राहदानी छपाइ : राज्यलाई करिब एक अर्ब ३५ करोड बचत हुने

• थोरैमात्र राहदानी मौज्दात रहेकाले छिटो नयाँ राहदानी छपाइ गर्नुपर्ने दबाब
• विभागले नै डेढ वर्ष पहिल्यै ५ वर्षका लागि सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो 
•  पहिलाको खरिदभन्दा राज्यलाई करिब एक अर्ब ३५ करोड बचत हुने

काठमाडौँ, साउन १८ गते । अब दुईवटा फरक प्याकेजमार्फत नयाँ राहदानी छापिने भएको छ । राहदानी विभागले ६४ लाख नयाँ राहदानी छपाइका लागि दुई नयाँ कम्पनीलाई प्याकेज एक र प्याकेज दुईअन्तर्गत छनाेट गरी राहदानी छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

हाल खरिद भइरहेको प्रति राहदानी १०.१३ भन्दा आगामी खरिदबाट प्रति राहदानी अमेरिकी डलर १.५२ सस्तो पर्न जाने र यस हिसाबले ६४ लाख राहदानी खरिद गर्दा महँगी हिसाब नगर्दासमेत पहिलाको खरिदभन्दा राज्यलाई करिब एक अर्ब ३५ करोड बचत हुने भएकाे छ । 

प्याकेज एक अन्तर्गत प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट डाटा मेनेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसलाई एक अर्ब ५५ करोडमा ठेक्का दिइएको छ । 

प्याकेज दुईको ठेक्का पनि जर्मनीकै भेरिडास कम्पनीलाई ६ अर्ब ११ करोडमा प्रदान गरिएको छ । दुई कम्पनीसँग छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएको विभागले जनाएको छ । 

विभागका महानिर्देशक तीर्थ अर्यालका अनुसार, पहिलेको कम्पनीको सम्झौता अवधि सकिएकाले नयाँ छपाइका लागि दुई कम्पनी प्रतिस्पर्धात्मक टेण्डरमार्फत छनाेट भएको जानकारी दिनुभयो । जर्मनीकै दुईवटा कम्पनी छनाेट हुँदा हाल काम गरिरहेको कम्पनीले नपाएपछि पुनरवलोकनसँगै विवादको अवस्था पनि सिर्जना भएको थियो । 

सन् २०२० मा २० लाख विद्यतुीय राहदानी छपाइका लागि छनाेट भएको आइडिमियाले पटक पटक म्याद थप गरेर ७० लाखभन्दा बढी राहदानी छापिसकेको छ । थोरैमात्र राहदानी मौज्दात रहेकाले छिटो नयाँ राहदानी छपाइ गर्नुपर्ने दबाब विभागलाई आइपरेको छ ।

त्यसमा विभागको कुनै स्वार्थ नभएको र जसले कम मूल्यमा काम गर्न सक्छ उसलाई ठेक्का दिइएको  अर्यालले प्रष्ट पार्नुभएको छ । 

विभागले २०८१ मङ्सिर १३ गते दुबै प्याकेजका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेब पोर्टलबाट बोलपत्र प्रकाशित गरेको र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा रहेका प्रावधानहरू तथा यसको मर्मलाई पूर्णरूपमा पालना गरी सबै योग्य बोलपत्रदाताले विना भेदभाव भाग लिन पाउन् भनी बोलपत्र तयार गरी प्रकाशित गरेको थियो । 

ती बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेब पेजमा रहेकाले सबैले हेर्न र विश्लेषण गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । बोलपत्रको सूचनामा जनाइए अनुसार विसं २०८१ को फागुन ९ गते दुबै बोलपत्र खोलिएको र ४ वटा कम्पनीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।

महानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा नेपालको राम्रो पक्ष भनेको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी टेन्डरहरु खुला राखेको छ, जुन संसारका कुनै पनि देशले गर्दैनन् ।”

कम्पनीहरुले आह्वानका लागि समय नपुग्ने भनेपछि पहिलो पटक तीस दिन र दोस्रो पटक १० दिन म्याद थपिएको थियो । विभागले नियमित प्रक्रियामा काम गर्दा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार प्रतिस्पर्धामा जो सबभन्दा सस्तो मूल्यका थिए र पास भएकाहरु नै प्रक्रियामा गएको प्रष्ट पारेको छ ।

मूल्याङ्कन कार्य प्रचलित कानुनका प्रावधान तथा विभागको आवश्यकताका आधारमा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुनेगरी पारदर्शी र खरिदको प्राविधिक जटिलताका कारण सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूबाट नै प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन होस् भनेर विभागका अतिरिक्त परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य निकायका विज्ञ रहने गरी मूल्याङ्कन समिति तथा प्राविधिक समिति गठन गरी बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कनको कार्य गरिएको विभागको भनाइ छ ।

