निर्वाचनमा महिला सहभागिता

कार्यसम्पादन र क्षमताका हिसाबले महिला पुरुषभन्दा कम हुँदैनन् । अझ हाम्रो हिन्दु समाजमा त नारीको विशेष महŒव र स्थान छ । वैदिककालमा नारी शक्ति (देवी)मार्फत राक्षसको वध गराएर देवताको र समग्रमा मनुष्य जातिको कल्याण गरेका प्रशस्तै घटना हिन्दु धर्मशास्त्रमा पढ्न पाइन्छ । यद्यपि हाम्रै समाजमा महिलालाई कमजोर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । घर चलाउन नारीको व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उदाहरणीय मानिन्छ तर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका विषयमा भने नारीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइन्छ । यो महिलामाथिको विभेद हो, मानमर्दन हो । 

तर पछिल्लो समयमा महिलालगायत पिछडिएको समुदायका लागि कानुनी रूपमै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, जसले निश्चित प्रतिशतसम्म राजनीतिमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ । आरक्षण क्षमता नभएका महिलालाई दिइएको सुविधाका रूपमा होइन उनीहरूलाई दिइएको अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । महिलालाई आफूमा भएको क्षमताको विकास गर्न, विश्वास गर्न र समाजको विकासमा समान योगदान पु¥याउनका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । आरक्षणको माध्यमबाट अवसर पाएका महिलाले आफूमा निहित क्षमता प्रयोगको उदाहरण पेस गरिरहँदा अरू महिलालाई पनि आत्मविश्वास बढ्छ र उनीहरूले घरबाहिर पनि आफ्नो कौशलताको प्रदर्शन बिनाहिच्किचाहट गर्न सक्दछन् । 

अझै पनि महिलालाई सार्वजनिक महŒवको प्रमुख जिम्मेवारी सुम्पन कञ्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको उपस्थिति दलहरूको स्वैच्छिकभन्दा पनि कानुनी बाध्यताको उपज हो । उदाहरणका लागि संविधानको धारा ३८ (४) मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’ त्यसैगरी, स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधिको सुनिश्चितताका लागि, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७(४) मा दलगत मनोनयनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६(२) ले वडास्तरमा अनिवार्य रूपमा दुई महिला सदस्य सुनिश्चित गरेको छ भने दफा ६२ (२) ले महिला उम्मेदवारका लागि धरौटीमा पनि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानले समान प्रतिनिधित्व भने पनि स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि महिला उम्मेदवारको आँकडा हेर्ने हो भने व्यवहारमा त्यो देखिन्न । निर्वाचन आयोगले १६ वैशाख २०७९ मा प्रकाशित गरेको उम्मेदवारको नामावलीअनुसार प्रमुख÷उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमा दलगत हिसाबले परेको उम्मेदवारीमा आठ हजार २९१ मध्ये महिला उम्मेदवार जम्मा तीन हजार ४२० मात्र रहेको छ । यो भनेको करिब ४१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।

स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा १७(४) ले दलगत हिसाबले प्रमुख वा उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला भने तापनि अहिले गठबन्धनका कारण दलगत हिसाबले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिँदा यो प्रावधान लागू नहुने कानुनी व्यवस्थाका कारणले महिला प्रतिनिधित्व कम हुन गएको देखिएको छ । यसले दलहरूले महिला आरक्षणको मर्म नबुझी कानुनी व्यवस्थाका कारण मात्र महिलाको सहभागिता गराएको सङ्केत गर्छ । 

त्यसैगरी, यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा त झन् जम्मा तीन हजार दुई सय उम्मेदवारीमध्ये ३७५ मात्र महिला उम्मेदवार (१२ प्रतिशत मात्र) रहेको छ । यस पटक ७५३ वटै पालिकामा उम्मेदवारी दिने महिलाको सङ्ख्या भने करिब ३८ प्रतिशत छ । गठबन्धनका कारण प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षमा ५० प्रतिशतको महिला सहभागितामा असर गरे तापनि कुल महिला उम्मेदवारी भने २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारीसरह नै करिब ३९ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।

