काठमाडौँ, असार २ गते । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मल अनुदानका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयातको लक्ष्य राखिएको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा अनुदानको मल ल्याउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनी गरी दुई वटा कम्पनी तोकिएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार यी दुई कम्पनीले मात्र अनुदानको मल ल्याएर बेच्न पाउँछन् र भारतको सीमावर्ती मूल्यको आधारमा सरकारले अनुदान प्रयोजनको मूल्य तोक्छ । सरकारले ६५ देखि ७० प्रतिशत मल अनुदानमा रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ ।
डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो, “भारतको सीमावर्ती मूल्य प्रतिकिलो १४ रुपियाँ पर्छ । हाम्रो बजारमा २०-२५ रुपियाँ पुग्छ । २५ रुपियाँ पर्ने मल १४ रुपियाँमा बेचेको छ, अर्थात् ११ रुपियाँ किसानलाई अनुदान गएको अवस्था हो ।” यी दुई कम्पनीका लागि अनुदान मल आयात तथा बिक्री गरेबापत प्रतिमेट्रिक टन १२ सय ५० रुपियाँ सञ्चालन खर्च छुट्याइएको हुन्छ ।
आपूर्तिको अवस्था
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री लिमिटेडबाट युरिया एक लाख ५६ हजार ९२, डीएपी एक लाख ११ हजार ७८२ र पोटास दस हजार १९० गरी जम्मा दुई लाख ७८ हजार ६३ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको छ ।
यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसनबाट युरिया ५५ हजार १३७, पोटास पाँच हजार ७५ गरी जम्मा ६० हजार २१३ मेट्रिक टन मल आपूर्ति भएको छ ।
मौज्दात कति छ ?
हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा युरिया २४ हजार ५२५, डीएपी २७ हजार ३६, र पोटास सात हजार २१२ गरी जम्मा ५८ हजार ७७४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।
यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमा युरिया सात हजार ३६८, डीएपी दुई हजार १२, पोटास दुई हजार ३६५ गरी जम्मा ११ हजार ७४५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।
आयातमै झन्झट
उहाँका अनुसार नेपालमा मल आपूर्ति गर्ने तीनवटा सप्लायर्स कम्पनी छन् । विदेशका ठुला कम्पनी विभिन्न अप्ठ्याराका कारण नेपालमा मल आपूर्ति गर्दैनन् ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “मिडियामा बाहिर सजिलैसँग भनिन्छ कि ‘मल सधैं अभाव हुन्छ, सरकार के हेरेर बस्छ ?’ यो सस्तो कुरा भयो । हामी उत्पादन गर्दैनौं । भित्र गएर कसैले पनि हेर्न चाहेको छैन । विदेशबाट आयात गर्नै जटिल छ । जम्माजम्मी तीन वटा सप्लायर्स छन् । ठुला–ठुला सप्लायर्स हामीकहाँ आउँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पनि चलखेल हुन्छ ।”
उहाँले टेण्डर खोलेर नेपालमा भित्रिन मात्रै दुईसय २७ दिन लाग्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामी पल्लो पसलमा चिनी, चियापत्ती तुरुन्त किनेर ल्याएको जस्तो सोच्छौं । त्यस्तो हुँदैन । उताबाट समुद्रमा ५० हजार टन आएपछि जहाजमा झारेर त्यहाँबाट डुङ्गा हुँदै बन्दरगाहमा आएपछि रेलले ब्लकमा ल्याउँछ । त्यसपछि बोरामा प्याक गरेर बल्ल आउँछ । रेल र डब्बा पाउन पर्याे । लाइनमा बस्नपर्ने, ठाउँ पाएर, आउने नआउने कुरा हुन्छ । त्यसपछि मात्र वीरगन्ज आउँछ ।”
वितरण कसरी हुन्छ ?
