काठमाडौँ,जेठ १ गते । स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चमा कमी आएको छ । निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा प्रयोग गरिने विभिन्न खाले प्रचार सामग्रीमाथि बन्देज लगाएपछि खर्च कम भएको हो । हुन त कतिपय उम्मेदवारले रकम दिएर र भोज खुवाएर मतदातालाई आकर्षित गरेका समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
कानुनी रूपमै निर्वाचन खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा अधिकतम साढे सात लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि तीन लाख रुपियाँको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा साढे पाँच लाख रुपियाँसम्म र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले साढे दुई लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले साढे चार लाख रुपियाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले दुई लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी गाउँपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले साढे तीन लाख रुपियाँ र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यले एक लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा पनि खर्च कम गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिइएको छ । राजनीतिक दलको जुलुस वा आमसभामा दलको निर्वाचन चिह्न, झन्डा अङ्कित लोगो, स्टिकर, कपडा, टोपी, क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट प्रयोग गर्न र झोला बोक्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । तुल (कपडा)मा बनाइएको तीन फिट लम्बाइ र तीन फिट चौडाइको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्नबाहेक प्रचार गर्न डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स, ग्लुसाइन बोर्ड, श्रव्यदृश्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
गत र यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेदवार हुनुभएका चिरिबाबु महर्जनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि आफ्नो चुनावी खर्च अत्यन्त कम भएको र यस पटक पनि निकै कम भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको सीमा नाघ्दैन होला । आयोगले तोकेको परिधिभित्रै हुन्छ ।” चुनाव प्रचारका लागि घोषणापत्र र नमुना मतपत्र मात्र छपाएको उल्लेख गर्दै खर्च कति भयो भन्ने हिसाब चाहिँ गरी नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आफूसँग चुनावको निमित्त खर्चको त्यति अपेक्षा राख्नेहरू नभएको बताउँदै कसैले पनि आफूसँग आर्थिक व्यवहार नगरेको बताउनुभयो ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाबाट गत र यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा प्रमुखका उम्मेदवार बन्नुभएका नरुलाल चौधरीले घर दैलोमा हिँड्दा आयोगले तोकेको आकारमा झन्डा प्रयोग गरे पनि अन्य खर्च नगरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खर्च त तुलनात्म रूपमा घट्यो । टोपी, भेस्ट लागायतका सामग्री र तोरणमा खर्च गर्न नपाउने भएको हुनाले खर्च घटेको छ । हामी त निर्वाचन आयोगले तोक्देको भन्दा कम खर्च गर्दै आएका छौँ ।”
सामाजिक सञ्जालमा रकम लगानी गरी ‘बुस्ट’ नगरिएको दाबी गर्दै उहाँले शुभेच्छुकहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा मात्र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नदेखिने खर्च भोज भतेरमा भएको देखिन्छ तर हामीसँग त त्यसका लागि रकम पनि छैन ।”
बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार नरेन्द्र न्यौपाने गत र यसपटक पनि उम्मेदवार हुनुभयो । उहाँले चुनावको प्रचार प्रसारको खर्च कम हुँदै गएको बताउँदै प्रचारको लागि समय कम भएको र पर्चा पम्प्लेट, टिसर्ट नछापेको कारणले खर्च कम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “घोषणापत्र, ब्यानर, अपिल, नमुना मतपत्र छापियो । अहिलेसम्म हिसाब किताब त गरेका छैनौँ तर गत निर्वाचनभन्दा यस पटक निकै कम खर्च भएको छ ।
” उहाँले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले पनि निर्वाचन प्रचारलाई सहज र खर्च घटाउन सहयोग पुगेको बताउनुभयो । केही समयअघि नेपाली काँग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाले गत संसदीय निर्वाचनमा आफूले छ करोड रुपियाँ खर्च गरेको प्रसङ्ग उठाएपछि निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चका बारेमा निकै चर्चा भएको थियो । निर्वाचन महँगो हुँदै गएको र छ करोड रुपियाँ खर्च भएको धारणा सार्वजनिक गर्नुभएपछि उहाँलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
