काठमाडौँ, साउन ८ गते । पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डामा छोरीलाई समान व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन भए पनि यस्तो सुविधा के कतिले प्राप्त गरे भन्ने विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन। पैतृक सम्पत्तिको अंशबन्डा गर्दा छोरीलाई पनि समान रूपमा व्यवस्था गर्न गत मङ्सिरमा देशभरिका मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरिएको थियो।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागसँग अहिलेसम्म कति छोरीले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरे भन्ने तथ्याङ्क छैन। विभागको सफ्टवेयरमा अंशबन्डा र अंश भर्पाईबाट कति छोरीले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरे भन्ने विवरण समावेश हुने गरेको छैन। तथ्याङ्क सङ्कलनको कुनै पनि प्रक्रियामा छोरीले पैतृक सम्पत्ति प्राप्त गरेको तथ्य खुल्ने गरी सफ्टवेयर प्रणालीमा परिभाषित नहुँदा कार्यान्वयनको अवस्था स्पष्ट नभएको हो।
विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सफ्टवेयर परिवर्तन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “नयाँ सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रियामा छौँ।” एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा बनेको सफ्टवेयरबाट विभागले काम गरिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अंशबन्डा र अंश भर्पाईबाट २५ हजार ४५६ जना महिलाले र एक लाख ३१ हजार १८८ जना पुरुषले सम्पत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ। विभागको उक्त तथ्याङ्कबाट महिलाले प्राप्त गरेको सम्पत्ति श्रीमती वा छोरी कसले प्राप्त गरेको भन्ने खुल्दैन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ हजार ८२७ जना महिला र ७२ हजार ४६२ जना पुरुषले अंशबन्डा र अंश भर्पाईबाट प्राप्त गरेका थिए।
नेपालको संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
गत वर्ष मङ्सिरमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले पैतृक सम्पत्ति समान रूपमा पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन केही दिनमै भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सबै मालपोत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।
ती कार्यालयलाई पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनबमोजिम सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भनी परिपत्र गरिएको थियो। सम्पत्तिमा महिला–पुरुष तथा छोराछोरीबीचमा समान अधिकार रहेको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन, अनुगमन गर्न र जनचेतना जगाउन आवश्यक रहेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो।
कार्यान्वयनमा समस्या
संविधानले व्यवस्था गरे पनि छोरीहरूले पैतृक सम्पत्ति सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले संवैधानिक रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।” उहाँले छुट्टी भिन्न गर्न अंशियार आउँदा राम्रोसँग सोध्नूस् भन्ने गरेका छौँ भन्दै प्रत्येक अंशियारलाई त्यसबारेमा सोध्ने गरिएको र परिवारले सहमति गरेर ल्याएको कागजअनुसार काम हुने गरेको बताउनुभयो।
उहाँले कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले पनि विशेष पहल गर्न‘पर्नेमा जोड दिनुभयो। स्थानीय तहबाट कित्ताकाटको सिफारिस लिँदा सबै अंशियारले पाउने सुनिश्चित गर्न सके कार्यान्वयन सहज हुने उहाँको भनाइ छ।
