तिरेनन् स्थानीय तहले सडकबत्तीको शुल्क

काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । सहरी क्षेत्रमा झिलिमिली हुने गरी सडकबत्ती बले पनि स्थानीय तहले सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अघिदेखिका सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम स्थानीय तहले प्राधिकरणलाई नतिरेको देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा ३३८ वटा स्थानीय तहले कुल छ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख ४३ हजार ७६९ रुपियाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघिदेखिको सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । बक्यौता रकम नतिर्ने स्थानीय तहमा गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म छन् । सडकबत्तीबापतको सबैभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी काठमाडौँ महानगरपालिकाको छ । महानगरपालिकाकाले मात्र एक अर्ब ८५ करोड ८३ लाख १२ हजार ६०० रुपियाँ प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा दिन सडकबत्ती राखेका हुन्, सडकबत्ती विद्युत् प्राधिकरणले राखेको होइन । तसर्थ बाँकी बक्यौताको रकम तिर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहकै हो ।” यदि स्थानीय तहले यसै गरी महसुल तिर्न बाँकी राखे प्राधिकरणले सडकबत्तीको लाइन काट्नेसमेत उहाँले चेतावनी दिनुभयो । 

प्राधिकरणले यसअघि पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकबत्तीको महसुल तिर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आए पनि स्थानीय तहले भने महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले गत जेठमा सूचना जारी गरी किस्ताबन्दीमा बक्यौता बुझाउन पाउने गरी ४५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले थप दस्तुरसहित बुझाउन सम्बन्धित प्राधिकरणको वितरण केन्द्रमा सम्पर्क गरेर किस्ताबन्दीको सुविधा उपयोग गर्न आग्रह गरेको थियो तर स्थानीय तहले भने उक्त रकम तिर्न अटेर गर्दै आएका छन् । 

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख तथा उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्षसमेत रहनुभएका चिरीबाबु महर्जनले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अघिदेखिको सडकबत्तीका बक्यौता रकम मात्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि भने केही स्थानीय तहले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले सडकबत्तीको रकम तिर्दै आएका छन् । 

उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले भने सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको सडकबत्तीको बक्यौताबापतको रकम तिरिदिन र त्यसपछिको बाँकी रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्राधिकरणले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी मिलाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।  

महर्जनले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले अहिले जति पनि स्मार्ट सडकबत्ती राखेका छन्, ती सबै मूल सडकमा नै राख्दै आएका छन् । 

मूल सडक सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको भएकाले उक्त सडकको बत्तीबापतको रकम सङ्घीय सरकारले पनि बेहोर्नु पर्छ ।” उपत्यका नगरपालिका फोरमले अब पुनः प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बक्यौता रकम तिरिदिन अनुरोध गर्ने तयारी गरेको महर्जनले बताउनुभयो । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले पनि सडकबत्तीबापतको बक्यौता रकम सङ्घीय सरकार र स्थानीय तह दुवैले तिर्नुपर्ने जनाएका छन् ।