काठमाडौँ, जेठ ९ गते । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयविज्ञले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यकालको सुरुदेखि नै यसको आवश्यकता र महत्त्व बुझेर दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना तर्जुमा गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर व्यावहारिक पक्षलाई ध्यान दिँदै आवधिक र गुरुयोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको हो । यस अगाडिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सुरुदेखि नै काम गर्न कानुनी, प्राविधिक, भौतिक र प्रशासनिक जटिलता रहे पनि अहिले सो जटिलता नभएकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूको राय आएको हो ।
स्थानीय शासन विज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार दिगो भू–उपयोग योजना बनाई जमिनको उच्चतम उपयोग गर्ने, मनोरञ्जन स्थल, खेलमैदान, बसपार्क, खेतीयोग्य जमिन, सडक सञ्जाल, जङ्गल, ताल वा पोखरी, सामुदायिक भवन, बजार क्षेत्रलगायत स्मार्टगाउँ वा सहरको लागि पूर्वाधार निर्माणतर्फ आवधिक र गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो, “दक्ष जनशक्ति निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, जीवनयापनको गुणस्तर बढाउने, भौतिक तथा मानवीय विकासका पूर्वाधारहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुरुदेखि नै काम गर्नुपर्छ ।”
सहायक स्तरका कर्मचारीको नियमित पदपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिनुपर्ने, अहिले हरेक स्थानीय तहमा स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका नागरिक बेरोजगार भएकाले दीर्घकाल रूपमा स्थानीय सेवा आयोग गठन गरी जनशक्तिको निरन्तर आपूर्ति गर्ने योजना स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बाह्रै महिना मोटर चल्ने, राम्रो ढल निकास भएका रणनीतिक सडकको निर्माणका लागि मौजुदा धुले सडकको स्तरोन्नतिका लागि उपल्लो तहका सरकारसँग समन्वय गरी पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जथाभावी नयाँ ट्र्याक खोल्ने र वातावरण कुरूप बनाई विपत् निम्त्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्ने न्यौपानेले बताउनुभयो ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेलले यस अगाडि कतिपय जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास पर्याप्त हुन नसकेकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विकास निर्माणको काममा जनसहभागिता व्यापक जुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको करबारे अनावश्यक हल्ला फैलिएको, राजस्व परिचालनमा स्वयं स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सरकारको अभ्यास नौलो भएकाले सङ्घीय सरकारबाट कर्मचारी समयमै व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी बढेकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने, स्थानीय तहले व्यावसायिक पशुपालन, मौसमी तथा बेमौसमी फलफूल तथा तरकारी खेती, टिमुर र चिराइतोजस्ता कृषि र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा व्यवसाय स्थापना गर्न जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । एक गाउँ एक उत्पादनका लागि उपयुक्त वस्तु छनोट गरी व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिने गरी स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्ने डा. भुर्तेलले सुझाव दिनुभएको छ ।
