सहज व्यवस्थापनका लागि मूल्य वृद्धि

काठमाडौँ, असार ९ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न लागतअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा हालै गरिएको मूल्य वृद्धिको विषयमा राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा सो बताउनुभएको हो ।

मूल्य वृद्धिको विषयमा सरकारको जवाफ माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मङ्गलबारको बैठकसमेत अवरुद्ध पारेको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मूल्य वृद्धिको विषयमा बुधबारको बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।  

मन्त्री बडूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै जान नदिन र सहज व्यवस्थापन गर्न मूल्य वृद्धि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । केही समययता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहँदा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको बताउनुभयो ।

उहाँले मूल्य समायोजन नगर्दा निगमलाई जेठ मसान्तसम्म निगमलाई करिब ५० अर्ब रुपियाँ घाटा भएको र आईओसीलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्ब बक्यौता रहेको सदनमा जानकारी गराउनुभयो ।उहाँले स्टक राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भनाइ गलत रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । कसैलाई नाफा हुने हिसाबले नभई कानुन र नीतिगत व्यवस्थाअनुसार नै मूल्य वृद्धि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर प्राप्त हुनासाथ नेपालमा पनि बढाउने र घट्दा घटाउने व्यवस्था २०७१ सालदेखि नै सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । मूल्य वृद्धि गर्नुभन्दा अघि डिजेलमा ३७ रुपियाँ १६ पैसा र हवाई इन्धनमा दुई रुपियाँ ७० पैसा, एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपियाँ घाटा रहेको अवस्थासमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । यसबाट नेपाल आयल निगमलाई १५ दिनको अनुमानित बिक्रीमा करिब चार अर्ब ८२ करोड घाटा हुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।  

पेट्रोलियम पदार्थबाट निगमलाई भइरहेको थप नोक्सानी मध्यनजर गर्दै मूल्य निर्धारण गर्न निगमको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार मूल्य समायोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य वृद्धिले आमनागरिकमा पर्नसक्ने एलपी ग्यासमा निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ७५१ रुपियाँ घाटा भइरहँदासमेत मूल्य यथावत् राखिएको छ ।”  

पछिल्लो समय रुस–युक्रेनका युद्धका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिले विश्व बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको तथ्य उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण सहज व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको उहाँले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । 

यसैगरी मन्त्री बडूले मूल्य वृद्धिको नियन्त्रण गर्न र बजार अनुगमन थप प्रभावकारी बनाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निरीक्षण अधिकृतका रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी तोकिएको बताउनुभयो । बजार अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन प्रयास गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सबैलाइ आग्रह गर्दै उहाँले विद्युत् करमा छुटका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।