उहाँले मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुरूप सबैभन्दा पहिले प्रदेशका लागि कोटा निर्धारण हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन, सिँचाइको उपलब्धता, माटो अवस्था, मल खपतलगायत मागका आधारमा प्रदेशमार्फत पालिकाका लागि मलको कोटा छुट्याइन्छ । पालिकाले सहकारी तथा बिक्रेतासँग सहकार्य गर्छ ।
उहाँका अनुसार मलको आवश्यकता बर्सेनि १३ लाख टन देखिन्छ । सरकारले हालसम्म अधिकतम पाँच लाखको हाराहारीमा मल वितरण गरेको अवस्था छ । निजी कम्पनीले खुलारूपमा मल बेच्न नपाउने हुँदा सानादेखि ठुला सबै किसानले अनुदानको मल नै उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले मल वितरणको जिम्मेवारी ९० प्रतिशत स्थानीय निकायलाई दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या स्थानीय तहले हेर्नुपर्छ । यसमा ९० प्रतिशत जिम्मा स्थानीय तहले राख्छ । जति मल आउँछ, त्यो सबै उहाँहरूलाई जिम्मा लाएको हुन्छ । स्थानीय तहले कुन सहकारीले कस्तो काम गरेको छ ? त्यो हेरेर मल वितरण गर्नुपर्याे । बदमासी गर्याे भने कारबाही गर्नुपर्याे ।” कतिपय सहकारीले अनधिकृतरूपमा मल अन्त बिक्री गर्ने गरेको समेत उहाँको भनाइ छ ।
साझा अनुदान बन्द गर्नुपर्छ
यता, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले किसानलाई दिइएको मल अनुदान रकम लापरबाही ढङ्गले वितरण भइरहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भूमिहीन किसान र उद्यमी किसानबिच भएको मल अनुदान वितरण असमान भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “किसानलाई दिइने मल अनुदान लापारबाही ढङ्गले भएको छ । किनभने ठुला किसानले पनि ११५० मै पाउने अनि सीमान्तकृत, भूमिहीन किसानले पनि एउटै रकममा मल पाउने साझा अनुदान दिने कुरा बन्द गर्नुपर्याे। भूमिहीन किसानलाई शतप्रतिशत सुविधा दिनुपर्याे।” साना किसानलाई ६० देखि ८० प्रतिशत सुविधा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले स्थानीय पालिकाको कृषि शाखा वा वडाले मल वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय सहकारीलाई मागे जति दिइँदैन, नदिएपछि घाटा हुन्छ । त्यो झन्झटमा मल ल्याउनुभन्दा नल्याउनु ठीक हुन्छ भन्छ । यसकारण, पालिकाले लगेर कृषि शाखाले बाँड्ने अथवा गाउँपालिकाको वडाले सूचना दिएर बाँड्ने गर्याे भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ ।”
उहाँले किसान परिचयपत्रबाट वर्गीकरण गरेर मल अनुदान वितरण हुनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैले अनुदान पाउने प्रणाली हटाउनुपर्छ । ठुला किसान, बिघाका बिघा जमिन भएका किसान अनि एक रोपनी, एक आना, चार आना जग्गा भएका किसान पनि छन् । गरिब र धनीबिचको खाडल के छ त्यो हेरेर किसान परिचयपत्रबाट वर्गीकरण हुनुपर्याे। त्यही अनुसार वितरण भयो भने समाधान हुन्छ ।”
हाल ४२ लाख कृषक घरपरिवार छन् भने ११ हजार सहकारीले मल वितरण गर्दैआएको तथ्याङ्क छ । मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठले मन्त्रालयले वितरण प्रक्रिया पारदर्शी एवम् सबैको सहज पहुँचका लागि अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ परिमार्जन गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । यसका साथै साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली विकास भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “वितरण प्रक्रिया पारदर्शी एवम् सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि एकीकृत सफ्टपेयर प्रणाली तयार गरिकन परीक्षणको क्रममा छ । यो साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्नेगरी तयार गरेका छौं । यसका लागि सफ्टवेयरमा आबद्ध हुनुपर्ने छ । यसले मल कसले पाउने भन्ने निश्चित हुनेछ भने मल वितरणमा हुने बदमासीलाई नियन्त्रण गर्न सघाउने छ ।”
उहाँले रासायनिक मलको अधिक प्रयोगले माटोको गुण, जमिनमुनिका पानीको स्रोत, तालतलैया, नदी सबैमा केमिकल मिसिएका कारण वातावरण समेत प्रदुषण हुँदै गएको भन्नु हुँदै गोबर, कम्पोष्ट मल, हरियो मल आदिको प्रयोग बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
