.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत ७ गते । नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । नेपाल सन् २०२६ नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ ।
त्यसको तयारीस्वरूप अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुट्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले सङ्क्रमणकालीन रणनीतिलाई समयसान्दर्भिक बनाई सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुट्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थिर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन् । यसै गरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन् ।
स्तरोन्नतिका मापदण्डमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सूचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकलगायत छन् ।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनीयतामा वृद्धिलगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । यसै गरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारीलगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
