चिकित्सक पलायन हुने जोखिम

काठमाडौँ, असार १६ गते । बिरामीको उपचारमा लापरबाही गरेको ठहर गर्दै पछिल्ला केही दिनयता उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक तथा अस्पतालहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउन दिएको आदेशले चिकित्सा क्षेत्र त्रसित बन्न पुगेको छ । चिकित्सकहरूले चिकित्सक भगवान् नभई चिकित्सा विज्ञान अध्ययन गरेका बिरामीको परीक्षण गर्ने पेसाकर्मी मात्र भएकाले क्षतिपूर्ति माग गर्ने हो भने आफ्नोमा उपचार गराउन नआउन सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश दिएका छन् ।

शनिबार बिहान मिर्गौला काम नलाग्ने भएर डायलासिस गराइरहनुभएका बिरामी बुटवलबाट एम्बुलेन्समा पुल्चोकस्थित एक स्वास्थ्य संस्थामा आउनुभएको थियो । उहाँलाई तत्काल मनमोहन कार्डियाक सेन्टरमा प्रेषण गरियो । उहाँलाई हृदयाघातको लक्षण थियो । मनमोहनले पुनः पुल्चोकमै फर्काइदिएपछि निदान अस्पतालको आइसियुमा शनिबार बिहान उहाँको निधन भयो । यो घटनाले चिकित्सकहरू अब गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न पर सर्दै छन् भन्ने देखाउँछ । पछिल्ला केही दिनयता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापर्बाही गरेको ठहर गर्दै अस्पताल तथा चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्दै आएको छ ।  

उपभोक्ता अदालतले जमलस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पताललाई १७ लाख १५ हजार सात सय र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक डा. सञ्जीव त्रिपाठीले ४० लाख तीन हजार तीन सय रुपियाँ बेहोर्नुपर्ने आदेश दियो । 

यस्तै उपभोक्ता अदालतले गत बिहीबार उपचारका क्रममा लापर्बाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै ज्ञानेश्वरस्थित हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई एक करोड ४५ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ । अदालतबाट अस्पतालले एक करोड एक लाख ८० हजार रुपियाँ र चिकित्सकले ४३ लाख ६३ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो । 

यस्तै केही दिनअघि मात्र चावहिलस्थित ओम अस्पताल र अस्पतालका चिकित्सकलाई समेत क्षतिपूर्ति तिराउने आदेश दिएको थियो । ओम अस्पतालमा कार्यरत दुई चिकित्सकले तीन लाख पाँच हजार र अस्पतालले ५६ लाख ८१ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतले फैसला गरेको थियो ।  

चिकित्सक तथा सम्बद्ध संस्थाहरूले उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकले बेहोर्नै नसक्ने गरी क्षतिपूर्ति रकम तोक्दै जाने हो भने चिकित्सकहरू पलायन हुने तथा समग्र स्वास्थ्य सेवामा असर पर्ने बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्की अदालतको फैसला अवैज्ञानिक, अदूरदर्शी रहेको तर्क गर्नुहुन्छ । 

डा. कार्कीले भन्नुभयो, “यो विषय मेडिकल काउन्सिलले हेर्दा राम्रो हुन्छ । उपभोक्ता अदालतलाई स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी, मिति सकिएको औषधीसम्बन्धी विषय हेर्ने बनाउनु पर्छ ।” उहाँले अस्पताल र चिकित्सकलाई नक्कली सुन बेच्नेलाई कार्बाही गरे जस्तो गरेको गुनासो गर्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले भने उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलाले चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापर्बाही कम हुँदै जाने भन्दै अदालतको निर्णय सही भएको बताउनुभयो । उहाँले संसारका जुनसुकै देशमा मेडिकल लापर्बाहीमा क्षतिपूर्ति हुने जानकारी दिँदै नेपालमा मात्र मेडिकल लापर्बाहीमा क्षतिपूर्ति नभएको बताउनुभयो । 

अदालतले विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । हालै उपभोक्ता अदालतबाट भएका फैसलामा विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने मानिसलाई जानी जानी मारेको देखिने बानियाँको भनाइ छ । उहाँ उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा विषय हेर्ने नपाउने भन्ने प्रश्न गर्नु नै गम्भीर विषय भएको बताउनुहुन्छ । 

यसैबिच स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र चुनौतीबारे नेपाल चिकित्सक सङ्घलगायत विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिल, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन), प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका छन् । सङ्घका अध्यक्ष डा. अनिल विक्रम कार्कीले दिनुभएको जानकारी अनुसार भेटमा उपभोक्ता अदालतले गरेको निर्णय, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित बढ्दो दबाब, चिकित्सा शिक्षामा देखा परेका नीतिगत अस्पष्टता तथा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य विविध विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको हो । 

उहाँले अदालतको निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रको मनोबल खस्कन सक्ने खतरा रहेको भन्दै यथाशीघ्र यससम्बन्धी स्पष्ट नीति र कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू विदेशबाट आएपछि यो विषयमा थप जानकारी लिने बताउनुभएको थियो ।