‘सरकारी अनुगमनले उपभोक्ता अधिकारमा सहयोग पुगेको छ’

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, चैत २ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौँमा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उहाँले सरकारले देशव्यापी रूपमा सेवा बजारमा गरेको हस्तक्षेपकारी अनुगमनका कारण सेवा बजारलाई अनुशासित र मर्यादित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक र कानुनविपरित वस्तु तथा सेवामा भइरहेको समस्याको निरुपणका लागि तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अनुगमन कार्य भइरहेको बताउनुभयो । चाडपर्वका समयमा सरकारले गर्ने बजार अनुगमनले उपभोक्ता र सेवा बिक्रेतालाई जागरुक बनाएको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताको बदलिँदो आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुनप्रदत्त उपभोक्ता अधिकारलाई संस्थागत गर्दै जानु नै आजको आवश्यकता हो । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धीबजार प्रणाली रहनु पर्ने सामाजिक र कानुनी मान्यता विपरितका समस्यालाई समाधान गर्नेगरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अनुगमन कार्यलाई तिब्रता दिँदै आएको छ ।’

सङ्घीय विभागीय निकायले विषयगत अनुगमनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अन्तरविषयगत क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी अनुगमन गरेको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, अत्यावश्यक क्षेत्र र खाद्य पदार्थदेखि समग्र वस्तु र सेवा बजारमा सरकारले गरेको अनुगमन कार्य हस्तक्षेपले बजार अनुशासन पालना गराइ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न सहयोग पुगेको छ, उहाँले भन्नुभयो । 

गएका चाडपर्वमा देशभर भएका अनुगमनको मूल्याङ्कनलाई नियन्त्रणमा राख्न उपभोक्ता र विक्रेतालाई स्वच्छ र प्रतिष्पर्धी बजार कायम गर्न र गराउन जागरुक राखेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । 

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले सीमा नाकामा ल्याबको स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देश बाहिरबाट आउने विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरू गुणस्तरहिन र मिति सकिएको हुनेगरेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीकहाँ अधिकांश वस्तुहरू विदेशी बजारबाट आउँछ । ती वस्तुहरू हाम्रो देशमा आइपुग्दा एक्स्पाएरी भएर आउँछ । हाम्रो हुम्ला, जुम्ला, जाजरकोटसम्म पुग्दा ती वस्तुहरू विषादीयुक्त भएका हुन्छन्, त्यस्ता वस्तु खाएर कुनै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समस्या भयो भने मुद्दाको निरुपण कसरी गर्ने ? त्यसकारण ल्याबको स्थापना गर्नु सिमानाकामा अति आवश्यक छ ।’

खानले संवैधानिक हकअन्तर्गत उपभोक्ता अदालत स्थापना भएकाले तीनै तहका सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।