सविता शर्मा
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा ठोस उपलब्धि हासिल भएन
सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि धेरै पटक पहल गरिए पनि हालसम्म ठोस उपलब्धि हासिल भएको छैन । सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताइएको छ ।
भूमिहीन ९६१ जनालाई लालपुर्जा वितरण
राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी नौ सय ६१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ। पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगले एक वर्षको अवधिमा पुराना आयोगका अधुरा कामसमेत प्राथमिकतामा राखी पुर्जा वितरणलाई महत्त्वसाथ अगाडि बढाएको थियो। आयोगले सबैभन्दा बढी लालपुर्जा चितवन जिल्लामा वितरण गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी गरी १६७ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा आयोगले पुरानो काम अगाडि बढाएको थियो।
सुनसान मालपोत कार्यालय
साउनअघिसम्म सेवाग्राहीको भीडभाड हुने काठमाडौँको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा अचेल दुई/चार जना सेवाग्राही पनि भेटिँदैनन्। यसअघि लाइन लागेर सेवा लिने कोठा, झ्याल खुला र खाली देखिन्छन्। मालपोत कार्यालय वरपरका कागजपत्र बनाउने र फोटोकपी गर्ने पसलमा ग्राहक आउन छाडेका छन्। दैनिक रूपमा जग्गा कारोबारसँग सम्बन्धित सयौँ लिखत बनाउने गरेका लेखापढी व्यवसायी गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनाले अहिले काम ह्वात्तै घटेको बताउनुभयो। सेवाग्राही अहिले फाट्टफुट्ट मात्र आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा दैनिक रूपमा भीड लाग्ने गरेको प्रसङ्ग जोड्दै भन्नुभयो, “पहिले हिँड्नलाई बाटो पाइँदैनथ्यो, अहिले सुनसान छ।”
जग्गाको कारोबार ठप्प
ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाउनुभयो । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उहाँको काम भएन । जग्गा वर्गीकरण नहँुदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका जानुभयो । नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उहाँको योजना तुहियो ।
युवाको उमेरमै छैन एकरूपता
सरकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थाहरूले युवालक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा हालसम्म युवाको उमेरमा एकरूपता आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युवाका क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक तथा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरू युवाको उमेर कति हो भन्ने कुरामा एकरूपता छैन । युवा नीतिमा १६ देखि ४० वर्षसम्म उमेर भएका नागरिकलाई युवा मानेको भए पनि विभिन्न सरकारी कार्यालयमै युवालक्षित कार्यक्रममा युवाको उमेर फरक–फरक पाइएको छ ।
भूउपयोग अधिकारको गलत प्रयोग
स्थानीय सरकारलाई भूमिको भूउपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको गलत प्रयोग भएको पाइएको छ। स्थानीय सरकारलाई दिइएको जिम्मेवारी समयमा पूरा नहुँदा पनि जग्गाको कारोबार र व्यवस्थापनमा समेत अप्ठेरो परिरहेको छ। भूउपयोग नियमावलीले जग्गा वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। नियमावलीले तीनै तहका सरकारमा भूउपयोग परिषद्को समेत व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा भने कार्यपालिका नै स्वतः परिषद् हुने र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए पनि काम भने भएको छैन।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि व्यावहारिक अप्ठेरा र समस्या देखिएका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नीतिगत तथा कानुनी असहजता, वित्तीय अनुशासन पालना र संरचनागत समस्या रहेको पाइएको हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनकै सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो अधिकार र भूमिका कमजोर बनाइएको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
दलीय नेतृत्व पुरानै
नेपालका हरेक ऐतिहासिक, राजनीतिक आन्दोलनमा युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि राजनीतिक दलहरूमा युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीको विकास अझै हुन सकेको छैन। पार्टी सञ्चालनका संरचनामा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको प्रणाली विकास नहुँदा राजनीतिक दलका नेतृत्वमा पुरानो पुस्ता हावी भएको देखिन्छ भने युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रवृत्ति ढिलो गतिमा हिँडेको देखिन्छ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा रोकियो
जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा अंशबन्डा, जग्गा कारोबार र कित्ताकाटलगायतमा समस्या परेको छ। भूउपयोग नियमावलीमा जग्गाको वर्गीकरण नगरी अन्य कुनै पनि प्रक्रियामा जान नसकिने व्यवस्था छ। सोअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छैन। नियमावलीमा कृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ। अन्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि समयसीमा तोकिएको छैन। नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सभाका समिति पदाधिकारी चयन हुँदै
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा पदाधिकारी चयन हुने भएको छ। राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि मङ्गलबारदेखि राष्ट्रिय सभा समितिविहीन भएका थिए। तिनै समितिमा नयाँ पदाधिकारी चयन गरिने भएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा समितिको कार्यकाल दुई वर्ष हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा नयाँ सदस्य आएसँगै सभापतिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक दुई वर्षमा नयाँ सदस्य आउने व्यवस्था छ। दुई/दुई वर्षमा फागुन २० गते एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिएर नयाँ एक तिहाइ सदस्य आउने गर्छन्।
पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको हक : कतिले पाए ? छैन तथ्याङ्क
पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डामा छोरीलाई समान व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन भए पनि यस्तो सुविधा के कतिले प्राप्त गरे भन्ने विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन। पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई पनि समान रूपमा व्यवस्था गर्न गत मङ्सिरमा देशभरिका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको थियो।
सरकारी जग्गाको लिज अवधि ४० वर्ष पुर्याइयो
सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो ।
गाउँब्लकका बासिन्दालाई धमाधम धनीपुर्जा
आफ्नो जग्गा भएर पनि दशकौँदेखि भूमिहीन बनेका गाउँब्लकका बासिन्दालाई सरकारले धमाधम जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लामो समयदेखि गाउँब्लकमा रहेका तर पुर्जा पाउन नसकेका परिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट छवटा विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभा बैठकबाट छवटा विधेयक पारित भएका छन् । शुक्रबार बसेको बैठकबाट बजेट आश्रित तीन र अन्य तीन विधेयक पारित भएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का सांसदहरूको बहिष्कारका बीच बजेट आश्रित आर्थिक विधेयक, २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण तथा जमानत (पच्चीसौँ संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गरिएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पारितका लागि बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तीन विधेयकमाथिको दफावार छलफलसहित पारित गरिएको हो ।
सहज व्यवस्थापनका लागि मूल्य वृद्धि
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हालै गरिएको मूल्य वृद्धिको विषयमा राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सो बताउनुुभएको हो ।
