पेट्रोलियम पदार्थमा राहत

रुस तथा युक्रेनबीच केही महिनादेखि जारी युद्ध नै पेट्रोलियम पदार्थको भारी मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण हो । युद्धकै कारण विश्वका धेरै क्षेत्रका मानिसको दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । यो सबैले अनुभव र अनुभूति गरिरहेको विषय हो । विशेषतः नेपालजस्ता पेट्रोलियम पदार्थ एक थोपा पनि उत्पादन नहुने मुलुकहरू यसबाट बढी प्रभावित भइरहेको यथार्थ हो ।

विगत केही हप्तायता मात्र नेपालीले धेरै पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका छन् । तत्काल यो अवस्थामा सुधार आउने लक्षण पनि देखिएको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारण नेपालीको क्रयशक्तिमा परिरहेको छ । 

यससम्बन्धमा कुनै न कुनै कदम उठाएर जनतालाई राहत प्रदान गर्नु जनउत्तरदायी सरकारको प्रमुख प्राथमिकता तथा कर्तव्य हुने तथ्यमा दुईमत हुन सक्दैन । यसै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ, जसलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । सरकारको यस्तो तयारीपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही कमी आउनेछ र सामान्य जनताले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्नेछन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको जानकारी सरकारी पक्षबाट गराइएको छ । यस सम्बन्धमा अन्य विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नगरिए पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका निम्ति उठाइने पूर्वाधार करबाट पाँच रुपियाँ र भन्सार शुल्कबाट पाँच रुपियाँ गरी जम्मा दस रुपियाँ प्रतिलिटर घटाउने गृहकार्य भइरहेको बुझिएको छ । यदि यसअनुसार करमा कटौती गरिएमा केही दिनभित्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमीको सुखद समाचार प्रवाह हुनेछ । जसबाट थोरै भए पनि राहतको अनुभूति हुनेछ । 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्दा आधा दर्जनभन्दा बढी किसिमका भन्सार, कर तथा शुल्क लिइने गरिएको छ । यसमा मुख्यतया भन्सार र प्रज्ञापनपत्र शुल्क, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्यस्थिरीकरण कोष शुल्क आदि छन्, जुन पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्य एकतिहाइभन्दा बढी रकम हुन आउँछ ।

यसरी सरकारले एक लिटर पेट्रोलबाट मात्र विभिन्न कर तथा शुल्कका नाममा उपभोक्तासँग ६० रुपियाँभन्दा बढी रकम असुल्ने गर्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा पनि सरकारबाट असुल गर्ने चर्को रकमकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आम जनताका लागि महँगो पर्न गएको हो ।

सम्भवतः विश्वका कुनै पनि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थमा यति धेरै शुल्क तथा कर लगाएको पाइँदैन । सरकारी करका कारण महँगो पर्न गएको पेट्रोलियम पदार्थको बारम्बारको मूल्यवृद्धिमा आम जनतामा असन्तोष एवं विरोध हुनु नौलो विषय पनि भएन । यसर्थ सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर घटाउने निर्णय समसामयिक र उल्लेख्य कदम हो । 

नेपालमा आयल निगमलाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा एकाधिकार प्रदान गरिएको छ । समय परिस्थितिअनुरूप बेलाबेलामा अन्य कम्पनीलाई पनि यस सम्बन्धमा अधिकार प्रदान गरिने विषय चर्चा–परिचर्चामा आउने गर्दछ तर समयक्रमसँगै ती चर्चा सेलाउँदै जान्छन् ।

वर्तमानको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा एकै कम्पनीमाथि मुलुकको आयात प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने वस्तु आयातमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनु कति उपयुक्त हुन्छ, गम्भीर बहस र चिन्तनको विषय बन्नुपर्छ । यसैगरी आयल निगमको समग्र व्यवस्थापनलाई भ्रष्टाचारमुक्त तथा सुदृढ बनाउन प्रयत्न गरिए यसको सकारात्मक प्रभाव पेट्रोलियम पदार्थको बजार मूल्यमा पर्न सक्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

नेपालमा उत्पादन नहुने पदार्थ भएकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको भूमिका नभए पनि अनावश्यक कर, शुल्कमा कटौतीका साथै निगमको चुस्त तथा सक्षम व्यवस्थापनका फलस्वरूप आम जनताले राहत महसुस गर्न सक्ने अवसर सिर्जना हुन सक्छ । त्यो गरिनुपर्छ । जनता महँगीको मारमा परेको बेला सरकारले कुनै न कुनै माध्यमबाट राहत उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको बुद्धिमानी कदम हो ।

सरकारले केही न केही राहत दिने अपेक्षामा जनता छन् । जनताको अपेक्षा स्वाभाविक पनि हो । लोकतन्त्रको जगमा बनेको सरकारले मूल्यवृद्धिको पीडामा रहेका जनतालाई केही राहत दिन सके यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ । यस्तो कार्यमा रत्तिभर पनि विलम्ब गरिनु हुँदैन ।