नवराज कट्टेल
विराटनगर, जेठ २० गते । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले स्रोत सुनिश्चिताबिनाको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताउनुभएको छ । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको बजेट तर्जुमा छलफल कार्यक्रममा उहाँले विगतका सरकारले स्रोतको व्यावहारिक अनुमान नगरेका कारण वर्तमान सरकार दायित्वले थिचिएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकार गठन भएपछिका चार वर्षका बजेटले दायित्व सिर्जना मात्रै गरेको छ ।” उहाँले स्रोतको सुनिश्चिता नगरी योजना र कार्यक्रम बनाउने गर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्वले यो सरकार थिचिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भइरहेको पनि गुनासो गर्नुभयो । संविधानको अधिकार सूचीमा कृषि क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत रहे पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल सङ्घीय सरकारले मात्रै आयात गर्न पाउने प्रावधानका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न असजिलो भएको उहाँको भनाइ थियो ।
सो कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले खर्च हुनसक्ने बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विगतमा सिकेको पाठका आधारमा प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेगरी बजेट निर्माणको काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले बनाउने बजेटका लागि विभिन्न सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँहरूले कृषिको उत्पादनका लागि नभई उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा अर्थशास्त्री प्राडा भेषप्रसाद धमलाले कृषिमा दिइने अनुदान टाइमा सजिएका कृषकसम्म मात्रै पुगेको व्यङ्ग्य गर्दै त्यसलाई रोक्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले कृषियोग्य जमिनलाई टुक्रिन रोकेर पहाड र हिमालमा परम्परागत खेती प्रविधि फर्काउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राडा धमलाले भन्नुभयो, “तराईको भू–भाग १८ प्रतिशत र हिमाल–पहाडी भूभाग ८२ प्रतिशतलाई समेटेर फरकफरक वस्तु उत्पादनको सेक्टर घोषणा गर्नुपर्छ ।” प्राध्यापक घनश्यामलाल दासले कृषि उत्पादन हुने जमिन जग्गा दलालको हातमा पु-याएर कृषि अनुदानको कुरा गर्नु गलत हुने बताउनुभयो । उहाँले कृषि, आवासीय र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गाको चक्काबन्दी हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले सङ्घीय सरकारको झन्डै २७ प्रतिशत बजेटको स्रोत आन्तरिक तथा बाह्य ऋण रहेकाले प्रदेश सरकारले सचेत भएरै बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । अर्थशास्त्री प्रमोदकुमार झाले विश्व परिस्थितिमा आएको फेरबदलले दातृ निकायको प्राथमिकतामा नेपाल पर्न नसक्ने भएकाले स्रोत जुटाइहालिन्छ भन्ने बुझाइका आधारमा बजेट निर्माण गर्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।
