काठमाडौं, जेठ २२ गते। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा संघीय संसद्मा विचाराधिन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनबारे सरोकारवाला निकायबीच छलफल भएको छ।
आइतबार गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला), नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सचेतक पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतको सहभागितामा भएको बैठकमा नागरिकता विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले दलबीच सहमति जुटाएर प्रतिनिधि सभाको जारी अधिवेशनमा नागरिकता ऐन प्रस्तुत गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्न विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। ‘नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन हामीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग कुरा गछौँ। अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाएर जारी अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रयासमा हामी छौँ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो।
नागरिकता ऐनमा वैवाहिक अंगिकृत, अंगिकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकतालगायतमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन।
सरकारले प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनमा नागरिकता ऐन पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
गृहमन्त्री खाणको पहलमा कानुनमन्त्री शर्मा र खाणले नागरिकता ऐनमा सहमति जुटाउन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उहाँहरूकै निवासमा पुगेर भेट्नु भएको छ। सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग गृहमन्त्री खाणले पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ।
