काठमाडौँ, असोज ११ गते । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी गरी नौ सय ६१ जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको छ। पछिल्लो पटक गठन भएको आयोगले एक वर्षको अवधिमा पुराना आयोगका अधुरा कामसमेत प्राथमिकतामा राखी पुर्जा वितरणलाई महत्त्वसाथ अगाडि बढाएको थियो।
आयोगले सबैभन्दा बढी लालपुर्जा चितवन जिल्लामा वितरण गरेको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी गरी १६७ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा आयोगले पुरानो काम अगाडि बढाएको थियो।
भेरीगङ्गा र गुर्भाकोटमा १४७ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ। यसैगरी सिरहा जिल्लाको धनगढीमाई नगरपालिकामा १३०, कैलालीको धनगढी र लम्किचुहा नगरपालिकामा गरी १४६ र सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा १०६ जनालाई पुर्जा वितरण गरिएको छ।
काम प्रभावित
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायतका जिम्मेवारी भएको आयोगको काम निर्वाचनले प्रभावित भएको छ।
विभिन्न जिल्लामा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिरहेको आयोग निर्वाचनका कारण कामविहीन भएको हो। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई जग्गा वितरणको निवेदन लिने, जग्गा नापजाँच, निस्सा वितरण तथा लालपुर्जा वितरण कार्य तत्काल स्थगन गर्न भदौ अन्तिममा निर्देशन दिएपछि आयोगको काम प्रभावित भएको हो।
लगत सङ्कलन, जग्गा नापजाँच, जग्गाको निस्सा तथा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको सूचना भूमि आयोगले सबै काम स्थगित गरेको छ।
भूमि आयोगले कामका लागि नियुक्त गरेका ६०० जना अमिन र सर्वेक्षकबाट समेत काम नहुने भएको छ। यसैगरी सबै जिल्लामा आयोगले बनाएको जिल्ला समितिको काम पनि हुन सक्ने अवस्था छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेबाहेकका काम आयोगले गर्न सक्ने बताउनुभयो। आन्तरिक काम, अभिलेख खोजी गर्ने र पुरानो बाँकी काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “आयोगका अधुरा काम खोजेर अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ। छानबिन गरेर टुङ्गो लगाउने र निर्णय गर्ने काम छन्।”
राजनीतिक मुद्दा
भूमिहीन सुकुम्बासीलगायतलाई जग्गाको लाजपुर्जा वितरण गरी समस्या समाधानभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्ने गरेको छ। निर्वाचनमा मत प्रभावित पार्नेमा केन्द्रित हुने गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पनि व्यापक रूपमा लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणापछि पनि यो काम महŒवसाथ अगाडि बढाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनले लालपुर्जा वितरण रोकिएको हो।
स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जिल्ला समन्वय समितिमार्फत काम गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जिल्ला समिति गठन गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्ने काम राजनीतिक रूपमा हुने गरेको छ। पटक–पटक बनेका आयोगले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्।
