स्थानीय शासन र विकेन्द्रीकरण

लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाई शासन प्रक्रियामा स्थानीय नागरिकको स्वामित्व स्थापित गर्न अघिल्लो शताब्दीदेखि विकेन्द्रीकरणलाई रणनीतिका रूपमा अभ्यासमा ल्याइयो । निर्णयकर्ता र सेवाग्राही (नागरिक)बीचको दूरी जति घट्छ, त्यसैको सापेक्षमा शासकीय प्रभावकारिता विस्तार हुन्छ भन्ने व्यावहारिक निष्कर्षका कारण विकेन्द्रीकरणले औचित्य पाएको हो ।

एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा लोकतन्त्रलाई जनतानजिक पु-याउन स्थानीय तह तथा संरचनालाई अधिकार निक्षेपण गरिन्छ भने सङ्घात्मक शासन प्रणालीमा शासकीय एकाइहरूलाई कार्यजिम्मेवारी, अधिकार, स्रोतसाधनको संवैधानिक रूपमा हस्तान्तरण गरी नागरिकप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली निर्माण गरिन्छ । 

विकासका आयाममा विकेन्द्रीकरण स्थानीय सरोकार, स्थानीय प्रभाव र स्थानीय क्षमताका विकास स्थानीय नागरिक संस्थाबाटै व्यवस्थापन गर्ने कार्यपद्धति हो । राजनीतिक आयामबाट यो शासकीय शक्तिको जनस्तरदेखि अभ्यास गरी लोकतन्त्रका लाभहरू स्थानीयकरण गर्ने प्रक्रिया हो ।

स्थानीय तहहरू सेवा व्यवस्थापनका छरिता केन्द्र हुन् । यसर्थ यो एकसाथ नागरिक सशक्तीकरणको रणनीति, लोकतन्त्र अभ्यासको दिगो मञ्च, स्थानीय सम्भावनाको परिचालनको विधि, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको माध्यम अनि राजनीतिक संस्कृति निर्माणको प्रक्रिया हो । विकेन्द्रीकरणलाई द्वन्द्व समाधान र दिगो शान्तिको अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि यसले राज्यशक्ति नागरिकस्तरमा पु¥याई जातीय, सांस्कृतिक र वर्गीय विवाद आउन नदिने गरी शासकीय प्रक्रियामा स्थानीय पहुँच विस्तार गर्दछ ।

यस अर्थमा यो राष्ट्रिय एकता र स्थानीय स्वायत्तताका बलहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दछ तर विकेन्द्रीकरण अव्यवस्थित भयो भने यो आफैँ विवाद र अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ । जस्तो कि पूर्वसोभियत सङ्घमा मिखाइल गोर्वाचेभपछि शक्ति पुनः संरचनामा सावधानी नपुग्दा सङ्घको अस्तित्व छिन्नभिन्न भई मुलुक १५ राज्यमा टुक्रिन पुगेको थियो । विकेन्द्रीकरणमा शक्ति विभाजनको प्रक्रिया एकदमै उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ ।

अर्को अर्थमा मोफसलको माग र केन्द्रको दाबीबीच सन्तुलन चाहिन्छ । विकेन्द्रीकरणमा केन्द्रले राख्ने (सेन्ट्रिपिटाल) र स्थानीयले चाहने (सेन्ट्रिफ्युगल) परस्पर प्रतिस्पर्धी शक्तिबीच उपयुक्त सन्तुलन गरिन्छ । त्यसैले विकेन्द्रीकरणमा राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन र विविधता व्यवस्थापन, राष्ट्रिय प्राथमिकता र विकासको समन्वय, साधन वितरणमा समन्याय र स्थानीय स्वायत्तताका विषयमा संयमित सुझबुझ चाहिन्छ । 

स्थानीय शासन र विकेन्द्रीकरणलाई समान अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ तर के बुझ्नुपर्छ भने विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको माध्यम हो, जसले स्थानीय साधन, स्रोत र सम्भावनालाई स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्दछ । स्थानीय सरोकारको विषयलाई व्यवस्थापन गर्न साधन, शक्ति र समुदायको पारस्परिक अभ्यास गर्नु स्थानीय शासकीय व्यवस्था हो । केन्द्रबाट स्थानीय आवश्यकता अनुभूत तहमा सम्बोधन नहुने भएकाले स्थानीय समस्या स्थानीय तहबाटै सम्बोधन गर्न त्यहीँको सम्भावना र क्षमताको उपयोग गर्ने विधि अवलम्बन गरिन्छ ।

