• २१ चैत २०८१, बिहिबार

बाँकेमा आठ वटा पुलमा बजेट अभाव

blog

बाँकेको खजुरामा निर्माणाधीन किरण नाला पुल । तस्बिर ः गोविन्द

गोविन्द शर्मा

बाँके, फागुन २४ गते ।  चालु आवको असारभित्रै सम्पन्न हुने भनिएको बाँकेको खजुरा गाउँपालिका ४ चल्तुवा र जानकी गाउँपालिका ४ छत्रपुर जोड्ने किरण नाला पुल सम्पन्न गर्नका लागि करिब तीन करोड रुपियाँ आवश्यक छ । तर चालु आवमा ५० लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

 यो पुल निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ र प्राविधिक कारणले लामो समय निर्माण कार्य रोकिएर केही दिनअघि मात्रै निर्माण कार्य अघि बढेको छ । पिप्रहवा–जयसपुर– साईगाउँ–राधापुर सडक अन्तर्गतको किरण नाला पुल निर्माणका लागि दुई करोड १० लाख रुपियाँ आवश्यक पर्नेमा  २० लाख रुपियाँ मात्रै विनियोजन भएको छ ।

  किरण नाला मात्रै नभएर बाँकेका अरुपनि पुलका लागि आवश्यक भन्दा कम बजेट रहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँकेमा निर्माण गरिरहेका आठ वटा पुलमा कम बजेट विनियोजन हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार लागत भन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम गर्न ताकेता गर्न समेत समस्या देखिएको छ । 

सडक पूर्वाधार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख दीपक खड्का अनुसार जेठी नाला बनखेत पुलका लागि चालु आवमा ५० लाख बजेट रहेकोमा ३७ लाख ८२ हजार थप बजेट आवश्यक छ । यसै गरी खजुरा चार सिर्जना टोलस्थित किरण नालामा निर्माणाधीन पुलका लागि एक करोड बजेट रहेकोमा थप ६८ लाख ५८ हजार रुपियाँ बजेट अभाव देखिएको छ । 

सिमलघारी–गिजरा– उढरापुर सडकको जेठी नाला पुलमा दुई करोड रुपियाँ बजेट रहेकोमा थप ५८ लाख ३४ हजार रुपियाँ अपुग देखिएको छ । यसै गरी राप्तीसोनारी ९ अर्ग्यानिकदेखि तल्लो खैरेनी जोड्ने सडक पुलमा एक करोड बजेट विनियोजन रहेकोमा एक करोड ६ लाख रुपियाँ अपुग छ । 

खजुरा ३ गडगैचा नाला पुलमा एक करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट रहेकोमा दुई करोड रुपियाँ अपुग छ ।  बैजनाथ ४ मा मनमाया चुनाराको घरदेखि बैरहवा जोड्ने सडकमा जेठी नाला पुलमा एक करोड बजेट रहेकोमा एक करोड ३२ लाख रुपियाँ अपुग छ ।

सडक पूर्वाधार कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख दीपक खड्काले भन्नुभयो, ‘बाँकेमा प्रदेश सरकारले पुल निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ, तर अहिले अधिकांश पुलमा विनियोजन भएको रकम अपुग छ । ’  पुलका लागि थप बजेट विनियोजनका लागि मन्त्रालयमा माग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।