सरकारी जग्गाको लिज अवधि ४० वर्ष पुर्‍याइयो

काठमाडौँ, असार २५ गते  । सरकारी जग्गालाई पाँचदेखि ४० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अल्पकालीन रूपमा पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष र दीर्घकालीन अवधिका लागि ४० वर्षको व्यवस्थासहित सरकारी जग्गा लिजमा दिने भएको हो । 

सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ खारेज गरी बिहीबार नेपाल राजपत्रमा नयाँ कार्यनीति प्रकाशन गरिएको हो । 

यसअघि सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरिएकोमा नयाँ कार्यनीतिमा ४० वर्ष गरिएको हो । निश्चित उद्देश्यका लागि संरचनासहित कसैले लिजमा लिने भएको हुँदा उसलाई सहज होस् भनेर अवधि बढाइएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखाका सहसचिव पद्मनिधि सोतीले स्पष्ट पार्नुभयो । 

सोतीले सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासहित नयाँ कार्यनीति ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “केही नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएका छन् । २०७१ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चिनेको थिएन, अब अहिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि केही जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था  गरिएको छ ।” 

निजी जग्गा सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्ने नयाँ र विशेष व्यवस्थासमेत कार्यनीतिमा गरिएको छ । सहसचिव सोतीले पहिले निजी सम्पत्ति सरकारलाई दिँदा करको दायित्व व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस पटक उक्त दायित्वबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको निजी जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह वा सोअन्तर्गतका निकायलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

उपलब्ध गराएको जग्गामा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयजस्ता सामाजिक वा सामुदायिक उपयोगका संस्थाका लागि भवनलगायतका संरचना बन्ने भएमा दाताको पहिचान खुलाउन चाहेमा सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । 

विशेष गरी सरकारी कार्यालय र सेवामूलक संस्थालाई निःशुल्क उपयोगको व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने भाडादर कायम गरिएको छ । सोतीका अनुसार  संस्थाको उद्देश्यबमोजिम मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा ०.०५ देखि १.५ प्रतिशतसम्म भाडादर कायम गरिएको छ । 

लिजको भाडादर वार्षिक रूपमा बढ्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । सेवामूलक संस्था र सरकारी कार्यालयले निःशुल्क उपयोग गर्न पाए पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने भाडादर १.५ प्रतिशतका दरले कायम गरिएको हो । कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभसमेतका आधारमा लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । 

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा दर्ता गरेर मात्र दिन पाउने व्यवस्थासमेत कार्यनीतिमा गरिएको छ । नेपाल सरकारको स्रेस्ता कायम गरेर मात्र जग्गा लिजमा दिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गाको अभिलेख राख्नुपर्ने उपयोगका लागि र लिजमा दिएका जग्गाको अभिलेख प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।