परिणामतः विकास, सेवा व्यवस्थापन र लोकतन्त्रबीच तार्किक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । स्थानीय शासनलाई तीन आयामबाट हेर्नु उचित हुन्छ । पहिलो, कार्यकुशलताको आयाम हो, जसअन्तर्गत स्रोत साधन र जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने अनुशासन, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता, प्राकृतिक तथा मानवीय साधनको दक्षतापूर्वक उपयोग र जवाफदेहिताको व्यवस्थापन पर्दछन् ।

दोस्रो सहभागिताको आयाम हो, जसअन्तर्गत स्थानीय सरोकारका विषयमा स्थानीय नागरिकको व्यक्तिगत तथा सामूहिक तवरले सहभागी हुने अवसर, पहँुच र प्रक्रियाको प्रत्याभूति चाहिन्छ भने तेस्रो आयाम साझेदारीसँग सम्बद्ध छ, जसमा नागरिक सेवा व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा अन्य नीति कार्यमा सरकारी संरचना, स्थानीय नागरिक संस्था, सामुदायिक संस्था, निजी सङ्गठन र नागरिक तहमा सहकार्य समेटिन्छन् । 

स्थानीय सरकार लोकतन्त्रका कार्यशाला हुन्, स्थानीय शासन त्यसको पद्धति हो र विकेन्द्रीकरण त्यसको रणनीति । स्थानीय शासनलाई वास्तविक बनाउन केही आधार सर्त आवश्यक पर्दछन् । स्थानीय तहको सामथ्र्य विकासका लागि साधन, स्रोत, अधिकार र जिम्मेवारी निक्षेपण हुनुपर्दछ । स्थानीय नागरिकप्रति सोच्ने र जवाफदेही हुने संस्थागत संयन्त्र अनि कार्यगत संरचना अर्को सर्त हो ।

निक्षेपित अधिकार प्रयोगमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने राजनीतिक कार्यसंस्कृति अर्को सर्त हो । त्यस्तै विकासलाई दिगो बनाउन निजी–नागरिक र समुदाय क्षेत्रको परिचालन गर्ने सामथ्र्य चाहिन्छ ।स्थानीय तह र केन्द्रबीच सम्बन्धको परिभाषासाथ भूमिका निश्चित भएपछि मात्र शासकीय अभ्यास विश्वसनीय हुन्छ ।

त्यस्तै स्थानीय प्रक्रियामा अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत वर्गको प्रतिनिधित्वमार्फत शासकीय स्वामित्व सामाजिकीकरण गरिनुपर्दछ । स्रोतसाधन अभ्यासलाई न्यायपूर्ण बनाउन नियन्त्रण सन्तुलनसहितको जवाफदेहिता संयन्त्र अर्को सर्त हो । यी सर्त पूरा भए मात्र सर्वसाधारणका दैनिकी सम्बोधन भई अपेक्षाहरू विस्तार हुन्छन्, शासन स्थानीकृत हुन्छ । 

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको सीमित प्रयास २०२२ बाट सुरु भए पनि निर्देशित व्यवस्थामा त्यो सम्भव थिएन । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनः स्थापनापछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधानले विकेन्द्रीकरणलाई राज्यसञ्चालन र विकासको माध्यमका रूपमा स्वीका-यो ।

संवैधानिक भावनालाई कार्यरूप दिन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनका लागि राज्य सञ्चालनमा सबै जनताको सार्थक सहभागिता बढाउने र राज्यका साधन, स्रोत तथा सम्भावनाको उपयोगबाट सिर्जित प्रतिफललाई समतामूलक रूपमा वितरण गर्ने दुई उद्देश्य राखेको थियो । स्थानीय स्वायत्त शासनका सन्दर्भमा यो कोसेढुङ्गा थियो । 

ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको उपजका रूपमा जारी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना तथा राज्यका नीति उद्देश्यमा व्यक्त गरिएका अभिप्रायले विकेन्द्रीकरण प्रजातान्त्रिक सहभागिताको माध्यमका रूपमा स्थापित गरेको थियो तर त्यस समय निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय निकाय क्रियाशील हुन पाएनन् ।

