• ७ मंसिर २०८१, शुक्रबार

सुशासनका लागि काम अघि बढेको छ : मुख्यमन्त्री सिंह

blog

मधेश प्रदेश सरकारको एकसय दिनको अवसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित अन्य अतिथिहरु । तस्विरः धर्बेन्द्र झा

धर्बेन्द्र झा

जनकपुरधाम, असोज ९ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारले सुशासन र विकासको पक्षमा तीव्र गतिले काम अघि बढाएको बताउनुभएको छ । 

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार मधेश प्रदेश सरकारको एकसय दिनको अवधिमा भएका कामको सार्वजनिकीकरण गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । 

उहाँले गत ज्येष्ठ २५ गते आफूले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपश्चात् समाजिक रुपान्तरणका लागि केही नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहितको कार्ययोजना साझा गरेअनुसार सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक र सर्वसम्मत खाका, गति र कार्यशैली सुनिश्चित गरी न्यूनतम सोच तथा अक्षय निष्ठाका साथ अघि बढिरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले संवैधानिक अस्पस्टता, सङ्घीय कानुन निर्माण नहुनु तथा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनको समस्या र अत्यावश्यक विषयमा प्रादेशिक कानुनसमेतको अभावले प्रदेश सरकारका कामकाज प्रभावित भइरहेको अवस्थामा आफुले कार्यकालको आरम्भमा ती अधारभूत समस्या र त्यसबाट उत्पन्न परिणाम एवम समाधानका उपायका बारेमा अध्ययन गरी प्रदेशको प्रशासकीय सुधार, सुशासनको प्रत्याभूति, समृद्धि, सन्तुलित एवम आत्मनिर्भर मधेशका लागि तीव्रता र परिणाममुखी काममा जोड दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा प्रदेश अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, सबल र उन्नतीशील बनाउन बहुआयामिक र नवीन प्रयास गरेको भन्दै यसले नै समृद्धिसहितको सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी पसँजी निर्माण र सहभागितामूलक प्रादेशिक अर्थतन्त्र विकसित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

असल अर्थपूर्ण र नयाँ अभ्यासको थालनीबाट सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आफ्नो दृढ विश्वास रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि करार गरेको बताउनुभयो । उहाँले यस प्रकारको सम्झौताले मन्त्रालयका कार्यक्रम क्रियाकलाप र कार्यान्वयनको समयसीमासहितको विवरण स्वीकृत भ अहिले कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले लोक सेवा आयोगमा रिक्त अध्यक्ष र एक सदस्य नियुक्तगरी आयोगलाई पुर्णता दिएको भन्दै आयोगले प्रदेश सरकारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य द्रुतगतिमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा क्षमता र सक्षमताका आधारमा व्यावसायिक व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै अत्यावश्यक कानुनका लागि विधेयक, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड आदिको तर्जुमा प्रक्रिया तीव्र बनाइ लागु गर्न प्रक्रियागत कामहरु अघि बढाएको बताउनुभयो ।

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति प्रदान गरेकोमा चिकित्सासेवा आयोगले यस वर्षबाटै प्रारम्भ हुनेगरी प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस अध्यन अध्यापनका लागि ५० सिटको स्वीकृति दिएको र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले स्रोतसमेत सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रुपान्तरण गर्न धनुषा र सिराहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले एकसय दिनकोे अवधिमा मधेश प्रदेशको समग्र कृषि प्रबर्धन र विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा महिला स्वयम्सेविका परिचालन गर्ने उद्देश्यले कृषि महिला स्वयंसेवक कार्यक्रम अघि बढाइएको भन्दै एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयार भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले जनकपुरधामको अन्तर्राष्ट्रिय रामजानकी क्रिकेट रङ्गशालाका लागि अवधारणात्मक संरचना तयार भ डिपिआर तयार हुने क्रममा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक दुग्धमती नदीको बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन गर्ने काम अघि बढाएको बताउनुभयो । 

उहाँले विभिन्न उपआयोजनाको बोलपत्र अह्वान भएको भन्दै प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमण मुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने बृहत् कार्यको थालनी गरिएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भ आएका चारवटा अस्पताल अहिले सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आयामहरु बढाउन कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरु तयार गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले सशर्त अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी,पारदर्शी र न्यायमूलक बनाउन व्यवस्था गरिएको बताउदै प्रत्येक महानगरपालिकालाई १ करोड ७५ लाख, उपमहानगरपालिकालाई १ करोड २५ लाख, नगरपालिकालाई ९५ लाख र प्रत्येक गाउँपालिकालाई ८० लाखका दरले सशर्त अनुदान समयमै प्रदान गरिने बताउनुभयो ।