शिक्षा ऐन चाहियो–महासङ्घ : सकारात्मक छौं–शिक्षा मन्त्रालय

काठमाडौँ, चैत १४ गते ।  नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारीका लागि निरन्तर दबाबमूलक सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारसँग विगतमा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो । 

अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारबिच २०७५, २०७८ र २०८० मा पटक–पटक आन्दोलन भएर विभिन्न बुँदाहरूमा सहमति भएको छ । ती सहमतिमा भएका विषयहरू विद्यालय शिक्षा ऐनमा आउनुपर्‍यो ।”

उहाँले संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा ऐन सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको भन्नुहुँदै विगतका सहमति सम्बोधनसहित हिउँदे अधिवेशनबाट ऐन जारीका लागि दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “एकसूत्रीय कुरा छ, हामीसँग भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”

विगतमा भएका सहमति बमोजिम विधेयकमा एसइई नहटाउने तथा यसलाई प्रदेश तहमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेदेखि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व हुनुपर्ने, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने लगायतका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू र साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, अस्थायी, करार, विशेष कक्षा, बालकक्षा शिक्षालगायतका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायित्व, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको समस्याको सम्बोधन हुनुपर्ने कुरा हामीले गरेका छौं । विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा लगायत बढुवा प्रणालीका परिवर्तनको कुरा, विद्यार्थीको सेवा, सुविधा, छात्रवृत्ति बढाउने लगायतका कुरा उठाएका छौं ।”

शैक्षिक सडक आन्दोलनको तयारी

उहाँले गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर हुँदै आएको भन्नु हुँदै चैत २० गते काठमाडौँमा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “यही चैतको २० गतेबाट देशैभरका सबै शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँमा बोलाएर शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दैछौं । छलफल टुङ्गोमा पुर्‍याएर संसदबाट छिटोभन्दा छिटो विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ ।”

उहाँले यस सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालय, सबै राजनीतिक दल र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको तर, सबैले शिक्षकको माग जायज छ भन्ने गरे पनि यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो राख्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरूका माग जायज छन्, हामी सम्बोधन गर्छौं भन्नुहुन्छ । तर मुखले ऐन नआउने । कामले गर्नुभएको छैन । चैत २० गते काठमाडौंमा शिक्षक कर्मचारी आएपछि हातमा ऐन लिएर फर्कन्छौं । हामी ऐन नलिइन नफर्कने गरी काठमाडौं भित्रिँदैछौं ।”

 मन्त्रालय सकारात्मक छ ः सहसचिव पौडेल

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख युवराज पौडेलले शिक्षकको माग सम्बोधनका लागि संवाद र सहजीकरण गर्ने काम भएको बताउनुभयो । 

पौडेलले भन्नुभयो, “उहाँहरूसँग सहजीकरण, संवाद गर्न विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन, विश्लेषण गर्न, विधेयक जुन संसदमा दर्ता भइसकेको छ, यो छलफलको क्रममा छ ।”

उहाँले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता एवम् समस्या पहिचान गर्न विगतमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भएको र सो समितिले पहल गर्दै आएको भनाइ राख्नुभयो । 

उहाँले आन्दोलनरत शिक्षकको समस्या सम्बोधनमा मन्त्रालयले सकारात्मक समन्वयका लागि भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।