रैथाने बाली सङ्कटमा

दैलेख समाचारदाता

दैलेख, असोज ९ गते । जिल्लाको भगवतीमाई गाउँपालिका–२ का ६३ वर्षीय प्रभाखर जैसीले आफ्नो बारीमा स्थानीय जातको मकैको बिउ लगाउँदा तीन मुरी उत्पादन हुन्थ्यो । स्थानीय जातको मकैको बिउको सट्टा १० वर्षदेखि मनकामना जातको उन्नत मकै लगाउँदा उत्पादन तेब्बरले बढेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उन्नत जातको मकै लगाएपछि मकै किन्नु परेको छैन । 

भगवतीमाई गाउँपालिका–४, जगनाथका ५५ वर्षीय कृष्ण अधिकारीले १० वर्षअघिसम्म गुँडे जातको धान लगाउनुहुन्थ्यो । अहिले हाइब्रिड जातको धान लगाउनुहुन्छ । थोरै उत्पादन हुने र लागत नै उठ्न गाह्रो पर्ने हुँदा रैथाने बाली धान खेती लगाउन छाडेको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले भन्नुभयो, “किसानले त्यस्ता धानका बिउभन्दा उन्नत जात नै खोज्न थाले  । हाइब्रिड जातको धानको बिउ बजारबाट किनेर लगाउँछन् । कृषि उत्पादन बढाउने नाममा आयातित बिउको प्रयोग गर्न थालेपछि रैथाने बाली प्रतिस्थापन हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।” 

पहाडी क्षेत्रको हावापानी र माटो अनुसार परम्परागत बिउ पनि नपाइने र आयातित बिउ नै लगाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको किसानले गुनासो गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयातित बिउको भरमा किसानहरू बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । आयातित र विकासे बिउले छिटो र धेरै उत्पादन दिने भन्दै किसानले नै रैथाने बिउबिजनको प्रयोग गर्नै छाडेपछि रैथाने बाली खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी तथा दलहनका परम्परागत बिउ लोप हुँदै गएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका किसानलाई रैथाने बिउ संरक्षणका लागि सहयोग र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरी अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्ने नीति लिएको भए पनि नीति नै अलपत्र परेपछि रैथाने बाली संरक्षण अभियानसमेत ओझेलमा परेको छ । प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको नारामा मात्र सीमित राख्ने र किसानका लागि कृषि शिक्षा, सिप, बिउबिजन, क्षमता विकास तालिम, उपकरण, जलवायु अनुकूलन खेतीसम्बन्धी जानकारी दिन नसक्दासमेत रैथाने बाली संरक्षणप्रति नागरिकले चासो नदिएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन् ।  

दुल्लु नगरपालिका–११ का किसान कल्पना भण्डारीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले दिने अनुदानसमेत वास्तविक किसानले नपाउने समस्याले रैथाने बाली मात्र नभई उन्नत जातका बालीसमेत लगाउन छाडिसकेको बताउनुभयो । उहाँले गाउँका प्रत्येक घरबाट युवकयुवती रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा गएको र त्यहीँबाट आएको पैसाले दाल, चामल किन्ने र खाने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

नारायण नगरपालिका–२, जाहारकोटकी खगिसरा भण्डारीले विगतमा स्थानीय रैथाने खेती लगाउने र घरमा ओसार्ने बेला नै बिउ राख्ने प्रचलन भए पनि अहिले रैथाने जातका बालीको बिउसमेत नपाउने गरेको बताउनुभयो । अहिले सजिलोका नाममा रैथाने बिउबिजन मासिँदै गएका छन् तर परम्परागत रैथाने बिउको प्रयोग र संरक्षण बढाउँदै स्थानीय जलवायु अनुकूल उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ । 

जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखका कार्यालय प्रमुख राजु भुजेलले स्थानीय रैथाने बाली संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण भए पनि त्यसमा स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रैथाने बाली संरक्षण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक नीति तथा कानुन बनेका छन्, ती नीतिलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा रैथाने बालीको संरक्षण हुने सम्भावना छ ।” 

त्यसतर्फ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्न तयार छ । कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका नायब प्राविधिक सहायक पूर्णबहादुर थापाले मन्त्रालयमार्फत रैथाने बालीको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले किसानको बारीमा पुगेर बाली उपचार शिविर, माटो परीक्षण, एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन प्रदर्शन र पशु शिविरसमेत सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

ग्रामीण बस्ती रित्तिँदै जाने समस्याले उत्पादनमा समेत कमी आउने गरेको कृषि विकास कार्यालय दैलेखका अर्थविज्ञ झलक भण्डारीको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय तहले युवकयुवतीको पलायन रोक्न व्यावसायिक योजनाका आधारमा कृषिमा अनुदान दिएको खण्डमा बसाइँसराइ रोकिने र बाँझो जग्गाको सदुपयोगसँगै उत्पादनमा वृद्धि हुने बताउनुभयो ।