बोलपत्र कागजातमा बोलपत्रदाताको प्राविधिक अनुभव तथा विभिन्न वित्तीय अवस्थाका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार योग्यता तय गरिएको र छनाेट भएका बोलपत्रदाताले ती सबै योग्यता पूरा गरेकाले सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका कम्पनीले तोकिएको गुणस्तर अनुसार निर्धारित समयमा सेवा दिने सक्ने आश्वस्त भई कम्पनी छनाेट गरिएको हो । 

पासपोर्ट खरिदको काम विगतमा एउटै प्याकेजमा गरिएकोमा अहिले किन दुई प्याकेज बनाउनु परेको भन्ने प्रश्न पनि आएको प्रसङ्गमा विभागको भनाइ छ– प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो भई सस्तोमा वस्तु आपूर्ति गर्न तथा विभागको पहुँच बढाई ज्ञान हस्तान्तरण गर्न र आगामी दिनमा खरिद गर्दा एकाधिकार कम गरी लचकता ल्याउनका लागि पनि यसले फाइदा पुर्‍याएको छ ।  

त्यसैगरी, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र खरिद गर्नुपर्नेमा ५ वर्षका लागि किन खरिद गर्नुपरेको भन्ने प्रश्न जायज नरहेको विभागको भनाइ पनि विभागको छ । सुरक्षण मुद्रण ऐनमा एक आर्थिक वर्षका लागि मात्र खरिद गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था कतै छैन । विभागले नै डेढ वर्ष पहिल्यै ५ वर्षका लागि सेवा खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

केही कम्पनीले पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन समितिले पनि विभागले गरेको निर्णयलाई सदर गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो । महानिर्देशक अर्याले थप्नुभयो, सोही अनुसार खरिद प्रक्रियासम्बन्धी सम्झौता  भएकाे  छ । अबको डेढ हप्ताभित्र नयाँ राहदानी छपाइसम्बन्धी दुबै सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । सर्त अनुसार सम्झौता गरेको दुई सय दश दिनभित्रमा छनाेट भएका कम्पनीहरुले राहदानी छपाइ गरेर विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

अर्काे कुरा, एक वर्षका लागि मात्र खरिद गर्नु किन पनि व्यावहारिक हुँदैन भने विभागले सन् २०२० मा २ वर्षका लागि खरिद गर्दा महँगाे परेको र खरिद व्यवस्थापनका हिसाबले पनि नमिल्दो देखिएको थियो । यसबाहेक नयाँ खरिद गर्दा राहादानीको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन हुने भएकाले बारम्बार राहदानीको स्पेसिफिकेसन परिवर्तन भएमा राहदानीको विश्वसनीयतामा पनि ह्रास आउने खतरा रहने विभागले औँल्याएको छ ।  

यसरी छापिनेछ नयाँ राहदानी

छनाेट भएका कम्पनीले नेपालको आवश्यकता अनुसार प्रतिदिन ६ घण्टामा ६ हजारप्रति राहदानी छपाइ गर्नुपर्नेछ । महानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, “त्यसरी छाप्दैगर्दा ९९.७ प्रतिशत उपलब्धताकोे बेन्च मार्क तोकेका छौँ, छनाेट भएका कम्पनीले त्यो माग पूरा गर्छाैँ भन्ने प्रतिबद्धता दिएको छ ।”

काम गर्दैगर्दा दुईवटा मेसिनले छपाइ गर्नेछ । कुनै समस्या आइपरेका खण्डमा अर्को मेसिन थाती रहने सर्तमा कम्पनीले स्वीकृति जनाएका छन् । एउटा मेसिनले घण्टाको पाँच सयका दरले छ घण्टामा तीन हजार र दुईवटा मेसिनले गर्दा दैनिक छ हजार राहदानी छपाइ हुने अनुमान गरिएको छ । 

महानिर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘पहिलाकोमा तुलना गर्दा राहदानी छपाइ एक अर्ब ३५ करोडभन्दा पनि कम पर्ने देखिन्छ, फेरि पहिलाको भन्दा अहिले महँगी पनि बढेको छ, त्यस हिसाबले पनि हेरिनुपर्छ ।’’

विभागका अनुसार, उक्त सम्झौताबमोजिम पहिलो प्याकेजका लागि प्रति राहदानी १.७४ अमेरिकी डलर तथा दोस्रो प्याकेजका लागि प्रति राहदानी ६.८७ पर्नेछ । जुन पहिलेको तुलनामा निकै सस्तो भएको दाबी विभागको छ । 

