गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ५ गते । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घले सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घले शुक्रबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई यससम्बन्धी मागपत्र बुझाएको छ । महासङ्घका अनुसार हाल ५५ जिल्लाका ३०२ संस्थामार्फत करिब छ लाख घरधुरीमा यस्तो सामुदायिक विद्युतीकरण सेवा विस्तार भइसकेको छ । विद्युत् खरिददरभन्दा बिक्रीदर महँगो हुँदा कृषि र खानेपानी क्षेत्रमा समस्या परेको र सेवाशुल्क अन्यायपूर्ण रहेको गुनासो महासङ्घले
गरेको छ । महासङ्घले विद्युत् ऐनलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा रोकिएको विनियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र सामुदायिक संस्थाको दिगोपनका लागि न्यायोचित महसुल संरचना निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
यसै गरी साना निर्माण कार्य र ट्रान्सफर्मर अपग्रेड जस्ता काममा व्यवसायीको रुचि नहुने भएकाले प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रही उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गराउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ । समुदायले विद्युत् संरचनामा गरेको लगानीलाई प्राधिकरणले पुँजीकरण गरिसकेको अवस्थामा उक्त रकमलाई उत्पादन कम्पनीको सेयरका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