नेपालको संविधानले राज्यको पुनः संरचनामार्फत शासन, वित्त र विकास व्यवस्थापनलाई पुनर्वोध गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय शासनका लागि (क) स्थानीय तहको भूमिका संवैधानिक रूपमा नै स्पष्ट पारिएको छ, (ख) स्थानीय स्रोतसाधन परिचालनको कानुनी प्रत्याभूति छ, (ग) सङ्घबाट न्यायपूर्ण र पारदर्शी रूपमा साधन तथा स्रोतको वितरणको प्रत्याभूति छ, (घ) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत वित्तीय अभाव पूरा गर्ने व्यवस्था छ, (ङ) बाह्य निकाय–गैसस तथा नागरिक समाज परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ र (च) स्थानीय विषयमा स्वयं व्यवस्थापन, स्वयं निर्णय र स्वयं नियन्त्रणको अवसर छ  ।

संविधानको मर्म तथा आशयअनुरूप स्थानीय तहलाई राज्य सञ्चालनका विभिन्न आयाममा परिचालन गर्ने कार्यका लागि नीतिहरू, क्षेत्रगत नीति/रणनीतिहरू, संस्थागत संरचना, रणनीति कार्ययोजनाहरू पनि सोहीअनुरूप बनेका र कार्यान्वयनका क्रममा छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रणाली, सेवा वितरण प्रणाली, सरकारका संरचना र सरकारबाहिरका संरचनासँगको सम्बन्धका साथै नागरिक सहभागिताका विविध पक्षमा कार्यगत व्यवस्था निर्दिष्ट गरेको छ ।

ऐनले संविधानको आशय कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त शासन र सहकारिताको भावनाअनुरूप लोकतन्त्रको स्थानीयकरण संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेको छ तर चार वर्षअघि निर्वाचन भएका स्थानीय तह संवैधानिक आशय र सीमाभित्र कानुन निर्माण गरी स्वयं परिचालनका सामान्य कामपछि बिदा हुँदै छन् ।   

स्थानीय शासनका उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय तहलाई साधन स्रोत तथा जिम्मेवारीको निक्षेपण भए पनि स्थानीय तह जनताप्रति पारदर्शी र जवाफदेही हुने स्वचालित प्रक्रियामा सक्षम भइसकेका छैनन् । स्थानीय तहले आफ्नो पहिलो कार्यावधि समापन गरे पनि प्रणाली विकास भइनसकेको र सङ्घीयता अभ्यासको छोटो अवधिमा यसको वास्तविक विवेचना गर्नु त्यति न्यायपूर्ण हुँदैन, तर पनि स्थानीय स्वायत्त शासनका सन्दर्भमा संविधान र कानुनको व्यवस्था बाबजुद देखिएका चुनौती उल्लेख गर्न उचित हुन्छ । जस्तो कि सङ्घीयताको कार्यान्वयन भर्खरै भएकाले अभ्यासलाई कसरी संयोजित र सन्तुलित बनाउने भन्ने समस्या छ ।

सङ्घीयता स्थानीय नागरिक संस्थाको सशक्तीकरण हो कि केन्द्रीकरणको विकेन्द्रीकरण हो भन्नेमा अस्पष्टता छ । कतिपयले स्वायत्त शासनभन्दा केन्द्रकीकरणको विकेन्द्रीकरण भयो भन्ने तर्क राख्दै आएका छन्, सेवा व्यवस्थापन प्रणालीबद्ध भइनसकेकाले यस्ता तर्कले बल पाएका छन् । त्यस्तै स्थानीय वित्तीय व्यवस्थापनको पूर्ण अभ्यास भइसकेको छैन ।

स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रणाली पनि सबल भएको छैन तर स्थानीय आकाङ्क्षा धेरै भएकाले आकाङ्क्षा र क्षमताबीच सन्तुलन कसरी भन्ने चुनौती पनि छ । तहगत सरकार र संरचनासँग स्थानीय सरकारको सम्बन्ध र सहकार्यको खाका कोरिएको छैन । अभ्यास त परै जाओस् । 

जेहोस् स्थानीय शासनको विभिन्न ढाँचा अभ्यास गर्दै अहिले नेपाल निक्षेपित विकेन्द्रीकरणको उच्च रूप सङ्घीयता अभ्यासको चरणमा छ । अभ्यासका ढाँचामा सङ्क्रमण रहेको र भर्खरै सङ्घीयता लागू भएकाले स्थानीय शासनले संस्थागत रूप धारण गरिसकेको छैन ।

यो सिक्दै अभ्यास गर्दै, अभ्यासमा परिमार्जन हुँदै जाने प्रणाली हो । त्यसलै स्थानीय शासनको प्रभावकारिता देखिएन भन्ने निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । आशाका साथ अभ्यास गर्दा नै स्थानीय शासनको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ । दोस्रो अवधि निश्चय नै परिस्कृत हुनेछ ।