हाल खरिद भइरहेको प्रति राहदानी १०.१३ भन्दा आगामी खरिदबाट प्रति राहदानी १.५२ अमेरिकी डलर सस्तो पर्न जाने र यस हिसाबले ६४ लाख राहदानी खरिद गर्दा पहिलाको खरिदभन्दा राज्यलाई करिब एक अर्ब ३५ करोड बचत हुने छ । बोलपत्र स्वीकृत भएका दुबै कम्पनीले आगामी २०८२ फागुन २५ गतेभित्र दुबै सेवाको डिजाइन, आपूर्ति, जडान, परीक्षणलगायतका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । खुला, पारदर्शी तथा फराकिलो प्रतिस्पर्धाबाट मात्र यो मूल्य कायम हुन सकेको पनि विभागको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता शत्रुध्वन पोखरेलका अनुसार, प्राविधिक रुपमा विभागले खरिद गर्दा राहदानी नै किनेको हैन । सोलुसन अर्थात राहदानी बनाउने कुरा किनेको हो । त्यसले जे जे चाहिन्छ त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने सामग्री सबै कम्पनीले ल्याउनुपर्छ कम्पनीको दायित्वमा तोकिएको छ । उहाँले प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “त्यो पनि गछौँ भनेका छन् । त्यसैले पनि छनाेट नहुने आधार दुई कम्पनीका हकमा रहेन ।” 

सर्भरको अन्योल छैन

विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीले ब्लेड र र्‍याक सर्भर भन्नाले त्यसको बनावटका हिसाबले फरक भए पनि काम सोही गर्ने भएकाले तात्विक फरक नभएको औँल्याउनुभयो । 

दुबै सर्भरमा लाग्ने भनेको र्‍याम र सिपियु नै हो । स्टोरेज कार्ड र हार्ड डिस्क पनि उस्तै लाग्ने हो । दुबैले काम गर्ने भनेको उही सिपियु र र्‍यामकै आधारमा हो । मात्र फरक भनेको ब्लेड सर्भरमा छुट्टै च्यासिस चाहिन्छ । 

उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो, “ब्लेड सर्भरमा सेन्टल युनिट दिन मिल्दो रहेछ भने र्‍याकमा इन्डिभिजुअल रुपमा दिनुपर्छ । यसो हुँदा अलिकति तार देखिने र नदेखिने मात्र फरक हो ।” पावरतर्फ पनि ब्लेड सर्भरमा सेन्टल हुँदो रहेछ र्याकमा इन्डिभिजुअल दिइन्छ । 

महानिर्देशक अर्यालले ब्लेड सर्भरमा च्यासिस बिग्रियो भने अर्को फेरेर राख्न मिल्छ तर त्यही ब्राण्डको चाहिने बताउनुभयो । एउटा लटमा छ वटा ब्लेड र एउटा च्यासिस हुन्छ । तर च्यासिस बिग्रियो भने पूरै फेर्न महँगो पर्छ । र्‍याकको सवालमा बिग्रियो भने अर्को कम्पनीको पनि फेर्न मिल्छ । र्‍याक सर्भर  ब्लेड सर्भरसँगै समानान्तर रुपमा निरन्तर विश्वमा प्रयोग भइरहेको छ । सहजताकै कारण नेपालमा अधिकांश र्‍याक सर्भरको प्रयोग भइरहेका छन् । 

कुलिङ सिस्टममा ब्लेड सर्भरमा आफैँ आउने भयो भने र्‍याकमा छुट्टै राख्नुपर्छ । टेण्डरमा कुन सर्भर सिस्टम राख्ने भन्ने स्पष्ट नगरिए पनि एक ठाउँमा ब्लेड सर्भर हो भने त्यसको च्यासिस पनि हुनुपर्छ भनेर खुलाइएको छ । 

परफरमेन्सको हकमा प्याकेजमै आन्तरिकरुपमा एकैचोटि विभागबाट तीनसय जनासम्मले र सबैतिरबाट तीन हजार जनाले ‘लगइन’ गर्न मिल्ने सर्भर हुनेछ । दुई करोड आवेदनहरुलाई एकैचोटि प्रशोधन गर्न सक्ने, एक लाख तथ्याङ्क भण्डारण गर्न सक्ने भनेर न्यूनतम रुपमा तोकिएको छ । त्यसमा पूरै सर्त पूरा गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।

केसीले थप्नुभयो, “हामीले तीन ठाउँका लागि सर्भर प्रस्ताव गरेका छौँ, एउटा विभागमा रहन्छ, अर्को हेटौँडामा र त्यसको आर्काइभ चाहिँ सिंहदरबारस्थित आइडिएमसीमा बस्छ ।” त्यहाँ सानो क्षमताको मात्र रहन्छ भने विभाग र हेटौँडामा भने ठूलो क्षमताका रहनेछ । 

राहादानी छपाइका लागि विसं २०८० असार १२ को मन्त्रिपरिषद्स्तरको निर्णयअनुसार कम्तीमा ५ वर्षका लागि आवश्यक पर्ने विद्युतीय राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको माध्यमबाट यथाशीघ्र खरीद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो । 

त्यसपछि राहादानी खरिद प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न विभिन्न निकायका विषयविज्ञसमेत रहने गरी राहदानी विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विसं २०८० चैत ३० गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार खरिद समिति गठन भएको र समितिले सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ रहने गरी बोलपत्र कागजातको प्राविधिक विनिर्देशन टेक्निकल स्पेसिफिकेसनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि प्राविधिक उपसमिति गठन गरेको जानकारी पनि विभागले दिएको छ ।