको व्यवस्थापन अघि बढ्न सकेन । त्यो बेला राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा सरकारको बागडोर लिएपछि परम्परागत सीमाकै आधारमा चीनसँग सन्धि गर्न आफैँ पुगेको उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार त्यो बेला चित्तरञ्जन नेपालीले नेपाल चीन सीमाका विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको थियो । 

त्यसमा स्पष्ट लेखिएको छ कि सन्धि गर्ने बेला चीनले त्यही बेला कालापनी क्षेत्र दाबी गरेको थियो । किनकि त्यस क्षेत्रका जनताले ताक्लाकोटमा कर बुझाएकै आधारमा त्यो भूभाग आफ्नो भनेको स्मरण गर्नुभयो । नेपालले त्यो बेला पनि आफ्नो अडान लिएर भनेको थियो, कर त बुझाएको हो तर नेपालले त्यहाँको भूगोलको होइन गर्मीका समयमा चीनको माथिल्लो भेगमा चरण प्रयोग गरेबापत कर बुझाएका हुन् । 

त्यो जवाफमा चीन सरकारले चित्त बुझाएर नावी, गुञ्जी, कुटीलगायतका सबै भूभाग नेपालको भएको प्रमाणित र स्वीकार दुवै गरेको थियो । बरालले थप्नुभयो, “अहिले त्यो कुरा भारतलाई सम्झाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने मान्छे भइदिएन, त्यसैले पनि चीनले त्यो कुरा हाम्रोमा नल्याउनु भन्न सकेका हुन् ।” यही आधारमा त्यो क्षेत्रमा चीन, भारत र नेपालको सिमाना कहाँ कहाँ हो भनेर तिनै देशले टुङ्ग्याउन सके विवाद समाधान हुने दाबी बरालको छ । 

विवाद काली मुहानको

उहाँका अनुसार नेपाल र भारतबिच काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने मात्र विवादको विषय भएको प्रस्ट छ । सुगौली सन्धिले औँल्याएको काली लिम्पियाधुराकै हो भन्ने तथ्यगत प्रमाण नेपालसँगै छ । ब्रिटिसबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भएपछि त्यस अघि १९१५ मा भएको सन्धि भारतले मान्छु भने अनुसार मान्ने बनाउन पनि वार्तामा जानुपर्ने बरालको ठम्याइ छ ।  

पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यका अनुसार सन् २००५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदाताका चीनले एउटा नक्सा भारतलाई दिएको थियो । त्यसमा सिक्किम भारतकै भनेर १४ वटा देशसँग मात्र आफ्नो सीमा जोडिएको प्रस्ट पारेको थियो । त्यसबेला पनि भारतले लिपुलेकबाट चीन आवतजावतको कुरा उठाएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आपत्ति नजनाउँदा वर्तमानसम्म भूभागमा भारतले दाबी गर्न नछाडेको स्मरण गर्नुभयो । त्यो बेलामा उहाँ भारतका लागि 

राजदूत हुनुहुन्थ्यो । चीनसँग भारतले एक पटक त कालापानीमै बैठक बस्न चाहेको थियो तर राजदूतका हिसाबमा त्यो भूमि नेपालको भएको बताएकाले बैठक हुन नसकेको पनि उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई देशलाई आफ्नो सुरक्षाको बारेमा चिन्ता छ भने हामीले पनि आफ्नो सार्वभौमिकताको बारेमा ख्याल गरेर दुवै देशलाई सम्झाइरहनै पर्र्छ ।”