यद्यपि निर्वाचित भएर आउने महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्याले वास्तविक महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या देखाउनेछ । पालिकाको प्रमुख पदमा महिलालाई वञ्चित गर्दै उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमा सीमित गर्नुले महिलाको क्षमतामाथि अविश्वास गरेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि यस पटक पालिका प्रमुख तथा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका पुरुष–महिलाको अनुपात १५ः१ (६४४३ः४३६) छ भने उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका पुरुष–महिलाको अनुपात भने ४ः१० (१२२३ः३३५९) छ । 

अर्थात् प्रमुख पदमा प्रत्येक १५ जना पुरुष बराबर एक जना महिला तर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षमा चाहिँ प्रत्येक चार पुरुष बराबर १० जना महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या हुन आउँछ । त्यति मात्रै होइन पालिकाहरूमा वडाध्यक्षमा समेत महिलाको उम्मेदवारी एकदमै न्यून (करिब तीन प्रतिशत मात्रै) रहेको छ भने अनिवार्य महिला सदस्यबाहेकका सदस्यमा पनि महिला उम्मेदवारी करिब पाँच प्रतिशत रहेको छ । यसले हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई जनाउँछ । 

नेपाली समाजको विशेषता भनेकै भनाइ र गराइमा एकरूपता नहुनु हो भन्दा फरक नपर्ला । भनिन्छ महिला र पुरुष भनेका एकै रथका दुई पाङ्ग्र्रा हुन् । यसको अर्थ यो हो कि समाजका हरेक कार्यमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता हुनुपर्दछ तर व्यवहारमा यो लागू हुन सकेको छैन । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षकै पदमा भए पनि विजयी भएर आ–आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेकालाई पनि यस पटक प्रमुख पद दिन दलहरू राजी देखिएनन् । यसले बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थाका कारण मात्रै महिलाको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व गराइरहेका त होइनन् भनेर दलहरूको नियतमाथि आशङ्का गर्ने ठाउँ छाडिदिएको छ । पुरुष नेतृत्वले आरक्षणलाई अवसरका रूपमा बुझ्न सकेको देखिएन ।

राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको विषयमा दलहरू अलि संवेदनशील हुन आवश्यक छ । महिलाको प्रतिनिधित्व केवल टाउका गनेर सङ्ख्या पु-याउनका लागि मात्रै हुनुहँुदैन । केवल टाउका गन्नेतर्फ मात्रै लागियो भने महिला सहभागितामार्फत समाजले खोजेको रूपान्तरणमाथि नै प्रश्न उब्जिन सक्छ । आरक्षण केवल आरक्षणका लागि मात्रै होइन यो अवसर प्रदान, क्षमता विकास र सामाजिक रूपान्तरणका लागि हो । त्यसो भएको हुँदा आरक्षणलाई दलहरूले दुरुपयोग होइन सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । पहुँचका आधारमा नभई क्षमताका आधारमा महिला प्रतिनिधि चयन गर्न सकियो भने उनीहरूले उदाहरणीय काम गर्दै समाज रूपान्तरणमा योगदान पु-याउन सक्छन् । अन्यथा, आरक्षणको  

दुरुपयोग हुने खतरा रहन्छ । 

यो समाजको रूपान्तरणका लागि, विकास र समृद्धिका लागि राज्यका हरेक निकायमा महिला र पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक छ तर महिलालाई अवसर नदिएका कारण उनीहरूमा भएको क्षमता प्रस्फुटित हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण अब राजनीतिक दलहरूले कञ्जुस्याइँ नगरी महिलालाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्दछ । आरक्षणलाई अवसरका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । महिला तथा समाजमा पिछडिएका अन्य वर्गका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । केवल कानुनी बाध्यता पूरा गर्न मात्रै होइन, समान प्रतिनिधित्वका लागि तयार हुनुपर्दछ । उनीहरूलाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै क्षमता विकासमा पनि ध्यान दिने हो भने समाज रूपान्तरणमा महिलाले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्दछन् ।