६३ खर्ब लगानी आवश्यक

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहितको विद्युत् विकास मार्गचित्र निर्माण गरिए पनि लगानीका सन्दर्भमा भने प्रस्ट कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । लक्ष्य अनुसार परियोजना सम्पन्न गर्न ६३ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ लगानी हुने मार्गचित्र बनाइए पनि सो लगानी सुनिश्चित हुने आधार देखिन सकेको छैन । साथै लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विद्युत् ऐन पनि निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

अहिले तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ भने मार्गचित्रको लक्ष्यमा पुग्न आगामी १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्युत् विकासका सन्दर्भमा पर्याप्त कानुन नहुँदा लगानी र मार्गचित्र कार्यान्वयनमा अलमल देखिएको हो तर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य लगानी जुटाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयका अनुसार नयाँ विद्युत्सम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा छलफलको चरणमा छ । ऐन जारी भएपछि विद्युत् विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका धेरै जसो समस्या समाधान हुने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ । 

सरकारले ४६ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (६३ खर्ब ४७ अर्ब रुपियाँ) लगानी गरेर २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा सरकारका तर्फबाट छ अर्ब, आन्तरिक स्रोत निजी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब, जलवायु वित्त पोषणबाट दुई अर्ब, गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट १२ अर्ब र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट आठ अर्ब ५० करोड डलरलगायत जलविद्युत्को विकासका लागि स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राविधिकबाट हुने आठ अर्ब डलर लगानी सुनिश्चित छ । मन्त्रालयका अनुसार ४६ अर्ब ५० करोड डलरमध्ये १२ अर्ब डलरभन्दा माथि लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । 

‘लगानीको वातावरण बनाउनु पर्छ’

साना जलविद्युत् विकास सङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ जलविद्युत् अभियन्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । त्यसै गरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का प्रमुख कार्यकारी (सिइओ) भीम गौतम निजी क्षेत्रसँगको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सहजीकरणले मात्र सरकारको जलविद्युत् मार्गचित्र पूरा हुने बताउनुहुन्छ । 

जलविद्युत् अभियन्ता भण्डारीका अनुसार सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना पूरा गर्न सोही अनुसारको दृढ लक्ष्य र लगानी सुनिश्चित हुनु पर्छ । उहाँले जलविद्युत् निर्माणसँगै सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनसहितका पूर्वाधार चाहिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “१० वर्षमा पटक पटक गरी लगानी गर्ने हो । वैदेशिक लगानी, अनुदान र सहुलियत ऋणबाट निर्माण गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सकिएमा मात्र लक्ष्य पूरा हुन्छ । विद्युत् विकास मार्गचित्र आयो तर यसको कार्यान्वयनको विस्तृत अवधारणा आएको छैन । कार्यतालिकासहितका मार्गचित्र आउनु पर्छ ।”

इप्पानका सिइओ गौतमले जलविद्युत् ऊत्पादनपछि प्रसारण लाइन र वितरणका लागि पनि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउनुहुन्छ तर सरकारको प्रस्ट नीति र दृष्टिकोणले लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “यो लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव छैन तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी आकर्षण गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’’ अहिलेको कुल तीन हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत्मध्ये निजी क्षेत्रले मात्र दुई हजार आठ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी गरेको छ । उत्पादित जलविद्युत् तथा निर्माणाधीन आयोजनामा निजी क्षेत्रको ३० खर्ब रुपियाँ लगानी भइसकेको छ ।

निर्यात १५ हजार मेगावाट

ऊर्जा सचिव आचार्यका अनुसार १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट भारतलाई निर्यात गर्ने र पाँच हजार मेगावाट बङ्गलादेशलाई दिने तयारीमा सरकार रहेको छ । उहाँले १३ हजार पाँच सय मेगावाटलाई आन्तरिक खपत वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने लक्ष्य छ । देशमा विद्युत् र विद्युत्सँग जोडिएका उद्योगलाई बढी प्रवर्धन गर्ने, ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, अन्तरसहरमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवेश गराउने र घरघरमा विद्युत् उपयोग गर्ने गरी योजनाबद्ध काम अघि बढाइनेलगायतका योजना अगाडि सारिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मदन तिम्सिनाले अहिले २८२ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रबाट अहिले निर्माणाधीनसमेतका आयोजनाबाट केही वर्षमै १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युतीकरण पहुँच भएका वडाका आधारमा ९५ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत्को पहुँच विस्तार भएको छ ।