काठमाडौँ, भदौ ९ गते । ललितपुरका विकास केसीले जग्गा बिक्री गरेर पैसाको जोहो गरी छोरालाई क्यानडा पठाउने योजना बनाउनुभयो । पैतृक सम्पत्तिबाट आफ्नो अंश लिएको जग्गाबाट आएको पैसाले तत्काल समस्या व्यवस्थापन गर्ने सोचले अंशबन्डा गर्ने भनेर मालपोत कार्यालय पुग्दा उहाँको काम भएन ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा काम रोकिएको थाहा पाएपछि उहाँ समस्या लिएर महालक्ष्मी नगरपालिका जानुभयो । नगरपालिकाले तत्काल जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्ने बताएपछि छोरा विदेश पठाउने उहाँको योजना तुहियो ।
यो अवस्था महालक्ष्मी नगरपालिकाको मात्र नभई देशभरिको समस्या बनेको छ । त्यसैले केही समय पर्खनुहोस् भन्ने जवाफ पाएर केसीले घर फर्किएको कुरा सुनाउनुभयो ।
सर्लाहीकी सङ्गीता तामाङलाई अंशबन्डा गर्न नपाउँदा अप्ठेरो परेको छ । उहाँ गाउँमा भएको पैतृक सम्पत्तिको अंश लिएर उक्त जग्गा बेची काठमाडौँमा घरजग्गा जोड्ने सोचमा हुनुहुन्छ । अंशबन्डा नहुँदा पारिवारिक किचलो सधैँ रहिरहने भएकाले उहाँले छिटो व्यवहार मिलाउन खोज्नुभएको हो ।
काठमाडौँको सुन्दरीजलमा रहेको उहाँको माइतीमा पनि अंशबन्डाले घरायसी झमेला भइरहेको छ । पाँच वर्षअघि ठूलोबुवा बित्नुभयो तर उहाँको नाममा भएको जग्गा अंशबन्डा भएर भाइहरूका नाममा आइपुगेको छैन । बुवाहरूका बीचमै अंशबन्डा नभएकाले पारिवारिक किचलो कायमै छ । उहाँले भन्नुभयो, “ऋण चाहियो, घरव्यवहार मिलाउन प-यो, आफ्नो सम्पत्ति काम लागेन भने कसरी गर्जो टार्नु ? हामीजस्तालाई समस्यामाथि समस्या पो हुन थाल्यो ।”
भूउपयोग ऐन र नियमावलीका कारण जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाटलगायतको काम नहुने भएकाले उहाँहरूको अंशबन्डा हुन नसकेको हो । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको छ । जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अंशबन्डा, कित्ताकाटलगायत अन्य कारोबारसमेत रोकिएको हो । वर्गीकरणमा स्थानीय सरकारको चासो र क्षमता दुवै कम हुँदा काम हुन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले स्थानीय सरकारलाई तोकिएको काम नभएकाले यो समस्या आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ तर काम हुँदैन ।”
नियमावलीमा कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय पालिकाले काम गरेका छैनन् । नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको हो ।
लेखापढी व्यवसायी गोविन्दप्रसाद तिमल्सिनाले मालपोतमा आउने अधिकांश सेवाग्राहीले यो समस्या भोग्नु परेको बताउनुुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय घरव्यवहारमा चल्ने कुरालाई पनि नियमावलीले बन्देज लगाउँदा सेवाग्राही झन् समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
नियमावलीअनुसार चार आना एक पैसाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट नहुने भएकाले कम जग्गामा बढी अंशियारको अंशबन्डा गर्नुपर्ने व्यावहारिक समस्या यो नियमावलीअनुसार समाधान नहुने उहाँको तर्क छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशी भने कित्ताकाट गर्दै सानो–सानो टुक्रामा जग्गा विभाजन गरेमा त्यसको उपयोगिता नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निश्चित एकाइभन्दा सानो भयो भने जग्गाको उपयोगिता नै खेर जान्छ ।” समाजमा खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुन्दर र व्यवस्थित बसोबास होस् भन्ने मनसायले नीति, ऐन र नियमावली ल्याइएको उहाँले बताउनुभयो ।
कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्यसहित भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको हो ।
नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष अशोककुुमार व्यञ्जू श्रेष्ठले जग्गा वर्गीकरणको काम अत्यन्त वैज्ञानिक रूपमा र भविष्यमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी गर्नुपर्ने भएकाले सिङ्गो राज्यको भूमि व्यवस्थापनमा हतार गर्न नहुने तर्क गर्नुुभयो । उहाँले सरकारले ल्याएको नियमावली अत्यन्त सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि काम गर्न केही समय लाग्छ भन्नुभयो । भूउपयोग नक्सा पुरानो भइसकेकाले समयसापेक्ष डिजिटल नक्सा आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
